नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नयाँ गभर्नर सिफारिस समिति बनेपनि अन्य दुई सदस्य चयन भने अझै हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल भित्रै नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८औँ गभर्नर चयनमा सहमति नहुँदा छनोट समिति नै बन्न नसकेको अवस्था छ । नयाँ गभर्नरका आकांक्षीहरूले भने सत्ता निकट नेताहरूसँग निकटता बढाएर दौडधुप गरिरहेको चर्चा भएको पाइएको छ । नयाँ गभर्नर हुनको लागि भइरहेको पावर एक्ससाईजलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रघुवीर बिष्टसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंककोे गभर्नर बन्न भइरहको पावर एक्सरसाइजलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

गर्भनर बन्नका लागि हामी कहाँ नैलो अभ्यास हुने गरेको छ । गभर्नर पदमा अन्य धेरै मुलुकमा शक्ति र सत्ताको हिसाबले हेर्ने गरिँदैन । गभर्नर बन्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति कति दक्ष छ भन्ने नै हेर्नु पर्ने हो । तर, नेपालमा अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो देखिछ । अहिले देशको अवस्था, अर्थतन्त्रको संकटलाई सहजीकरण गर्ने दक्ष व्यक्ति ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, जो व्यक्ति सिनियर र राष्ट्र बैंकक लागि उपयुक्त पात्र बन्न सक्छन् त्यो व्यक्तिलाई सबैको साझा गभर्नर बनाउनु पर्ने हो । तर, अहिले गभर्नर नियुक्ति गर्ने विषयमा अनावश्यक छलफल चर्चा र समयकै बर्बादी भएको देखिन्छ । 

हाम्रोमा गभर्नर नियुक्त भएपछि पनि आवश्यकता भन्दा धेरै आग्रह पूर्वाग्रह बढी भएर देशको अर्थतन्त्र बनाउने तर्फ भन्दा अन्य कार्यमा ध्यान गएको देखिन्छ । आग्रह पूर्वाग्रह हुँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने भन्दापनि अस्थिर बनाउने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति मात्रै हुन्छ  । त्यसैले गभर्नर बन्नका लागि अहिले सतहमै आफ्नो निकट व्यक्तिको लबिङमा ठूलो पावर एक्सरसाईज भएको देखिन्छ । 

गभर्नर बनाइदेउ भनेर अहिले स्वयं व्यक्तिले गरिरहेको दौडधुपलाई कसरी हेर्ने ? 

अल्पविकसित देशहरूमा राष्ट्रलाई पावर सेन्टरहरूले चलाउँदा यस्तो हुने गरेको छ । गर्भनर बन्नेले समेत आफ्नो क्षमता भन्दापनि शक्ति केन्द्रमा धाईएन भने म नियुक्ति हुन सक्दिन भन्ने छ । सेटिङ गर्न नसके नियुक्ति भइँदैन भन्ने छ । त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति भएर कसरी राष्ट्र हितमा काम गर्छ ? राष्ट्र बैंकमा कसैले बनाइदिएका त्यस्ता व्यक्तिले राम्रो काम गर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? 

राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको लागि अर्थमन्त्रालय पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वायत्त निकाय हो । जहाँ बस्ने व्यक्तिमा मेरिटको आवश्यकता हुनुपर्ने हो । जसले देशको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नसक्ने, मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नसक्ने व्यक्ति चाहिन्छ । विगतमा मौद्रिक नीतिमा कमी कमजोरी हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई नै कस्तो असर गरेको थियो त्यसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ  । अर्थतन्त्र अहिले जुन गतिमा छ त्यसलाई सम्वोधन गर्ने क्षमता भएको गभर्नरको खोजी गर्न आवश्यक छ । 

गभर्नर आफ्नो मान्छेलाई बनाउने जुन सक्रियता देखाइएको छ त्यो आवश्यक छैन । अहिले बैंकमा तरलता बढेको छ । कर्जाको माग निकै कम छ । अर्थतन्त्र अझै मन्दीको अवस्थामै छ । त्यसमा सुधार देखिँदैन । अर्काे कुरा, रेमिट्यान्समार्फत् थुप्रिएको विदेशी सञ्चिति छ तर, त्यसको सदुपयोग छैन । विश्वको आर्थिक क्रियाकलाप राजनीतिक उथलपुथलको कारण देशमा आगामी दिनमा अझै ठूलो समस्या आउन सक्छ । अहिले युएसएडको सहयोग रोकिएको छ । विदेशी अनुदान र ऋण कम हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने व्यक्ति खोज्नुपर्ने बेलामा अझै संकट निम्त्याउने अभ्यास रोक्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टकरावको अवस्था सृजना देखिएकै कारण आफ्नो पक्षको व्यक्ति बनाउन दलहरू लागेका हुन् कि ? 

देशलाई कुनै दल वा पक्षको गभर्नर भन्दापनि देश पक्षीय गर्भनरको आवश्यकता छ । जनार्दन शर्मा र डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीबीच टकराव थियो भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग यस्तै सम्बन्ध देखिएको थियो । त्यो अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको भन्दा पार्टीहरूको टसल थियो । 

सरकार बाहिर बसेको पार्टीको व्यक्ति गभर्नर नियुक्तिको कारणले नै टसल निम्तिएको हो । देशलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो भने, नीतिगत रूपमा देशको स्वार्थलाई ध्यानमा दिने हो भने यस्तो टसल हुँदैन । देश अहिले एकदम असजिलो र संकटको अवस्थामा हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकको टसल राम्रो हुँदैन । शक्तिकेन्द्रबाट मनोनित भएर आउने गभर्नरले आफूलाई मनोनित गरेको व्यक्तिलाई रिझाउन जस्तोसुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । त्यसले देशको हित भन्दा पनि घाटा हुन्छ । देशलाई हित भन्दा कुनै समूहलाई हित गर्ने नीति बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो भयो भने देश थप कमजोर भएर आर्थिक अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहन्छ । देशको अर्थतन्त्रले थप मूल्य चुकाउनेपर्ने हुनसक्छ ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय भागबण्डामा केन्द्रित देखिन्छ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्ला ?

अहिले जे भइरहको छ त्यो अभ्यास नै गलत हो । हाम्रो वित्तीय बजार भनेको प्राविधिक छ, त्यसको लागि नीतिगत रूपमा सक्षम व्यक्तिको आवश्यकता छ । व्यक्तिको स्वार्थ, चलखेलले बन्ने गभर्नरबाट जोखिम निम्त्याउँछ । आर्थिक चलखेलबाट आएको व्यक्तिले त आफ्नो पक्षमा काम गर्छ, कहाँ देशको लागि काम गर्ला ? वित्तीय बजार अस्थिर होस, विकास होस वा नहोस्, समस्या जे भएपनि केही मतलब नै हुने छैन । अहिले हामी ग्रे लिस्टमा फस्यौँ । ग्रे लिस्टको संकटमा फसेको वित्तीय बजार र अर्थतन्त्रलाई हामीले अझै झन चर्काउने र संकट निम्त्याउने काम गर्नु हुँदैन । 

अहिले अर्थतन्त्रको लागि संवोदनशील अवस्थामा यो अभ्यास हुनु हुँदैन । स्वार्थ समूहबाट बन्ने गभर्नरले नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारलाई हित गर्ने काम गर्दैन । अहिले सोच्नुपर्ने बेलामा हामीले सोचेनौ भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउने हुन्छ । गभर्नरको लागि योग्य छ भने जो व्यक्ति भएपनि नियुक्त गर्दा के नै फरक पर्छ ? तर, जो व्यक्ति योग्य छैन । जसको स्वार्थ समुहसँग सेटिङ छ त्यसैले नै शक्ति केन्द्र धाउने हो । शक्तिकेन्द्रको समेत आफ्नो स्वार्थ जो व्यक्तिसँग मिल्छ, जुन व्यक्तिबाट फाइदा हुन्छ त्यहि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने होला नी । गभर्नर मेरिट र वौद्धिक व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि ध्यान नदिन हो भने देशमा नसोचेको संकट निम्तिन सक्छ ।