–सी. बी. बस्याल
संविधान भनेको राज्य संचालनका लागि राज्यशक्ति, अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँटको लिखित दस्तावेज हो । यो आफ्नो समयको दायित्व र शक्ति विभाजनको सम्झौतापत्र हो ।
देशका सारा कानुनहरू संविधानमुताबिक नै बन्छन् । जुन संविधानमुताबिक छैनन्, ती खारेज हुन्छन् । देशको मूल कानुन नै संविधान हो । संविधानले शक्ति संरचनाको निर्धारण, वितरण र सन्तुलन गर्छ । संविधान त्यतिबेला लेखिन्छ वा जनता आफैंले त्यसबेला लेख्छन्, जुनबेला आमूल परिवर्तन आफ्नै बलमा भएको हुन्छ र सामाजिक जीवनपद्धतिमा ठूलो रूपान्तरणको खाँचो तीव्र गतिमा हुन्छ ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्रको संविधान बनाउनुको सट्टा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा सहमति गरियो । सबै अंगहरूमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरूको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
जनताले रोजेको संविधानमार्फत परिवर्तनले तय गरेका समाज रूपान्तरणका मुद्दा प्रतिविम्बित हुनेगरी राज्य संचालन हुनुपथ्र्यो । नेपालको वर्तमान संविधानमा देश अब समाजवाद उन्मुख छ भनी उल्लेख त गरियो तर समाजवादको दिशातर्फको यात्रा तय गर्ने प्रक्रिया वा ‘रोड म्याप’ यकिन भएन । त्यसका लागि पनि फेरि अर्को आन्दोलन वा विद्रोहको खाँचो महसुस हुन्छ ।
हुनत समाजवाद निर्माणको बाटो लामो, कष्टकर अनि दुरुह प्रक्रिया हो भन्ने भनाइ नै छ । अबको सबैभन्दा केन्द्रीय कार्यभार भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र न्यायोचित वितरण हुन सक्नुपर्छ । समाजवादका आधारभूत विशेषताहरूलाई संविधानमा समेटिनु अपरिहार्य छ । संविधान राज्यसत्ता संचालनलाई निर्देश गर्ने मूल कानुन हो ।
जनताको अपेक्षा
देश, जनता, समाज र समुदायलाई सेवा गर्ने, प्रगति र समृद्धितिर लैजाने खालको संविधान हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । देशलाई स्वाधीन बनाउने, जनतालाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बनाउने योजना र लक्ष्यलाई पनि संविधानले समेट्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा देशमा धेरै राजनीतिक अभ्यास भए तर त्यस्ता अभ्यासको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई प्राप्त भएन । सर्वसाधारणको दैनिकी अझैसम्म पनि कष्टकर नै छ । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को परिकल्पना नारामा सीमित छ ।
नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्पm उन्मुख तुल्याउन अग्रसर हुनुको सट्टा मनगढन्ते तथ्यांक प्रस्तुत गरेर जनसाधारणलाई रनभुल्लमा पार्ने चेष्टा गरिएको छ । कर्तव्यपालना र जिम्मेवारी भाषणमा सीमित हुन्छ ।
जनताका मौलिक अधिकारभित्र राखिएका विषयलाई जनताले नै उपभोग गर्न नसकेर बञ्चित हुनुपरेको छ । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा आदि क्षेत्रहरूमा जनताले कठिनाइ झेल्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणको रोगले ग्रस्त पार्दै लगेको छ । नेपाली युवाहरू विश्वका कुनाकुनामा सस्तो श्रम गर्न बाध्य छन् ।
आर्थिक लेनदेन, नाफाघाटा, व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि जे पनि गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । पैसा र शक्तिको आडमा राजनीति संचालित छ । जनताले गरेको रूपेक्षा यो थिएन । परिवर्तनको आन्दोलनले समाज रूपान्तरणका विषयहरूलाई संविधानमार्पmत प्रतिविम्बित गर्नुपथ्र्यो ।
लोकतन्त्रका शर्तहरू
राज्यको सर्वोच्च स्थान जनतामा निहीत हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो । असल लोकतन्त्रमा कुनै आदेश, सनक वा तजबिज चल्दैन । हरेक परिवर्तनका अधिकार जनताको मतमा आधारित हुनु नै असल लोकतन्त्र हो । यो पूर्णतः लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको आधारमा विधिअनुरूप संचालित हुन्छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । यसमा शासक र शासित वर्गमा विभाजन हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि नभई नहुने केही शर्तहरू हुन्छन् । आधुनिक बजार अर्थतन्त्र तथा समाज, कुनै प्रलोभनमा नपरी काम गर्न सक्ने उच्च मनोबल भएको कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरी उपर निर्वाचित पदाधिकारीको नियन्त्रण, बलियो बाह्य शक्तिको नियन्त्रण नभएको, उच्च गुणस्तरका राजनीतिज्ञ, आलोचना सहन सक्ने र गल्ती नदोहोर्याउने राजनीतिक संस्कार आदि लोकतन्त्रका शर्तहरू हुन् ।
शासकीय स्वरूप
लोकतन्त्रका २ प्रकारका रूप हुन्छन् । पहिलो, अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र दोस्रो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । अहिले नेपालमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यासमा छ । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राज्य संचालन गर्छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनता स्वयं सहभागी भई शासन संचालन गर्छन् ।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा सुशासन हुने, जबाफदेहिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नहुने, छोटो समयमै विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने, राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अवस्था हुन्छ । नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यसले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई जन्म दिएको छ ।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिसन, कृत्रिम अभाव, महँगी, उपभोक्तावादी संस्कृति, आवश्यकताहरूको व्यापक बिस्तार, उत्तर–आधुनिकताको प्रवृत्ति आदिले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
अप्रत्यक्ष शासकीय स्वरूपको विकल्पमा प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूपको छनोट गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)को व्यवस्था हुन्छ । अब नेपालका लागि उपयुक्त र उत्तम शासन प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुन सक्छ ।
लुटतन्त्रको अन्त्य
पारदर्शिता, विधिको शासन, शक्तिविन्यास, नियन्त्रण र सन्तुलनयुक्त राज्य संचालन लोकतन्त्रमा हुन्छन् । नेपालका संसदीय पार्टीहरू र तिनका नेतृत्व राजनीतिक संस्कार र मूल्य–मान्यताअनुसार चलेका छैनन् । तिनीहरूमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हावी रहेको देखिन्छ । कुरा लोकतन्त्रको गर्छन्, काम चाहिँ अधिनायकवादी ।
सरकार पनि अध्यादेशमार्पmत देश चलाउन उद्यत छ । स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ । पार्टी र सरकारमा मौलाउँदै गएको यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार आफैंमा नदेखिने हिंसा हो । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु भनेको लुटतन्त्रको राज हो ।
लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि लुट्ने छुट हुँदैन । संरचनागत र संस्थागत लुट लोकतन्त्रको अघोषित रूप बन्न दिनुहुँदैन । यो लुटतन्त्रको पर्दाफास गर्नु जरुरी छ र यसको अन्त्य गर्नका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो ।
सरकारको दायित्व
राजनीतिलाई हरेक नीतिको मूल नीति मानिन्छ । राजनीतिले नै हरेक कुराको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ । देशको राजनीति सही बाटोमा छ भने मात्र अरू नीति प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
राजनीतिले परिवर्तनका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । राजनीतिले लोकतन्त्र र देशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ । राजनीतिलाई सफा र राम्रो खेलको रूपमा परिभाषित गर्न यसका खेलाडीहरू पनि असल, इमान्दार, अनुशासित, त्यागी, निष्ठावान्, योग्य, निरोगी, चरित्रवान्, निष्पक्ष, पारदर्शी अनि सफल हुनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो ।
सरकारमा पनि तिनै पार्टी र तिनका नेताहरू सहभागी हुने भएकाले देश र जनताप्रतिको दायित्व भुल्नुहुँदैन । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुनुहुँदैन । राजनीति, सत्ता र सरकारलाई देश लुट्ने खेल बनाउन पाइदैन ।
नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने सरकारले अरू धेरै कुरा गर्छु भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । राज्यले मलाई हेरेको छ भन्ने कुराको अनुभूति हरेक नागरिकले गरेको हुनुपर्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन
संघीयता लोकतन्त्रको मूल तत्त्व हो । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा संघीयता आधारित हुन्छ । लोकतन्त्रलाई जरैदेखि स्थापित गर्न संघीयता अभ्यासमा आएको हो । राज्य व्यवस्थाको केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गर्ने निरंकुश अधिकारलाई समाप्त गरी राज्यको अधिकारलाई तलमाथि विभाजन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै संघीयता हो ।
स्थानीय स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन हुने, केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन बढ्ने हुनाले देशको समग्र विकास हुने अवस्था संघीय व्यवस्थामा रहन्छ । तर, संविधानतः स्थानीय र प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार दिइएको छैन । जनता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँमा अधिकार दिनु संघीयताको मर्म हो ।
संघीयतामा केन्द्रीकरणको प्रश्न गौण हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । केन्द्रमा सरकार विघटन र परिवर्तन भएमा त्यसको असर प्रदेशसम्म पर्ने गरेको छ । वस्तुतः संविधान राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौता र समझदारीबाहेक अरू केही होइन भन्ने कुराको पुष्टि गरिँदै छ ।
जबसम्म जनहितको विषयले प्राथमिकता पाउँदैन, तबसम्म बहुमतको बलमा गरिने निर्णयले कुनै अर्थ राख्दैन । यदि संविधानलाई मूल कानुन मान्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिइनुपर्छ । जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, उही सरकारमा जान्छ र बहुमतको दण्ड चलाइरहने प्रक्रियालाई अनन्तकालसम्म जानबाट रोक्नुपर्छ ।
