२०८१ माघ १ गते मङ्गलवार / Jan 14 , 2025 , Tuesday
२०८१ माघ १ गते मङ्गलवार
Ads

सन्धिखर्कमा मासु पसलको तीव्र अनुगमन

ADV
सुर्य प्रसाद भुसाल
२०८१ पुष २८ गते २०:२६
सन्धिखर्कमा मासु पसलको तीव्र अनुगमन

सन्धिखर्क : सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँचीले नगरपालिकाभित्र रहेका मासु पसलको अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । नगरपालिकाबाट खटिएको अनुगमन टोलीले बिक्रीका लागि राखिएको कुहिएको सडेको माछा मासुजन्य बस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका अनुगमन समितिका संयोजक मुक्तिराम खनालले बताए । 

खनालको  संयोजकत्वमा सन्धिखर्क गुन्टेखोल बसपार्क शान्ति बगैँचा इसारा टोल, पाणिनी चोक, मिडिया चोक क्षेत्रमा रहेका माछा र मासु पसलहरु अनुगमन गर्दा  कुहिएको १९  किलो माछा  मासु जफत गरी नष्ट गरिएको हो । 

अनुगमनमा सार्जु फ्रेस हाउसबाट ८ किलो कुहिएको माछा, आयन मासु पसल लगायतका दर्जनौं पसल अनुगमन  गर्दा धुलो र झिङ्गा भन्किएको मासु बिक्री गरिएको, मूल्यसूची व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नगरेको,  माछा  पसलमा  बिग्रिएको, कुहिएको माछा जफत गरिएको, धुलो र झिंगाले भन्किएको मासु बिक्री गरेको पाइएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सचेत गराइएको नगरपालिका अनुगमन समितिका संयोजक खनालको भनाइ छ ।

माछा तथा मासु पसलहरुको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा अर्घाखाँचीबासीले लिएका छन् । तर वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि स्थानीय बजारबासी निरास भएका बेला सन्धिखर्क नगरपालिकाले बजार अनुगमन गरी बिग्रिएका माछा, मासु बरामद गरेको भन्दै स्थानीयबासीले नगरपालिकाको कामलाई प्रसंशा गरेका छन् ।

२५ वर्षअघि पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । संविधानले सो ऐन अनुसारको काम गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिँदा पनि प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नभएको यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

अधिकारकर्मी कृष्णबहादुर अधिकारी अर्घाखाँचीका कुनै पनि स्थानीय तहले यस विषयमा गम्भीरता नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्,‘हामीले सरोकारवालालाई झक्झक्याउने हो, तर कार्यान्वयन गर्ने शक्ति र अधिकार त सरकारसँग छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति सन्धिखर्कले बाहेक अन्य स्थानीय तहले नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ । 

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन (बुँदा १०), कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य (बुँदा नं १५) को जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७५ को दफा ११ ले पनि छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण, पशु वधशाला, पशुपक्षी चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख बिष्णुप्रसाद पौडेलले माछा, मासु बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएपनि सोअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘विशेषगरी बधशाला निर्माण, पशुविज्ञ जनशक्ति, मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गरी मासु बजारको नियमित अनुगमन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म ६ स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिका बाहेक अरुले कुनै चासो दिएका छैनन् ।’

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise