–ईश्वरी पोखरेल

विगतमा शासकहरूले हरेक क्षेत्रमा गरेको अपारदर्शी हस्तक्षेप, राजनीतिक घुसपैठले राज्य संयन्त्र कमजोर बने र बिचौलिया संस्कृतिले कुशासन मौलायो । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकाय राजनीतिक दोहनमा परे । फलतः आमनेपाली जनताको राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति अटलको विश्वास र आस्था पनि गुम्दै गएको छ । 

आफ्ना सत्यपरक गुनासो र पीडा सुनुवाइ नभएकामा आमजनता आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् र उपायहीन अवस्थामा निराशामा फस्दै युवा–युवतीहरू लाखौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानका कतिपय प्रावधान र विषय पक्षहरू, सुशासन र व्यवस्थापनमा अनुकरणीय खम्बा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलको बलमिच्याइँ तथा भ्रष्ट र निकम्मा पात्रहरूको चयनले गर्दा व्यवहार ठीक उल्टो र अधिकार दुरुपयोग हुनाले अधिकांश नेपालीले खुलेर यो संविधानलाई नै दोषी करार गर्दै अपनत्वबोध गर्न सकेका छैनन् र व्यापक असन्तुष्ट पनि छन् । 

यसैले विद्यमान नेपालको संविधान, २०७२ मा राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्थापन नीति, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्मको निर्वाचन नीति, तीनै तहमा जनप्रतिनिधि छनोट प्रणाली तथा सरकार गठन जस्ता विधि र प्रक्रियामाथि नै निर्मम भई तथ्यपरक पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । 

मुलुकका जुनसुकै निकायका शीर्षस्थ नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको गुनासो उच्च रहने गरेको र आक्रोश बढ्दो हुनाले सर्वशक्तिशाली सम्पत्ति (चल, अचल) छानबिन आयोग गठन गरेर सबै किसिमका अपराधीहरू दण्डित हुने सुनिश्चितता चाहिन्छ । जनस्तरमा हरेक असन्तोषलाई न्यायोचित रूपमा छिटो सम्बोधन गरिनु र निकास दिनुपर्छ । 

साथै, राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकासमेत सबै संरचनात्मक अवस्थाहरूको विगतको कार्यसम्पादन र प्राप्तिको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । राज्य प्रणालीमा स्थापित सबै संवैधानिक अंगहरू र जनसेवासित प्रत्यक्ष सम्बद्ध निकायहरू र तिनका पदाधिकारीहरूको पारदर्शी नियुक्ति र व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता एवं लापरबाही हुनबाट क्षतिपूर्ति भराउने मापदण्डका विषयमा पनि गम्भीर बहस हुनु र त्यसबमोजिम पूर्ण रूपान्तरणमा जान सक्ने कानुन निर्माणको नितान्त आवश्यकता देखिन्छ ।यसै

ले हाम्रो संविधानमा विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूको व्यवस्था गरेर जनताहरूलाई आफू सार्वभौम रहेको अनुभूति दिन राज्यको मूल कानुन संविधान प्रयासरत पाइन्छ । तर, व्यवहारमा संस्थागत सुदृढीकरण गरेर सशक्त प्रभावकारी हुन, बनाउन नसकेको अनुभूति सर्वत्र गरिन्छ ।

अतः जुनसुकै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा समानता, समता र सहभागिता जनताका लागि मुख्य र अनिवार्य सरोकारका विषय हुन्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले बेवास्ता गरेका देखिन्छ । आज समग्रमा नेपालको संविधान देश र जनताको सर्वोपरि हितमा सुनिश्चित हुनेगरी मात्र संविधानको संशोधन र पूर्ण क्रियाशील हुने वातावरण निर्माण आवश्यक भएको छ । 

भएको व्यवस्था

१) शासन प्रणालीको मुख्य कडी तथा स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक लोकसेवा आयोगको व्यवस्था ।

२) जनताको अभिमतअनुरूप आवधिक रूपमा जनप्रतिनिधि चयन, छनोट र शासन सत्ता संचालन गर्न अधिकार दिन संवैधानिक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था ।

३) राज्य, सरकारको सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूबाट आमसर्वसाधारण जनता र सरोकार राख्ने समूह, वर्ग अनुचित दबाब, अन्याय र शोषणमा पर्न नपरोस् र परेमा न्याय दिन सकियोस् भन्ने मनशायले संवैधानिक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था ।

४) राज्यका निकाय, सरकारी पदको लाभ, सत्ता र शक्तिको उपयोग, सरकारी साधन, स्रोत र सम्पत्तिको पहुँचमा हुने पदाधिकारी हरूबाट हुन सक्ने अख्तियारको दुरुपयोगबाट देश, जनता र समग्र पद्धतिलाई पुग्ने हानि, नोक्सानी र क्षतिबाट मुलुकलाई सुरक्षित गर्न संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था ।

५) राज्यका निकाय, सरकारी पदको लाभ, सत्ता र शक्तिको उपयोग, सरकारी साधन, स्रोत र सम्पत्तिको पहुँचमा हुने पदाधिकारी हरूबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभ, अपचलन, राजस्व अनियमितता र कानुनविपरीतका लेनदेनका कार्यहरूलाई नियन्त्रण र समग्र विकास र सुशासनमा टेवा पुर्‍याउन संवैधानिक महालेखापरीक्षकको व्यवस्था ।

६) केन्द्रीय राज्यका निकाय, संघीय सरकारी पदको लाभ, सत्ता र शक्तिका पदाधिकारीहरूबाट कुनै विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यले तीन तहका सरकार (स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तह)लाई समानुपातिक बजेट निर्धारण गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था ।

७) यी आयोगहरूका अतिरिक्त संविधानको धारा २५२ राष्ट्रिय महिला आयोग, २५५ राष्ट्रिय दलित आयोग, २५८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, २६१ आदिवासी जनजाति आयोग, २६२ मधेसी आयोग, २६३ थारू आयोग र २६४ मुस्लिम आयोगको व्यवस्था ।

सुधार गरिनुपर्ने कुरा

१) यी सबै आयोगका कार्यक्षेत्र, पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कार्यसम्पादनसम्मका सबै पक्षको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी कुनकुन आयोग राख्ने र कुनकुनलाई गाभ्ने ? कार्यक्षेत्र र पदाधिकारी चयन विधिमा समेत बहस आवश्यक छ ।

२) विद्यमान संविधानका (महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम) ७ वटा आयोगलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी धारा २४८ को राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मातहत नै छुट्टाछुट्टै सशक्त विभाग स्थापना गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक लाग्छ ।

३) पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्दा संवैधानिक आयोग, निकाय तथा अंग्हरूलाई विशेष प्रभावकारी र विज्ञ हैसियतमा उठाउन निवृत्त निजामती तथा सार्वजनिक सेवाको सचिव पदबाट निवृत्तहरूको नियुक्ति गर्ने पद्धतिमा नै पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

४) आयोग तथा निकायहरूलाई नेता र राजनीतिक पहुँचका भरमा निवृत्त सचिवहरूको गफाडी क्लब बनाउने, हुने स्थितिबाट संवैधानिक आयोगहरूलाई सुरक्षा गर्न तथा कार्यक्षमताको वस्तुनिष्ठ विश्वास हासिल गर्न ती पदमा पुग्न योग्य व्यक्तिहरूको सम्भावित सूची राष्ट्रिय तहमा सार्वजनिक गर्ने पद्धति र जनमतबाट सुनुवाइ हुने प्रणाली विकास आवश्यक छ ।

५) नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव तथा सार्वजनिक सेवामा रहँदा योग्यता पुगेका जुनसुकै उम्मेदवारहरूका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा रहँदा विगतमा उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन, प्राविधिक तथा विकासका पक्षमा पुर्‍याएका योगदान केके हुन् ? सबैले आत्मसात् गरी मूल्यांकन गर्न पाउने विधि र पद्धति बसाल्नै पर्छ ।

६) आयोगको प्रमुख आयुक्तको हकमा संवैधानिक परिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूचीबाट विषयअनुरूपको योग्यतम् कुनै दाग नलागेको नागरिकलाई संसदीय सुनुवाइका लागि उम्मेदवार पठाउने र सबै विधि प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने विधि विकास गर्ने ।

७) जुनसुकै निकाय तथा आयोगको प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षबाहेकका अन्य आयुक्त तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आफैं सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूचीबाट योग्यतम् नागरिकलाई विषयगत क्षेत्रको पद तोकेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने र समितिबाट सबै विधि प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति दिने विधि विकास गर्ने ।

८) राजदूतको महिमा, गरिमा र विषय क्षेत्रगत विज्ञताले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सफलता हासिल हुनाले कुन देशको राजदूत हुन केके योग्यता र क्षमता चाहिन्छ ? वैज्ञानिक मापदण्ड विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसबमोजिम राजदूत हुन योग्य उम्मेदवारहरूको सूची मन्त्रिपरिषद्ले देश तोकेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने र समितिबाट सबै विधि प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति दिने विधि विकास गर्ने ।

९) संवैधानिक आयोग, निकाय तथा अंग संचालन गर्न छुट्टै संवैधानिक सेवा समूह (जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन मापदण्डको)को व्यवस्था गर्ने ।

१०) प्रशासन सेवा समूहको जनशक्ति सबै प्रकृतिको काम गर्न सक्षम हुँदैन तसर्थ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग, निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा उपयुक्त हुने जनशक्तिको वैज्ञानिक पद संरचना आँकलन गरी विषयअनुसार नेतृत्व र सहयोगी भूमिका के हुने ? भन्ने मान्यता सबै विषय क्षेत्रमा आवश्यक हुने ।

११) विषय क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली कार्यान्वयनले मात्र आ–आफ्नो विषय क्षेत्रको विज्ञता र विशिष्टतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तथा नतिजाप्रति जबाफदेही बनाउने हुँदा मुलुकको समग्र सुशासन र विकासमा विशेष टेवा पुग्नेगरी सार्वजनिक सेवाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्ने ।

१२) नेपालको संविधान संशोधन गरिँदा संविधान जारी मिति ३ असोज २०७२ स्पष्ट उल्लेख गर्ने ।

निष्कर्षमा, माथि उठाइएका विषयहरू केन्द्रित बहस हुनु आवश्यक छ । साथै, आमजनताको अपनत्वको समर्थन जुटाएर सर्वहितकारी हुने पक्षमा अविलम्ब नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनै पर्छ ।

संविधान संशोधनलाई विधिसम्मत् रूपमा अगाडि बढाएर देशलाई अनेकौं विकृति र विसंगतिको भुमरीबाट निकास दिन अतिआवश्यक छ ।
नेपालको संविधानलाई परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य, जनमुखी, सुशासनमुखी बनाउन अतिजरुरी छ । त्यसका लागि क्रियाशील राजनीतिक दल तथा सांसदहरू, बुद्धिजीवी वर्ग, आमनागरिक समुदाय र सचेत जनताको विशेष ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

(पोखरेल पूर्वप्रशासक हुन् ।)