सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटका गाडीले धमाधम भाडाका यात्रु बोक्ने गरेका छन् । निजी गाडी (रातो प्लेटका)ले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधान छ । तर पनि कर्णालीका सबै ठाउँमा निजी गाडीले खुलेआम भाडाका यात्रु बोक्ने गरेका छन् । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात कार्यालय मौन देखिएका छन् । कर्णालीमा रातो नम्बर प्लेटका गाडी कति छन् भन्ने पनि यकिन जानकारी यातायात कार्यालयसँग छैन ।

तर, यहाँ भएको सबै निजी गाडीले दैनिक रूपमा भाडाका यात्रु बोक्ने गरेका पाइएको छ । भाडामा यात्रु बोक्ने सवारी साधन फरक भए पनि रातो प्लेटले रिजर्भको नाममा यात्रुलाई लुट्नसम्म लुटेका एक यात्रुले बताए ।

त्यति मात्र होइन, रातो नम्बर प्लेटका सवारी व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालयले समेत भाडामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विभिन्न समयमा रातो नम्बर प्लेटका सवारी सरकारी कार्यालयले पनि प्रयोग गर्ने गरेका ती यात्रुले भने । यहाँ अधिकांश रातो प्लेटका गाडीले सवारी बोक्दा कालो प्लेट अर्थात् भाडाका सवारी साधन मारमा पर्ने गरेका छन् भने राज्यलाई समेत राजस्वमा करोडौंको घाटा हुने गरेको छ ।

रातो प्लेट निजी सवारी साधनले भाडाका यात्रु बोक्दा राज्यलाई घाटा हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यातायात कार्यालय सुर्खेतका एक कर्मचारीले बताए । ‘निजी गाडीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने नियम छ तर यहाँ किन हो खै यात्रु बोकिरहेको छ । कालो प्लेट सार्वजनिक सवारी साधनले रुट पर्मिटबापतको कर, जाँच पास गराउने र तोकिएको रुटभन्दा बाहिर गए प्रतिकिलोमिटरको केही रुपैयाँ राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ तर रातो नम्बर प्लेटका सवारीले ती सबै कर तिर्नुपर्दैन, जसले गर्दा राज्यलाई राजस्व घाटा हुने गरेको छ’, ती कर्मचारीले भने ।

रातो नम्बर प्लेटका सवारीले भाडाका यात्रु बोक्दा कालो नम्बर प्लेट अर्थात् सार्वजनिक यातायातका सवारी धनी पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन् । ‘ठूलाबडा भनिनेहरूले रातो नम्बर प्लेटको सवारी भाडामा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्, इज्जत र साखका लागि भए पनि अधिकांशले रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा हामी वैधानिक भाडाका सवारी धनीहरू मर्कामा परेका छौं’, एक यातायात प्रा. लि.का कर्मचारीले भने ।

रातो प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग गर्दा स्वयं यात्रुलाई पनि समस्या हुने गर्छ तर इज्जतका लागि भए पनि विभिन्न व्यक्तिले निजी सवारी नै भाडामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनले थपे, ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको बीमादेखि औषधि उपचारको व्यवस्था हुन्छ तर निजीमा यो कुनै व्यवस्था हुँदैन, जसले गर्दा यात्रु पनि असुरक्षित हुन्छन् । यसमा सम्बन्धित निकायले चासो दिन सकेको छैन ।’

यता, भिजिट कर्णाली यातायात प्रा. लि.का अध्यक्ष प्रकाशकुमार शाहीले नेपाल सरकारले सवारी साधन संचालनसम्बन्धी नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । उनले यी गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र मानिने भएकाले सार्वजनिक यातायातको रूपमा उपयोग गर्दा यात्रु र गाडीधनी दुवैलाई समस्या हुँदै आएको बताए । अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यात्रा गर्न पाउँछन् तर कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले रुट पर्मिट नपाउँदा सीमित रुटमा संचालन गर्नुपरेको छ ।’

सुर्खेत यातायात कार्यालयले सार्वजनिक गाडीलाई रुट पर्मिट नदिएको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा ५–७ सिट क्षमताका डबल क्याप गाडीहरू २ हजारभन्दा बढी संचालनमा छन् । यी गाडीहरूलाई कालो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न गाडीधनी तयार भए पनि सरकारको झन्झटिलो नीति र रुट पर्मिट नपाउने व्यवस्थाले उनीहरू रातो नम्बर प्लेटमै चलाउन बाध्य भएको शाहीको भनाइ छ ।

यस्तो छ गण्डकी र कर्णालीबीचको भिन्नता

गण्डकी प्रदेशमा रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई कालो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी रुट पर्मिट दिइएको छ तर कर्णाली प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था छैन । यो अन्यायपूर्ण नीति तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने यातायात प्रा. लि.को माग छ । रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले यात्रुबाट मनपरी भाडा असुल गर्ने र कुनै दुर्घटना भएमा गाडीधनी मात्र जिम्मेवार हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष शाहीले बताए । उनका अनुसार कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरू सरकारले तोकेको नियमअनुसार संचालन हुने भएकाले यात्रुका लागि सुरक्षित हुने थियो ।

सरकारप्रति व्यवसायीको गुनासो

‘यदि सरकारले रातो नम्बर प्लेटलाई कालो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी रुट पर्मिट दिएको भए कर्णालीका नागरिकलाई सस्तो, सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात सेवा पाउने थिए’, शाहीले भने ।

कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अझै बाटोघाटोको समस्या रहेका कारण पनि रातो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाडी चालकहरूले बताएका छन् । सरकारले कर्णालीका सवारी साधनका लागि सरल नीति लागू नगर्दासम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । सुर्खेत यातायात कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले रुट पर्मिट र यातायात व्यवस्थापनमा अपनाइने प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार रुट पर्मिटसम्बन्धी निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एक समितिले गर्ने गर्छ । लामिछानेका अनुसार समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा प्राविधिक टोली खटाएर सडकहरूको अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ । ‘सडक सुरक्षित छ कि छैन भन्ने मूल्यांकनपछि मात्र यात्रा संचालनको अनुमति दिन्छौं । त्यस्तो अवस्था उपयुक्त ठहरिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निर्णय लिने गरिन्छ’, उनले भने ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वकिल सुनारले व्यक्तिगत सवारी साधनमा यात्रु बोक्ने प्रचलन रोक्न प्रयासरत रहेको बताए । उनले कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरू संचालन गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकारे । सुनारका अनुसार केही समयअघि ८–९ गाडी र तिनका चालकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा ल्याई आवश्यक कारबाहीका लागि सल्लाह दिइएको थियो । उनले रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधानको पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शंकरहरि आचार्यले यातायातसम्बन्धी कुनै जानकारी नरहेको भन्दै जबाफ दिनबाट पन्छिए । उनले यातायात रुट पर्मिट र भाडा दर जस्ता विषयबारे यातायात कार्यालयले जबाफ दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।