-गम्भीरबहादुर हाडा
नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालको उत्तरी भेगमा दाँतका लहर जस्तै पंक्तिबद्ध रूपमा अवस्थित हिउँ र चट्टानले निर्मित हिमाली क्षेत्रले नेपालको १५ प्रतिशत भूभाग समेटिएको छ । करिब २५ देखि ५० किलोमिटर उत्तर–दक्षिण चौडाइभित्र फैलिएको हिमाली प्रदेश समुद्र सतहदेखि करिब ३ हजार मिटर माथिको उचाइमा अवस्थित छ ।
नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकासहित जम्मा ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन् । नेपालमा हाल ७७ प्रशासनिक जिल्लाहरू कायम छन् ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नयाँ गन्तव्यको आवश्यकता परेको छ, जसलाई हामीले निम्न शीर्षकहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ :
(१) कृषि विकास : कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ० प्रतिशत छ भने करिब ६२ दशमलव ० प्रतिशत परिवारको प्रमुख पेसा कृषि छ । कुल जनसंख्याको ६७ दशमलव ० प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवारभित्र छन् ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अवाश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीवनस्तरमा सुधार र कृषिजन्य वस्तुको निकासी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै कृषि व्यवसायको दिगोपनाका लागि समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
(२) औद्योगिक विकास : उद्योग क्षेत्र उत्पादन, आय र रोजगारीका दृष्टिले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी लगानीमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्दै आएको छ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं विस्तारका लागि लगानी न्यून छ भने यस्तो लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
आधारभूत वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(३) वैदेशिक व्यापार : नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक व्यापारको महत्त्व तथा आवश्यकता छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६ महिनामा ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार नेपालले ६ महिनामा कुल ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पुससम्ममा ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ ।
आयातलाई निर्यात व्यापार बृद्धितर्फ आबद्ध गरी विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तुको निकासी बढाई व्यापारघाटा कम गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई आय तथा रोजगारीका अवसर बढाउने र गरिबी घटाउन सहयोग पुर्याउने माध्यमको रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक व्यापार र वैदेशिक व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट रूपमा स्थापित गरी एकअर्काको परिपूरक रूपमा विकास गर्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा आयातभन्दा निर्यात बढाउनुपरेको छ र यसका लागि औद्योगिक विकास गर्नु अतिआवश्यक छ ।
(४) पर्यटन : विशिष्ट प्रकृतिका पर्यटकीय गन्तव्य र उपजका कारण नेपाल विश्वकै प्रमुख गन्तव्य मुलुकको रूपमा रहेको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत विकास हुँदै गएको छ । २ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएका छन् ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाई प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च १२५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०२४ को मार्चसम्म ३ महिनाको अवधिमा पर्यटक आगमन सन् २०२३ को मार्चसम्मको तुलनामा ३३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ४ हजार ६९३ पुगेको छ । पर्यटन उद्योगको विकासका लागि यातायात तथा संचारको विकास गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्नु अतिआवश्यक छ ।
(५) वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यकता : आर्थिक विकासमा ऊर्जाको अति(महत्त्व रहेको छ । ऊर्जाको विकासमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरिनु अतिआवश्यक रहन आएको छ । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएसँगै ऊर्जा उपलब्धता सहज हुँदै गएको छ । पछिल्लो अवधिमा विद्युत् आयातमाथिको निर्भरता कम भएको छ भने खुद विद्युत् निर्यात बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुनसम्म भारततर्फ १ हजार ४७५ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ भने ९२८ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् आयात भएको छ । कुल जडित क्षमता ३ हजार ६० मेगावाटमध्ये २०८० फागुनसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा विद्युत् शक्ति, बायोग्यास प्लान्ट, सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली, सुधारिएको चुलोको व्यवस्था, वायु ऊर्जा आदिको बढीभन्दा बढी मात्रामा विकास गरिनु आवश्यक छ ।
(६) भौतिक पूर्वाधारको विकास : भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा संचार आर्थिक, सामाजिक विकासका प्रमुख संवाहक हुन् । मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय र दिगो विकास गर्न यस क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणलगायत सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक विकासमा समेत योगदान पुग्छ ।
सडक यातायात संजालको थप विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गरी अािर्थक क्रियाकलापमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्ने छ । यसैगरी सहज, सुरक्षित र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको सुनिशिचततामार्फत आमनागरिकको जनजीवनलाई सहज बनाउनुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनमा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । पछिल्लो दशकमा सडकको विकास एवं विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ ।
(७) गरिबी र बेरोजगारी समस्या निराकरण : सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था र लक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ । स्वदेशभित्र लाभजन्य रोजगारीका अवसर सीमित रहँदा रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, पर्यटन जस्ता क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसक्दा देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
२०८० फागुनसम्म बैदेसिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । गरिबी र बेरोजगारीको समस्या निराकरण गर्नका लागि उद्योगधन्दाको विकासमा खास गरेर उद्यमशीलताको विकास (स्टार्टअप) र घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, कृषि विकासमा व्यावसायीकरण र वैज्ञानिकीकरणको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीको रोकथामका लागि आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
(८) बसाइँसराइ र शहरीकरणको उचित व्यवस्थापन : नेपाल क्रमशः शहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । आवास तथा बस्ती विकास, भवन, निर्माण, ग्रामीण पूर्वाधार र स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढ्दै गएको छ । बसाइँसराइ र शहरीकरणको उचित व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रतिर बढी मात्रामा बसोबास गराउने र शहरी क्षेत्रको आवागमनलाई केही मात्रामा भए पनि सही व्यवस्थापन गरेर रोकथाम गरिनु आवश्यक छ । मानिसहरूलाई शहरतर्फ भन्दा गाउँ क्षेत्रतर्फ र पुरानो आफ्नो पुख्र्यौली ठाउँमा बसाइँसराइ गराउन आवश्यक कदम चालिनु आवश्यक छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको स्थानका बारेमा राष्ट्रिय स्तरमा एकमत कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, लचिलो श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्ने, यसका लागि औद्योगिक सुरक्षा बलको गठन गर्ने, निजी लगानीको अभिवृद्धिका विविध विषयहरू समेटेर ल्याइएका वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति लगायतका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, मौजुदा कानुनहरूमा ती नीतिको व्यवस्थाअनुरूप सुधार गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।
