–लोकनारायण सुवेदी
वर्तमान संविधानलाई ठूलो महिमा गानका साथ लागू गरिएको थियो । यसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । तर, त्यसलाई सत्तामा पुगेका दलहरूले खरो साबित गर्न सकेनन् । करिब एक दशक समय र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी बनाएको त्यो संविधानअनुसारको चिन्तन, चरित्र र आचरण देखाउन पनि सकेनन् ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा सीमित रूपमै भए पनि जुन उध्र्वगामी परिवर्तनको जग बसाल्नुपर्ने थियो त्यस संविधानको सीमाभित्र रहेर, त्यसो पनि पटक्कै गर्न सकेनन् । फलतः संविधानका कारणले भन्दा उनीहरूको आचरण र व्यवहारका कारणले देश र जनतालाई अधोगतिमा धकेल्दै लगियो ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्र न्यूनतम मूल्य पद्धतिअनुसार चलाइएन । देशको राजनीति परिवर्तन चालू सत्ताधारीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार मात्र बन्न पुग्यो र बनाइयो । अनेक विकृति र विसंगतिहरू बढे/बढाइए । यस प्रकारको अनपेक्षित अवस्थामा देश र जनतालाई धकेलिदिएपछि अहिले संविधान संशोधनको हल्ला चलाइएको छ ।
उनीहरूले यसको आवश्यकता र औचित्य विभिन्न आधारमा प्रमाणित गर्ने तर्क गर्न सक्छन् । ती आधारहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक पक्ष समावेश गरेर उराल्न पनि सक्छन् । तर, उनीहरूका राष्ट्र, जनतामन हितविपरीतका अहिलेसम्मका व्यवहारले उनीहरूका ती तर्कलाई पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।
राजनीतिक आवश्यकता
जनताको इच्छा र आवश्यकताको हवाला दिएर संविधान संशोधन गर्नका लागि जनताको अभिमत र इच्छालाई आधार बनाउन सकिन्छ । यदि जनतामा कुनै विशेष परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुन्छ भने त्यसका आधारमा संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । उदाहरण स्वरूप, संविधानमा भएका व्यवस्था जनताको व्यापक इच्छासँग मेल नखाने, असमानतासम्बन्धी वा विशेष क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको विषयमा असन्तोष हुन सक्छ । त्यसलाई आधार बनाएर यससम्बन्धी कुरा पनि हुन सक्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता संविधानले गर्दा आएको भन्ने आधार खडा गरेर पनि संशोधनको कुरा उठाउन सकिन्छ । सत्तामा पुगेका दलहरूले संविधानको विभिन्न प्रावधानहरूलाई राजनीतिक स्थिरता बनाउनका लागि संशोधन गर्न आवश्यक ठहर्याउन सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, संसद्को संरचना वा निर्वाचन प्रणालीमा कुनै असमझदारी वा समस्या देखापरेमा त्यसको समाधान गर्न संशोधनको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्न पनि उनीहरूले सक्छन् ।
सामाजिक आवश्यकता
यसका अतिरिक्त उनीहरूले समानता र अधिकारको सुनिश्चितता संविधान संशोधनको अर्को औचित्य हो भनेर सामाजिक असमानता र विभेदलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य हो भन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, महिला, आदिवासी, दलित र अन्य पिछडिएका समुदायका अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न संशोधन आवश्यक हुन सक्ने यसमा आरक्षणको प्रावधान, भाषा अधिकार र सांस्कृतिक संरक्षण समावेश हुन सक्ने कुरा पनि उठाउन सक्छन् ।
अर्को कुरा, सामाजिक न्यायको पनि हुन सक्छ । समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई समान अधिकार र अवसर प्राप्त गराउन संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अघि सार्न सक्छन् । यो विशेष रूपमा धार्मिक, जातीय र भाषिक असमानता हटाउने दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ भन्न आधार खडा गर्न पनि सक्छन् ।
कानुनी आवश्यकता
अर्को कुरा, संविधानको व्याख्यामा अस्पष्टतालाई प्रस्ट पार्नका निम्ति संविधानका केही प्रावधानहरू अस्पष्ट वा विवादास्पद हुँदा, सत्तामा पुगेका दलहरूले यसलाई स्पष्ट बनाउन पनि संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्न सक्छन् । यसले कानुनी विवादहरू कम गर्न र संवैधानिक व्यवस्था स्थिर बनाउन मद्धत पुर्याउने तर्क दिन सक्छन् ।
यस्तै कुनै पनि विषयको समीक्षा र सुधार समयानुसार हुन्छ, समाज र अर्थ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र यस्तो अवस्थामा संविधानलाई अद्यावधिक गरेर आधुनिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाएर सुधार गर्नु आवश्यक हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ ।
आर्थिक आवश्यकता
देशको विकासका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि संविधानका केही प्रावधानहरूले देशको आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याएको या पुर्याउन सक्ने स्थिति देखापरेको भनेर आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक सुधार गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि उनीहरूले औंल्याउन सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, सार्वजनिक उपक्रम, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अर्थतन्त्रको खुकुलोपना आदिका लागि कानुनी परिवर्तनहरू आवश्यक हुन सक्ने कुरा उठाउन पनि सक्छन् ।
संविधानको लचिलोपन र स्थायित्व
संविधानका कतिपय प्रावधानहरूको लचिलोपन सुनिश्चित गर्न र नयाँ परिस्थितिहरूसँग मेल खाने बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको तर्क उनीहरूले अघि सार्न पनि सक्छन् ।
यस प्रकार संविधानको स्थायित्व र लचिलोपनबीचको सन्तुलन खोजेर त्यसलाई समाजको आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने कुरा उनीहरूले पहिलापहिला पनि गर्दै आएका हुन् । यी सबै कुरा वास्तवमा संविधान संशोधनका लागि अन्यत्र पनि गर्ने गरेका कुरा नै हुन् ।
तर, सत्तामा पुगेका दलहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य विभिन्न पक्षमा आधारित गरी प्रमाणित गर्न खोजे पनि जनताको आवाज, राजनीतिक आवश्यकता, सामाजिक समानता, कानुनी स्पष्टता तथा आर्थिक प्रगति आदि समग्र कुरालाई समेटेर बितेको करिब एक दशकयता देश र जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न खोज्दा संविधानले यस्तो कुनै बाधा अड्काउ गरेको कुरा औंल्याउन सकेका छैनन् र सक्ने पनि छैनन् ।
त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी उनीहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । त्यसमा असफल भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न संविधान संशोधनको हौवा खडा गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । अनि, विगतदेखि अहिलेसम्म जतिवटा संविधान नेपालमा प्रस्तुत भए, असफल तुल्याइए, देशको विद्यमान अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाभित्र त्यसले उन्नत र भिन्न अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक ढाँचाको रूपरेखा कोर्न सक्दैन भन्ने एकदमै प्रस्ट छ ।
अनेक आवरणमा यथास्थितिलाई कायम राख्ने तथा विकृति र विसंगतिलाई नयाँनयाँ आवरणमा दोहोर्याइरहने आजसम्मको अनुभवले आमूल र अग्रगामी समग्र परिवर्तनसहितको संविधान व्यवस्थित गरिनुपर्ने एक मात्र विकल्प छ । अरू सबै फजुल कुरा हुन् भन्ने निष्कर्ष मात्र निस्कन्छ ।
