–प्रदीप उप्रेती 

आर्थिक सरोकारका क्षेत्रमा सधैँ उठ्ने गरेको अहम् प्रश्नको रूपमा आर्थिक विचलनको स्थितिलाई लिन सकिन्छ । कुन यस्तो कारक तत्व छ, जसले मुलुकबाट भ्रष्टाचारजन्य अपराध निर्मूलीकरणको लागि बाधक शक्ति बनेको छ ? के मुलुकको कानूनको भय सम्बद्ध नोकरशाहीतन्त्रमा आबद्ध रहने समूहलाई हुने छैन त ? निश्चितरूपमा गलत आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावहीन बनाउन राज्यपक्षले कडा कानूनी कारबाही अख्तियारी गर्दै व्यवहारमा उतार्ने जमर्को गरेकै हुन्छ । तथापि, आर्थिक अपराधका क्षेत्रमा भयरहित अवस्थामा झैं कमी नआउनुलाई अर्थपूर्णरूपले हेरिनुपर्ने हुन्छ । परिणाम स्वरूप आय–आर्जित रकम तथा आर्थिक हैसियतमा देखिने असमान व्यवहारलाई राज्यका तर्फबाट समायानुकुल हेक्का राखी कार्य गर्न नसके यस क्षेत्रमा ऋणात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रस्तुत तथ्य मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण हुन्, जसले विकास तथा समृद्धिलाई कोशौं—कोश टाढा भगाई गरिबी उन्मुखमार्गमा धकल्ने प्रयास गर्नेछ । आर्थिक अपराधलाई वास्तवमै न्यूनिकरण गर्ने चासो देखाउने हो भने, निजी एवम् सरकारी समूहमा आवद्ध रहने कर्मचारी वर्गलाई दिइँदै आएको न्यून बेतनले न्यूनतम जिविकोपार्जनको आवश्यकता परिपूर्ति हुने वा नहुने भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस अध्ययनपश्चात निस्कने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनले तत् सम्बन्धमा रहे भएका कमी–कमजोरीलाई औँल्याउँदै आवश्यक रायसहितको परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । जसले आर्थिक अनियमिततालाई कम गर्न धेरै हदसम्म मद्दत पु¥याउने छ । किनकी न्यूनतम मानवीय आवश्यकतालाई सम्बद्ध पक्षद्वारा प्रदान गरिएको बेतन मानले परिपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र अतिरिक्त रकमको चाहनाको लालसाले आपराधिक मनस्थितिको अभ्युदय भई भ्रष्टाचार बढ्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । प्रस्तुत अवस्थालाई आर्थिक अपराधको आधारभूमि मान्न सकिन्छ । यस कार्यको न्यूनताको लागि सर्वप्रथम प्रतिबद्धतासहित भ्रष्टाचार रहित दृढ इच्छाशक्तिले यस क्षेत्रमा परिणाममुखी नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ ।

जसका लागि उच्चस्तरको कार्यदक्षतासहितको प्रशासनयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ । मुलुकमा अपवाद बाहेक आज प्रयत्न यसको न्यूनता रहेको पाइन्छ । जसको अभावमा जवाफदेहिताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको प्रलोभनको कारण तत्काल लाभ प्राप्ति हुने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए अन्ततः आर्थिक अपराधलाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ । परिणाम स्वरूप राष्ट्रसेवक वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी समुदायको स्रोत रकममा नै अपत्यारिलो ढङ्गले अभिवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । प्रस्तुत अवस्थालाई भ्रष्टाचारजन्य अवस्था मान्दा फरक नपर्ला । जसको प्रभाव स्वरूप तत्काल लाभ प्राप्त नहुने कार्यको लागि आफूभन्दा तल्लो निकायलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । 

यस प्रकारका गतिविधिलाई मूलतः अतिरिक्त अर्थोपार्जनको दुषित मनसायबाट प्रेरित कार्यगत व्यवहार मान्दा फरक नपर्ला । तत् समय सम्बद्ध कनिष्ठ प्रशासनयन्त्रमा आबद्ध रहने समूहमा हिनतामुखी मनोवैज्ञानिक गन्थ्रीको प्रभाव स्वरूप गैह्रजिम्मेवारीपनको अभिवृद्धि भई उपल्ला तहका निकायलाई असहयोग गर्ने बानीको विकास हुन गई एउटै प्रशासनिक निकायमा आबद्ध रहने समूहमा समेत विश्वासको संकट पर्न जानेछ । जसको नकारात्मक असर सेवाग्राही वर्गमा नै पर्नेछ । जुन निश्चितरूपमा गरिबीको कारण उत्पन्न आर्थिक आपराधिक मनोदशाका सफल उदाहरणका रोचक पक्ष मात्र हुन् । 

प्रशासनयन्त्रमा रहने यस प्रकारका नकारात्मक व्यवहारले एक पक्षले अर्को पक्षलाई गुपचुप राखी कार्य गर्ने प्रवृत्तिको अत्यधिक विकास हुन गई भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई घोषित–अघोषितरूपमा मौलाउन प्रोत्साहित गर्नेछ । यस प्रकारको द्वन्द्वले अन्ततः तहगत आधार दिइएको जिम्मेवारीलाई सम्बद्ध पक्षले अहमताको प्रश्न बनाई कार्यकुशलताको क्षेत्रमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै एक आपसमा दोषारोपण गर्ने बानीको विकास हुन गई सम्पूर्ण नोकरशाही समूहमा गैरजिम्मेवारीपनको खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस प्रकारका घटनाक्रमको अभिवृद्धि राज्यपक्षद्वारा सञ्चालित प्रशासनिक समूहमा मात्र सीमित नरही अहम् मानसिकताको चर्को प्रभावको कारण निजी एवम् गैरसरकारी निकायलाई समेत अछुतो राख्न सकेको छैन । मुलुकका विविध क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको प्रस्तुत गलत क्रियाकलाप आर्थिक अपराधका सहयात्री हुन् भन्दा फरक नपर्ला । 

आर्थिक अपराधजन्य भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न सदाचारमा आधारित रहँदै सम्बद्ध प्रशासनिक व्यक्तित्वले आफ्नो नैतिक दायित्वलाई समायानुकुल सुधार गर्दै दिइएको जिम्मेवारीप्रति सकारात्मक जवाफदेहितासहित कार्यदक्षतालाई व्यवहारमा उतार्ने चेष्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सफल प्रयोगबाट मात्रै आर्थिक अपराधको दरमा पक्कै पनि धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । यस अवस्थापश्चात गलत आर्थिक चलखेललाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने संकल्प गर्नु राज्यको दायित्व होे । तर, नेपालको हकमा प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहन गएको हुँदा जस्तोसुकै आर्थिक अपराध गरे पनि अन्तिम न्याय प्राप्त गर्ने सुरक्षित संस्था भनेको सम्मानित न्यायालय नै भएको हुँदा सोलाई समेत आफू अनुकुलको प्रभावमा पारी निर्णयहरू गराउँदछौँ भन्ने दुषित आत्मविश्वास हावी भएकै कारण आर्थिक अपराधका दरहरूमा सकारात्मक गतिशीलताको प्रभाव देख्न नसकिएको मात्र हो । यसलाई विशुद्ध दरिद्र मानसिकताको प्रभाव मान्दा फरक पर्ने छैन ।

न्यून आकारका आर्थिक अपराधलाई मात्र न्यूनिकरण गर्ने प्रयासलाई समग्र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा विज्ञापनजन्य व्यवहार मान्दा फरक नपर्ला । किनकी न्यूनतमरूपमा आर्थिक चलखेल गर्ने समूह कानूनी कारबाहीबाट सकुशल मुक्त रहन सकेको पाइँदैन । यसको विपरीत जुन दरमा ठूला आर्थिक अपराधमा न्यूनिकरण आउनुपर्ने थियो, त्यसमा ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र सफलता हासिल गरेको देखिएको हुँदा नागरिक समाजले यस क्षेत्रमा विरोधका स्वरहरू गुञ्जायमान गर्ने गरेका हुन् ।

सदैव नागरिक समाजको आँखा पर्ने क्षेत्रमा नै प्रभावकारिता छाएको पाइन्छ । यस प्रकारको कार्यले तुलनात्मकरूपमा आर्थिक अपराधको दरमा न्यूनता ल्याउन सकिन्न । किनकी जबसम्म ठूला आकारका आर्थिक अनियमिततामा पूर्ण सफलता पाइँदैन, तबसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भनेमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति व्यवहारमा लागु भए सरह मान्न सकिनेछ । जसले नागरिक समानताका क्षेत्रमा न्यूनता छाई अन्ततः नागरिक राज्यको सह–सम्बन्ध विस्तारमा तिक्तताको अनुभूति प्राप्त हुने देखिन्छ । मुलुकको आज पर्यन्त भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा रहने गरेका व्यवहारलाई हेर्दा, अपराधको रूपमा नलिई संस्कारको रूपमा प्रधानता प्राप्त गरेको हुँदा समग्र मुलुकको सामाजिक संरचनागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । 

कानूनी राज्यमा भ्रष्टाचारलाई सम्मान गर्ने होइन, अपराधको संज्ञा दिँदै नङ्ग्याउनु सम्बद्ध पक्षको मनोबल घटाउनु हो । तर, यसको विपरित अवस्था पैदा भए नैतिकवान् प्रशासनिक निकायमा समेत मनोगत विकृतिको कारण अघोषितरूपमा आर्थिक अपराध गर्न सुक्ष्मरूपमा प्रेरित गर्ने अवस्था तयार हुनेछ । किनकी सहकर्मी समूहमा आएको सुधार उन्मुख आर्थिक अवस्थाका कारण निश्चितरूपमा जो कोही आर्थिक अपराधको दलदलमा फस्न सक्ने खतरा जीवन्त रहन्छ । सदाचारी एवम् भ्रष्टाचारीको बिचमा कुनै प्रकारको तात्विक अन्तर रहँदैन भने समाजमा आर्थिक अपराधको जोखिम कायमै रहने छ ।

प्रस्तुत अवस्थापश्चात निःसन्देह हिजोको दिनमा नैतिक शुद्धताको चाहना राख्ने प्रशासनयन्त्रमा समेत नैतिकतामा ह्रास आई सूक्ष्मरूपमा भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको लागि उद्धत रहन खोज्ने प्रवृत्ति नै आर्थिक अपराधका अभिन्न मित्र शक्ति हुन् । यो नै मूलतः भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्वरूप हो । नेपालको हकमा केही हदसम्म यसको बाहुल्यता रहेकै कारण राज्यको चाहना अनुकुल समस्या समाधानमा व्यवधान देखिएको हो । 

यस प्रकारका क्रियाकलापमा सचेतता उन्मुख कार्यले मात्र समस्या समाधानमा न्यूनता ल्याउन सकिने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा आर्थिक अपराधको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताले मात्र कुनै पनि हालतमा पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिनेछ । आर्थिक अपराधको न्यूनताको चाहना राख्ने हो भने सतहमा देखिने अपराधलाई यस क्षेत्रमा समेटेर मात्र समस्या समाधानको पूर्णता प्राप्ति हुने छैन । किनकी सतहमा देखिने न्यून स्तरका आर्थिक अपराधका दरभन्दा संख्यात्मक एवम् गुणात्मकरूपमा भिमकाय स्तरका भ्रष्टाचारको अनुगमन एवम् अनुसन्धानलाई फराकिलो पार्दै कानूनी कारवाहीको दायरालाई समेत फराकिलो पार्नुपर्ने हुन्छ ।