काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारस्थित सार्वजनिक जग्गा घोटालासम्बन्धी भ्रष्टाचार गरेको चर्चित काण्ड ‘ललिता निवास प्रकरण’ ब्युँतिएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार गर्नेहरूका पक्षमा भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै सो प्रकरण ब्युँतिएको हो । 

यसले अख्तियार र विशेष अदालतबीचको दुरी बढाउन थप बल पुर्‍याएको छ । अख्तियारले पठाएका अधिकांश मुद्दाहरू विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको विषयमा कतिपयले अदालतमाथि प्रश्न गरेका छन् भने केहीले अख्तियारको बलमिच्याइँका रूपमा समेत लिएका छन् ।

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित ११० जना आरोपितका विषयमा विशेषले गरेको निर्णयका विरुद्ध अख्तियार पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । अख्तियारले अरू ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुनुपर्ने माग राखेर पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिएको प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । 

मुलुकको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको अख्तियारले पेस गरेका अधिकांश मुद्दामा विशेषले जिताउने गरेपछि २ निकायबीच द्वन्द्व निम्तिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

‘वर्षभर लगाएर अनुसन्धान गरेका मुद्दाका आरोपीलाई अदालतले छाडिदिने परम्पराले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्दैन’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘हामीले प्रमाण जुटाई अदालतमा पेस गरेका मुद्दामा कानुनी छिद्र खोजेर सफाइ दिने अवस्था आएपछि विशेष अदालत विरुद्ध नै अख्तियार पुनरावेदनमा जान बाध्य भएको छ ।’

यसअघि पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा समेत अख्तियारले सुन जोखेर नै नपुगेको अवस्थामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अख्तियारले नै कमजोरी गरेको हो कि भन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

विशेष अदालतका एक अधिकारीले भने अख्तियारले दायर गरेका कतिपय मुद्दाहरूमा रिसिइवी साध्यने खालका समेत देखिएको बताए । ‘अख्यितारले ल्याएका सबै मुद्दामा अदालतले सदर गर्नुपर्छ भन्ने छैन’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कतिपय मुद्दाहरूमा अख्तियारले निष्पक्ष न्याय दिने ढंगले भन्दा पनि व्यक्तिवादी ढंगले ल्याउने गरेको पाइएको छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने नागरिकको भरोसा अझै कायम छ । त्यो विश्वासलाई मार्नेगरी र कसैलाई अन्याय हुनेगरी अदालतले निर्णय गर्दैन÷गर्नुहुँदैन ।’   

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ । सो मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूलाई बढी सजाय हुनुपर्ने र सफाइ पाएकाहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग दाबी लिएर मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।

२२ माघ २०७६ मा ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिमाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुनमा फैसला गर्दै केहीलाई सफाइ तथा केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो, जसमा उल्लेखित ३ पूर्वमन्त्रीसहित १२ जनासमेत रहेका थिए ।

गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत २०६६,  ३१ वैशाख २०६७ र २४ साउन २०६७ को निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता प्रतिवादीसमेत रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाइएको सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने भएकाले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री जोशीले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृत जनाएको देखिएको हुँदा बदनियत तत्त्वको अभाव देखिएको विशेषले बताएको थियो ।

यसैगरी अख्तियारले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

विशेषले ललिता निवासका प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई पूरा र केहीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियारले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा निजी नाममा ल्याएर फाइदा  लिएको र सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिवादीलाई मागदाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियार र विशेष अदालतबीच बेलाबखत हुने यस्तो द्वन्द्वले मुलुकको भ्रष्टाचारमा घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विशेष अदालतका फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न थालेको विषयमा टिप्पणीहरू भइरहे पनि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यसलाई अदालतको नियमित प्रक्रिया भनेका छन् ।

‘अदालतको निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने अदालतको नियमित कानुनी प्रक्रिया हो’, प्रधानले भने, ‘नेपालको अदालत संघीय ढाँचामा छैन, एकात्मक छ । त्यसैले, कोही व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हार्दा उच्च र सर्वोच्चसम्म जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ललिता निवास काण्डमा अख्तियार पुनरावेदन गएको विषयलाई पनि त्यही रूपमा हेर्न सकिन्छ ।’  

अख्तियारले विभिन्न मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण र आधार पेस गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा बेलाबखत अघोषित द्वन्द्व हुने गरेको टिप्पणीहरू भएका छन् । कतिपय अभियोजनपत्रमा असमानता रहेको भन्दै विशेष अदालतले विगतमा पटक–पटक अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका नजिरहरू पनि छन् । यद्यपि, अख्तियारले भने प्रतिवादीलाई सफाइ दिने नियतका साथ विशेषबाट हतारमा फैसला हुने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ ।