-डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपालको बैदेसिक व्यापारमा साढे ४ दशकभन्दा अघिदेखि निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढी भई व्यापारघाटाको मात्रा बढ्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष सन् १९७५/१९७६ मा करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निर्यात र करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आयात भई करिब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडेलका बारेमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

विगत ४ दशकभन्दा बढी समयमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ । आ. व. २०३६/०३७ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतका ऋणात्मक वृद्धि दरदेखि आर्थिक  आ. व. २०४०/०४१ को १० प्रतिशतको २ अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनाले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्छ । 

सरकारले आ. व. २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौं योजना २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म रहेको थियो । पन्ध्रौं योजना आ. व. २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कायम थियो ।

हालको आ. व. २०८१/०८२ सोह्रौं योजनाको पहिलो आ. व. हो । आ. व २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा, आयात र बैदेसिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै, आ. व. २०७९/०८० मा व्यापारघाटा, आयात र बैदेसिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर, आ. व. २०८०/०८१ मा व्यापारघाटा, आयात र बैदेसिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ ।
आ. व. २०८१/०८२ को ६ महिनामा निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी छ । उक्त ६ महिनामा व्यापारघाटा ७२३ अर्ब, आयात ८२२ अर्ब, बैदेसिक व्यापार ९२२ अर्ब र निर्यात ९८ अर्ब भएको छ ।

सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति ,२०७२, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यबिधि, २०८० निर्माण गरको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा बैदेसिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच खाडल उच्च रहेको छ । बाणिज्य नीति, २०७२ संशोधनको पर्खाइमा छ । 

देशमा १० वर्षयता आयात र निर्यातको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ । देशको निर्यात र आयातको बीचको दुरी धेरै फाटिएको छ । आ. व. २०६१/०६२ मा निर्यातको २ दशमलब ५ गुणा बढी आयात थियो । २०६१/०६२ मा वस्तु निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत थियो भने २०७०/०७१ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यस्तै, आ. व. २०६१/०६२ र २०७०/०७१ बीच वस्तु आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत भएकामा ३६ दशमलव ८ प्रतिशत हुन गयो । दशकअघि ३९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निर्यात–आयात अनुपात आ. व. २०७१/०७२ मा १२ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको थियो । 

सन्को एकाइसौं शताब्दीको सुरुदेखि नै नेपालमा व्यापारघाटाको वृद्धि दर अधिक रूपमा बढदै गएको पाइन्छ । सन् आ. व. २०६७/०६८ मा देशको कुल निर्यातले आयातको करिब १६ प्रतिशत अंश मात्र धानेको थियो भने सन् २०६९/०७० आउँदा देशको निर्यातले आयातको करिब १२ प्रतिशतजति मात्र छ । 

ऋा. व. २०७१/०७२ मा कुल व्यापारमा निकासी–पैठारीको योगदान क्रमशः १० दशमलव १ प्रतिशत र ८९ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । यही वर्ष नेपालको आयात ६ खर्ब ९४ अर्ब भएको छ ।

देशमा राम्रा केही कम्पनी, उद्योगहरू बन्द भएका पनि देखिन्छ । राम्रो श्रमिक कमीका कारण श्रमिकको उत्पादकत्व, उत्पादनका लागत, उत्पादनमा अनियमितता, वस्तुका यथेष्ट आपूर्तिमा कमी भएको देखिन्छ । नेपालको निकासी समस्या मुख्यतः नेपालमा रहेको भौगोलिक र आर्थिक परिस्थितिले उब्जाएको छ ।

नेपाल भूपरिवेष्टित भएका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास सन् १९५६ पछि सुरुवात भयो । अझै प्रारभ्भिक र कच्चा वस्तुहरू नेपालको निकासी व्यापारमा संलग्न छ । नेपालको निकासी व्यापारको अवरोधका रूपमा भारतबाट समुद्रपार बजारमा सन् १९७० देखि २००० सम्म नेपालको निकासीका मोड विस्थापित भएकोलाई लिइन्छ । 

भारतसँग पहिलेदेखि रहँदै आएको व्यापार बचत यथावत् राखेर नेपालले आफ्नो समुद्रपार व्यापार समुद्रपारतर्फ मोड्न सकेको भए उत्तम हुने थियो ।

सन् १९८० पछि नेपालको निकासी संरचनामा कृिषबाट उत्पादित वस्तुमा बिस्तारै ढल्केको छ । २०७०  साल आउँदासम्म पनि नेपालको निकासी व्यापारको क्षेत्रमा धेरै प्रयास भए पनि र यसले निकासीका विभिन्न पक्ष केन्द्रित गरे तापनि देशको निकासी व्यवस्थापन समस्या सुल्झाउन अझ कठिन प्रयास बाबजुत निकासी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले सरोकारवालालाई नेपालको निकासी व्यवस्थापन क्षेत्रको समस्या बुझ्न प्रयास गर्ने छ ।

सन १९९२ पछि गरेको उदारीकरणसहित निजी क्षेत्र अगाडि आए पनि आर्थिक क्षेत्रमा सन् २०१२ सम्म पनि नेपालको खास उपलब्धि हुन सकेको थिएन तैपनि सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भएकाले यस अवधिलाई स्वर्ण अवधि मानिएको छ । यसपछि सन् २०१२ अघि र पछिको समयमा पनि यतिको वृद्धि भएको थिएन, छैन । 

नेपाल–भारतबीच २०६६ साल (सन् २००९) कात्तिकमा भएको नयाँ बाणिज्य सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुगेको थियो भनिन्थ्यो । तर, यी सन्धि २०१६ डिसेम्बरमा सकिँदै छ । त्यसपछिको मोड के हुने हो, थाहा छैन । 

सन् २०१३/०१४ मा व्यापारघाटा ६३१ दशमलव ४२ अर्ब भएको छ भने निर्यात–आयात अनुपात १ः७ दशमलव ९ रहन गएको थियो । आ. व. २०१३/०१४ मा देशले ७ खर्ब २२ अर्बको आयात गरिसकेको छ । सन् २०१४/०१५ को व्यापार घाटा ७१६ दशमलव ३८ अर्ब पुगिसकेको थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष व्यापारघाटा ७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने निकासी ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ अर्ब पुगेको थियो । यो वर्ष पनि निकासी–पैठारी अनुपात १ः८ दशमलव ९ भयोे ।

चालू आ. व.  सन् २०१५/०१६ मा पछिल्लो प्राप्त विवरणअनुसार नेपालको व्यापारघाटा १३१ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको देखिन्छ । तर, ६ असोज २०७२ देखि माघसम्मको भारतसँगको व्यापार एकतर्फी नाकाबन्दी भएकाले सो वर्षको नेपालको बैदेसिक व्यापारको संरचना फरक देखापर्छ कि ! तर, निर्यात–आयातको अनुपात आ. व. २०७१/०७२ मा करिब  १ः९ भइसकेको देखिन्छ । 

निर्यातलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन तथा निकासीको माथि उल्लेखित कार्यहरू समन्वयात्मक एवं व्यावसायिक तवरले संचालन हुन नसक्नुले नै देशको व्यापारघाटा घट्न नसकेको हो । बैदेसिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सृजना गर्न नसक्नु व्यापार घाटाको अर्को कारण हो । 

द्विपक्षीय सम्झौताहरूका अतिरिक्त नेपाललाई विकसित तथा विकासशील देशहरूले अतिकम विकसित देशका रूपमा  जी. एस. पी., जी. एस. टी. पी. र भन्सारमुक्त, कोटामुक्त बजार पहुँचका छुटका सुविधा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

यसका अलावा नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिइआएको छ । यसमा नेपालले डब्लु. टी. ओ.मा गरेका बाँकी प्रतिबद्धता कायान्वयन गर्दै छ । तर, अतिकम विकसित देशका हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा कुनैकुनै त सन् २०१५ सम्म छ तर अरू त यसअघि नै पूरा गरिसक्नुपर्छ । 

(लेखक ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)