काठमाडौं : कैलालीको टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले टीकापुर बजार क्षेत्रको १२५ कठ्ठा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ माघ २०८० मा २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । 

२०६५ सालपछि टीकापुर नगर विकास समितिमा नियुक्त भएका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीको पालामा सरकारी कागजपत्रहरू नक्कली बनाएर मिलेमतो गरी समितिको जग्गा स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा वितरण भएको र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

तीमध्ये ८७ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । 

टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर अनियमितता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले तत्कालीन नगर विकास समितिका ११ जना पदाधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना तथा कर्मचारीलाई ३ महिना कैद गर्ने निर्णय सुनाएको हो । 

जग्गा आफ्नो नाममा कायम ७६ जनालाई कैद र जरिमाना गरिएको छ । 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषलाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै उनीहरुलाई कैद र जरिमाना गर्ने निर्णय अदालतले सुनाएको हो । अदालतले सबै जग्गा नगरविकास समितिकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । 
फैसलाअनुसार व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो । 

कैलालीको टीकापुरमा नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो । 

अख्तियारका अनुसार २०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी ४ किल्लाभित्र पर्ने १ हजार बिघा तथा नदीनाला र कुलोले चर्चेको १७३ बिघा गरी १ हजार १७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो परियोजना संचालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको थियो । समितिले नै कृषि परियोजना एवं व्यक्तिलाई जग्गा विक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । समितिमार्फत प्रत्येक परिवारलाई ४ बिघासम्म विक्री गर्ने र केहीमा कृषि फार्म संचालन गर्ने योजना सरकारले अनुमोदन गरेको थियो । 

तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट १ साउन २०२८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।