२०८१ मंसिर ६ गते बिहिवार / Nov 21 , 2024 , Thursday
२०८१ मंसिर ६ गते बिहिवार

प्रभावकारी छलफलको खाँचो

ADV
मध्यान्ह
२०८१ जेठ २१ गते १३:३४
प्रभावकारी छलफलको खाँचो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबारबाट बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो । दलगत धारणा राखेर सुरु भएको छलफलमा सांसदहरुले बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छलफल सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेछन् । सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्रालयगत रुपमा जवाफ दिएपछि संसद्बाट बजेट पारित हुनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ । विगतको नजीर र सत्तारुढहरुको प्रतिबद्धता हेर्दा बजेट पारित नहुनेमा कुनै शंका छैन । किनकि सत्तारुढ दलहरुले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सामान्यतः सरकारसँग बहुमत हुने र सरकार जोगाउन बजेट पारित हुने परम्परा भएकाले पनि बजेटलाई लिएर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । 

तर बजेटको प्रकृति र विनियोजनको आधारलाई लिएर सत्तारुढ एकमत देखिएका छैनन् । सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा एमालेकै सांसदहरुले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेरै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सत्ता साझेदार दलहरुबीच आवश्यक छलफल हुन नसकेको ओलीको भनाइ थियो । उस्तै गुनासो नेकपा एकीकृत समाजवादीले अघिल्लोपटक गरेका थिए । तर अहिले एकीकृत समाजवादीकै नेता मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा धेरै बजेट लगिएकोमा एमाले सांसदहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । यद्यपि एमालेले बजेट पारित गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अरु सत्ता साझेदारहरुले पनि बजेट पारित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । 

यसको अर्थ बजेटमाथि कर्मकाण्डी छलफल हुनेछ र अन्ततः बजेट पारित हुनेछ । किनकि विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपा नेपाल सहित विपक्षी दलसँगै प्रमुख सत्तारुढ एमालेका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा बजेटको पक्ष प्रष्ट अल्पमत सांसदहरु हुनेछन् । यद्यपि बजेट पारित हुनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ । जबकी मुलुकलाई चाहिने भनेको प्रभावकारी छलफल हो । जनताको चाहना र संविधानका आधारमा दिने सुझाव समेटेर बजेटमाथि सांसदहरुले सुझाव दिनुपर्ने हो । निर्वाचनमा जनतासँग गरिएको वाचा बमोजिम नीति लिइएको अथवा नलिइएकोबारे सांसदहरुले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर सबै सांसदलाई खुशी बनाउनेगरी सरकारले बजेट ल्याउने र सांसदहरुले पनि प्रक्रिया पुरा गर्न मात्र बोल्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिने भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट मुलुक र जनताको हितमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रोत्साहित हुने देखिदैन । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise