काठमाडौं : गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक ९ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गरे । यो सँगै ९ वर्ष पछि उपभोक्ता अदालत गठनले औपचारिकता पाएको हो ।
संविधानतः यो अधिकार नागरिकले २ असोज २०७३मा नै पाएका थिए । त्यसबेला जारी भएको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ धारा ४४ को उपधारा १ मा छ । उपधारा २ मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ भनिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु अगाडि सरकारले यससम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएतापनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको थिएन ।
उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको भनेर आलोचना भएपछि सरकारले गत माघ १३ गते काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
न्यायाधीश शर्मालाई न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा अध्यक्ष तोकिएको हो । न्याय सेवा आयोगले उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी र उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई अदालतको सदस्य तोकेको छ ।
यससम्बन्धी सूचना मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल गरेका हुन् ।
मन्त्री चौरसियाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले समेत सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै यस्तो आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र तोकेर अदालत गठन गरेको छ ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको २०७८ साल फागुन ८ गतेको परमादेश अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको मुद्दा हेर्ने गरी सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय सेवाको उपसचिव र सरकारले तोकेको उपसचिव सदस्य रहने उल्लेख छ ।
संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा नागरिकले संविधानतः प्राप्त यस्तो मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् ।
उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताले धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य उपभोक्ता अदालतको उदेश्य छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै अब उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो गर्न सक्छन् । कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर उपभोक्तहरू जान सक्छन् । उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा यस्ता गूनासा जिल्ला अदालत पुग्ने गरेका छन् ।
संविधानतः गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । अन्यथा भएको खण्डमा पुगेको व्यक्तिको क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ मौलिक हक छ । उपभोक्ता अदालतले नागरिकको यही मौलिक हक उपभोगको विषयसम्बन्धी गूनासो सुनुवाइ गर्नेछ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालाबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा सजाय सुनाउने छ ।
उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, नक्कली उत्पादनको लेबल लगाउने कार्य, उपभोक्ताको ज्यान जाने गरी जोखिमयुक्त, कमसल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी कसूरको सुनुवाइ यही अदालतमा हुनेछ ।
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने रहेको छ ।
