२०८२ असार २७ गते शुक्रवार / Jul 11 , 2025 , Friday
२०८२ असार २७ गते शुक्रवार
Ads

भाटभटेनीले तिर्नुपर्ने करलाई ह्याकरले बनाइदिए दोब्बर

shivam cement
मध्यान्ह
२०८१ माघ ११ गते २१:१०
भाटभटेनीले तिर्नुपर्ने करलाई ह्याकरले बनाइदिए दोब्बर

काठमाडौं : २ जना ह्याकरले व्यवसायी मिनबहादूर गुरुङको भाटभटेनी सुपर स्टोर्सको कर प्रणाली ह्याक गरेर राज्यलाई भुक्तान गर्नुपर्ने कर दोब्बर बनाइदिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार पर्वतको बिहादी गाउँपालिका ३ घर भएका सन्तोष पराजुली र गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका ४ घर भएका परिन पाण्डेले भाटभटेनीको कर प्रणाली ह्याक गरेर सो काम गरेका हुन् । उनीहरूलाई माघ ५ गते पक्राउ गरेर सिआईबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता सुधिरराज शाहीले बताएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको सफ्टवेयरबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटको युजर आइडीको अनधिकृत प्रयोग गरी अस्वाभाविक कर विवरण पेस गरेको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विभागले गत पुस २५ गते सिआइबीलाई पत्र पठाएको थियो । प्रक्राउ परेका पराजुली र पाण्डे हाल चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ११ मा लेखापरीक्षण गर्ने निजी फर्म बिहादी बिजनेस म्यानेजमेण्टमा आबद्ध रहेर काम गर्दै आएका थिए । 

भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायराभित्र आउने जम्मा कारोबार रकम २ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ४२ हजार ८१६ रुपैयाँको राजस्व कर दायित्व ६ करोड २६ लाख ९४ हजार १९ रुपैयाँ थियो । तर, पराजुली र पाण्डेले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकीकृत कर प्रणाली सूचनामा पहुँच पु¥याएर उक्त तथ्यांकलाई परिवर्तन तथा हेरफेर गरी १३ करोड ९ लाख ५९ हजार ६०९ रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर करदातालाई बढी कर दायित्व सृजना गराएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको सीआईबीले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफू संलग्न अडिट फर्मबाट विभागको पोर्टलमा गई विभिन्न करदाताहरूको कारोबारको विवरण आफू अनुकूल करदाताहरूको यथार्थ विवरणभन्दा बढी वा कम (फरक) हुने गरी प्रविष्ट गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने र लाभ लिने गरेको सीआईबीको भनाइ छ । उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, परिच्छेद ९ (कम्प्यूटरसम्बन्धी) कसूरमा प्रक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता शाहीले बताएका छन् ।

साथै, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise