काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा सरकारको आन्दानी भन्दा खर्च धेरै भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख हुँदा खर्च भने ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख खर्च गरेको छ । सरकारको बजेटरी अवस्था आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९२ अर्ब ८३ करोड घाटामा छ ।
सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ६ महिनामा लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्चको लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म ३५.८९ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनामा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् मात्र ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख मात्र खर्च भएको छ ।
तर, सरकारले समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३९.६३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५२ अर्ब ३० लाख खर्च गरेको छ । यस्तै सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा ४३.१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ । देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोले पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढ्दै गएको छ । राजस्व ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ लाख ९२ करोड र गैरकर राजस्व ७० अर्ब २० करोड हुँदा आम्दानी ५ खर्ब ५९ अर्ब छ । यस्तै अनुदानबाट ७ अर्ब ३७ करोड र अन्य प्राप्ति ७ अर्ब ७८ करोड हुँदा सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कम भएपनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बढेको अर्थ मन्त्रालले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब बढी राजस्व उठेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चार खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको र सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुने बताए । अर्थ मन्त्रालयले गत असोजको बाढी पहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारी साधनको आयात संख्यामा वृद्धि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमी लगायतले राजस्व संकलनमा असर परेको जनाएको छ ।
