–डा. सुरेन्द्र लाभ
मधेश प्रदेश, जुन देशको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ, ऐतिहासिक रूपमा नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र हो । संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिले यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । यस क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू कृषिमा निर्भर थिए भने उद्योग र व्यापारको विकास न्यून थियो ।
मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो । यहाँको अधिकांश भूभाग उर्वर छ । यहाँ धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन र तरकारी जस्ता बालीहरू उत्पादन हुन्छन् । तर, परम्परागत कृषि प्रणाली, सिँचाइको अभाव, उन्नत बिउ र मलको कमी र बजारको पहुँच नहुँदा कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम थियो र छ ।
यस क्षेत्रका किसानहरू परम्परागत रूपमा प्रायः निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहँदै आएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आयस्तर न्यून रहँदै आएको देखिन्छ । संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिले, मधेश प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको लगभग ३० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध थियो (कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक, २०७२) । कृषिमा संलग्न जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि थियो ।
उर्वर भूमि हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको थिएन । उदाहरणका लागि, २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६२ दशमलव १ प्रतिशत थियो तर यस क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति कृषि उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम थियो । यसले कृषि क्षेत्रमा रहेको परनिर्भरता र न्यून उत्पादकत्वलाई दर्शाउँछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको एक रिपोर्टअनुसार मधेश प्रदेशमा कृषि उत्पादनको वार्षिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो, जुन राष्ट्रिय औसत ३ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
मधेश प्रदेशमा उद्योग र व्यापारको विकास न्यून थियो । यहाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू मात्र संचालनमा थिए । ठूला उद्योगहरूको अभावमा रोजगारीको अवसर कम थियो र युवाहरू कामका लागि अन्य शहरहरूमा पलायन हुन बाध्य थिए । यस क्षेत्रमा व्यापारिक क्रियाकलापहरू पनि सीमित थिए । संघीयता पूर्व, मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो (उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक, २०७१)।
यहाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू मात्र संचालनमा थिए र तिनीहरू पनि प्रविधि र पुँजीको अभावमा संघर्षरत थिए । सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले यहाँ अनौपचारिक व्यापारको ठूलो हिस्सा थियो, जसले सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पारेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशबाट हुने निर्यातको तुलनामा आयात धेरै थियो, जसले व्यापार घाटालाई बढाएको थियो ।
उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा यस क्षेत्रको व्यापार घाटा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । यसले यहाँको औद्योगिक विकास र व्यापारिक गतिविधिहरूको कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ ।
मधेश प्रदेशमा रोजगारीको अवसर कम थियो । यहाँका अधिकांश युवाहरू कृषिमा संलग्न थिए वा कामका लागि भारत तथा अन्य शहरहरूमा जान बाध्य थिए । बेरोजगारीको उच्च दर र कम ज्यालाका कारण यहाँका मानिसहरूको आयस्तर निकै कम थियो । मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको एक रिपोर्ट अनुसार, मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी दर १७ दशमलव ८ प्रतिशत थियो, जुन राष्ट्रिय औसत १२ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । यहाँका अधिकांश श्रमिकहरू कृषिमा संलग्न थिए, जहाँ ज्याला कम थियो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा धेरै थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार मधेश प्रदेशमा गरिबीको दर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो, जुन राष्ट्रिय औसत २५ प्रतिशतभन्दा धेरै उच्च हो । यसले यहाँको आर्थिक असमानता र रोजगारीको कमीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
मधेश प्रदेशमा सडक, बिजुली, खानेपानी र संचार जस्ता पूर्वाधारको विकास निकै कम थियो । यस क्षेत्रमा यातायातको सुविधा राम्रो नहुँदा बजारमा सामान पुर्याउन र ल्याउन समस्या थियो । विद्युत्को अभावमा उद्योग र व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाइ थियो । मधेश प्रदेशमा पक्की सडकको लम्बाइ राष्ट्रिय औसतभन्दा कम थियो ।
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा प्रति १०० वर्ग किलोमिटरमा पक्की सडकको लम्बाइ १५ किलोमिटर मात्र थियो, जबकि राष्ट्रिय औसत २० किलोमिटर थियो । विद्युत्को पहुँच कम भएका कारण धेरै ठाउँमा उद्योग र व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाइ थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यामा मात्र थियो ।
खानेपानीको सुविधा पनि सबै ठाउँमा उपलब्ध थिएन । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो (खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांक, २०७२) । यसले यहाँको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको थियो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण मधेश प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि सुस्त थियो । यहाँका धेरै मानिसहरू गरिबी, अशिक्षा र कुपोषणबाट पीडित थिए । मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर ४९ दशमलव ५, प्रतिशत थियो, जबकि राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । बालबालिका मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दर अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ उच्च थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा बाल मृत्यु दर ५० भन्दा बढी थियो, जुन राष्ट्रिय औसत ४० भन्दा बढी थियो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि धेरै मानिसहरूमा थिएन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा विद्यालय भर्ना दर र विद्यालय छाड्ने दर दुवै उच्च थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यहाँ कुपोषणको समस्या पनि व्याप्त थियो, जहाँ ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण दर ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा मधेश प्रदेश निकै पछाडि रहेको देखाउँछ ।
संघीयतापछि मधेश
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मधेश प्रदेशले विभिन्न परिवर्तनहरू अनुभव गरिरहेको छ । यो प्रदेश, जुन पहिले विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको थियो, अहिले नयाँ अवसर र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । संघीयताले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, जसले गर्दा विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सहभागिता बढेको छ ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन संघीयताले एउटा अवसर प्रदान गरेको छ तर यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न धेरै चुनौतीहरू पनि छन् ।
संघीयतापश्चात् मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले कृषिमा लगानी बढाएका छन्, जसले गर्दा सिँचाइ सुविधामा केही सुधार भएको छ । प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघीयता लागू भएपछि सिँचाइ सुविधामा लगभग १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, अझै पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको ४५ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ, जसले गर्दा धेरै किसानहरू वर्षामा निर्भर छन् ।
उन्नत बिउको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ र उन्नत बिउ प्रयोग गर्ने किसानहरूको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कृषि उत्पादनमा वार्षिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन संघीयतापूर्व २ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । यद्यपि, अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, बजारको पहुँच बढाउन र कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि मधेश प्रदेशमा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ तर बजारको अभावमा धेरै किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
संघीयताले मधेश प्रदेशमा उद्योग र व्यापारको विकासका लागि नयाँ अवसरहरू ल्याएको छ । स्थानीय सरकारहरूले उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रविधि र पुँजीमा पहुँच पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघीयता लागू भएपछि नयाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधिहरू बढेका छन्, जसले राजस्वमा वृद्धि गरेको छ । प्रदेशको व्यापारमा वार्षिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न अझै लगानीको आवश्यकता छ ।
यस क्षेत्रमा पर्यटनको विकास गर्न पनि धेरै सम्भावनाहरू छन् । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा पर्यटकहरूको आगमनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
उदाहरणका लागि जनकपुरधाम र सिम्रौनगढ जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा पर्यटकको आकर्षण बढेको छ तर होटेल र यातायातको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
संघीयताले मधेश प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न विकास परियोजनाहरू संचालन गरेका छन्, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू बढेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघीयता लागू भएपछि बेरोजगारी दरमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ, जुन अझै पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
युवाहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि संचालनमा छन् र स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा रोजगारीमा संलग्न हुने युवाहरूको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आयमा वार्षिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन संघीयतापूर्व २ प्रतिशत थियो । तर, अझै पनि धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्यामा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
संघीयताले मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी र संचार जस्ता पूर्वाधारहरूमा लगानी बढेको छ ।
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार संघीयता लागू भएपछि पक्की सडकको लम्बाइमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर अझै पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची सडकहरू मात्र छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विद्युत्को पहुँचमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर सबै गाउँहरूमा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खानेपानीको पहुँचमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर अझै पनि धेरै जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि धेरै परिवारहरूले धाराको पानी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् र खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।
संघीयताले मधेश प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघीयता लागू भएपछि साक्षरता दरमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर अझै पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाल मृत्यु दरमा १० प्रतिशतले कमी आएको छ तर मातृ मृत्यु दरमा सोचेजस्तो कमी आउन सकेको छैन । सरसफाइको पहुँचमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर अझै पनि धेरै घरहरूमा चर्पीको अभाव छ ।
स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयको भौतिक सुधार, स्वास्थ्य चौकीको स्थापना र सरसफाइ कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । तर, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र सरसफाइको स्तरलाई अझै माथि पुर्याउन आवश्यक छ ।
संघीयता लागू भएपछि मधेश प्रदेशमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भए तापनि केही चुनौतीहरू पनि छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र स्थानीय सरकारहरूको क्षमताको कमीले विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्याइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारको दर अझै उच्च छ, जसले विकासको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । साथै, प्राकृतिक प्रकोप, जस्तै ः बाढी र डुबानले गर्दा पनि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र डुबानको समस्या बढ्दो छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा पनि असर परिरहेको छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समग्रमा, संघीयतापश्चात् मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा सुधार देखिएको छ । कृषि, उद्योग, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक विकास जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् । तर, अझै पनि धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन् ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकारहरूले अझ प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । संघीयताले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासमा सबै सरोकारवालाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
चुनौती र अवसर
पहिलो चुनौती भनेको कृषि क्षेत्रको परम्परागत प्रणाली हो । मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भए पनि यहाँ अझै पनि पुरानै प्रविधि र परम्परागत खेती प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । सिँचाइको अभाव, उन्नत बिउ र मलको कमी तथा बजारको पहुँच नहुँदा कृषि उत्पादन कम हुन्छ । यसले किसानहरूको आयस्तर न्यून राख्छ र गरिबीको समस्यालाई बढाउँछ । साथै, जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा बाढी र डुबानको समस्या बढ्दो छ, जसले कृषि क्षेत्रलाई थप जोखिममा पारेको छ ।
दोस्रो चुनौती भनेको उद्योग र व्यापारको कमी हो । मधेश प्रदेशमा ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू कम छन् । साना तथा घरेलु उद्योगहरू पनि प्रविधि र पुँजीको अभावमा राम्रोसँग फस्टाउन सकेका छैनन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यापारको ठूलो हिस्सा छ, जसले सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पारेको छ । यस क्षेत्रमा पर्यटनको विकासको सम्भावना भए पनि पूर्वाधारको कमीले यसलाई अगाडि बढाउन गाह्रो भएको छ ।
तेस्रो चुनौती भनेको पूर्वाधारको कमी हो । मधेश प्रदेशमा सडक, बिजुली, खानेपानी र संचार जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास पर्याप्त हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा बजारमा सामान पुर्याउन र ल्याउन समस्या छ ।
विद्युत्को अभावमा उद्योग र व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाइ छ । खानेपानीको सुविधा पनि सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन, जसले गर्दा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । यी पूर्वाधारहरूको विकास नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र स्थानीय सरकारहरूको क्षमताको कमी पनि मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती हुन् ।
मधेश प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्रका अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सके यस क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सकिन्छ । यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो ।
मधेश प्रदेशको माटो उर्वर छ र यहाँ धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन र तरकारी जस्ता बालीहरूको राम्रो उत्पादन हुने सम्भावना छ । परम्परागत बालीका साथै फलफूल, तरकारी र जडीबुटी खेतीमा विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।
मधेशमा गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा र माछापालन जस्ता पशुपालन व्यवसायको पनि राम्रो सम्भावना छ ।
कृषिमा आधारित उद्योगहरू, जस्तै : खाद्य प्रशोधन उद्योग, चिनी उद्योग, जुट उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत र सीपमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
मधेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । जनकपुरधाम, सिम्रौनगढ जस्ता धार्मिक स्थलहरू र विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन् ।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण व्यापारको ठूलो सम्भावना छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर आयात, निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ ।
यसका साथै मधेश प्रदेशमा जलविद्युत्को जडान क्षमता धेरै छ । साथै, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
यी अवसरहरूलाई उपयोग गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदाय मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संघीयतापूर्व मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । परम्परागत कृषि प्रणाली, उद्योगको कमी, रोजगारीको अभाव र पूर्वाधारको कमीले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याएको थियो । तर, संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारहरूलाई विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले गर्दा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई सीप विकास तालिम दिएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पारदर्शितालाई बढावा दिनुपर्छ ।
मधेश प्रदेशको विकास नेपालको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ र यस क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिन भाषण होइन, सबै पक्ष मिलेर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
