काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज अवधि तोक्न नहुने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारका गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेका दुई पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समयावधि हटाउन मन्त्री पन्तले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उहाँले परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने विषयमा सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने समेत बताए । उनले शिक्षक–अभिभावक समन्वयलाई संस्थागत बनाउन अभिभावक संघलाई शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे ।

शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा हुने समितिको प्रस्ताव रहेको छ ।