काठमाडौं : आधुनिक बजार र सामाजिक चिन्तनले बुढ्यौलीलाई कमजोरी र असफलताका रूपमा चित्रण गर्दै युवावस्थालाई मात्र सफलताको मानक मानेको छ । यद्यपि, चिकित्सा विज्ञान र विकासको देनले मानिसको औसत आयु बढ्नु र दीर्घायु हासिल गर्नु मानव सभ्यताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर विडम्बना, समाजले यो उपलब्धिको उत्सव मनाउनुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘बोझ’ ठानेर उपेक्षा र विभेदसमेत गरिरहेको छ ।

यस प्रकारको विषाक्त ‘उमेर विभेद’ व्यवहारको क्रूर रूप कोभिड–१९ महामारीमा देखियो, जहाँ उमेरकै आधारमा वृद्धहरूको उपचारमा विभेद गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसियो । यस्ता धेरै दृष्टान्त समाजमा छन् । यसैले क्यालेन्डरको उमेरका आधारमा मानिसको जीवनलाई कम मूल्यवान् ठान्ने सामाजिक तथा संस्थागत सोच नै उमेर विभेदको मुख्य जड हो ।

युवा हुनुलाई सौन्दर्य, ऊर्जा र सफलताको पर्याय मान्ने तथा वृद्ध हुनुलाई क्षय, असक्षमता र विरक्तिका रूपमा बुझ्ने यो भाष्य हाम्रो आधुनिक समाज, परिवार, राज्यको नीतिनिर्माण र विश्वव्यापी चिन्तन प्रणालीको गहिराइसम्मै जरा गाडेर बसेको छ । हामी एकातिर मानिसको आयु बढाउन अर्बौं डलर खर्च गरेर नयाँ औषधि र प्रविधिहरू आविष्कार गरिरहेका छौँ, तर अर्कातिर त्यही बढेको आयु बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजको ‘बोझ’ ठानेर उपेक्षा, अलगाव र विभेदको अँध्यारो कुनामा धकेलिरहेका छौँ। हामी आफ्नै सफलताको कथासँग लज्जित र भयभीत भइरहेका छौँ ।

यसै विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संसारभर बढ्दो उमेर विभेद र ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकारबारे छलफल तथा बहस गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी शाखा प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसँग आबद्ध एक वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी अधिकारी हुन् । उनले यसअघि नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वरिष्ठ मानव अधिकार सल्लाहकार तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि उच्चायुक्तको क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिसकेकी छन् । हाल उनी जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी शाखाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

काठमाडौं भ्रमणमा आएकी मासीसँग संसारभर बढ्दो उमेर विभेद, ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हामी समाजमा लैङ्गिक विभेद र जातीय विभेदबारे धेरै कुरा गर्छौँ, तर उमेरमा आधारित विभेद प्रायः ओझेलमा पर्छ। आजका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख रूढीवादी धारणाहरू के–के हुन् र तीमध्ये कुन सबैभन्दा बढी हानिकारक छ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण र गहिरो प्रश्न हो । उमेरका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद वा पूर्वाग्रहलाई हामी ‘एजिज्म’ (उमेर विभेद) भन्छौँ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो जीवनको दुवै छेउ-युवावस्था र वृद्धावस्था-मा लागू हुन्छ । तर हाल मेरो टोली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ३३ भन्दा बढी निकायले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारमा उमेर विभेदले पारेको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

जब हामी कुनै वृद्ध व्यक्तिलाई देख्छौँ, हाम्रो दिमागमा एउटा पूर्वनिर्धारित रूढीवादी धारणा बनिहाल्छ । हाम्रा संस्कृतिमा वृद्धलाई सम्मान गर्ने राम्रो पक्ष छ, तर सँगसँगै अर्को पाटो पनि छ। वृद्ध मानिस देख्नेबित्तिकै समाजले सोच्छ, ‘उहाँसँग आइफोन छ? उहाँले प्रविधि चलाउनै सक्नुहुन्न होला ।’

यदि विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने यसका तीनवटा सबैभन्दा हानिकारक भ्रम छन् ।

पहिलो हो, शून्य उत्पादकत्वको भ्रम। ६० वा ६५ वर्ष कटेपछि मानिस समाजलाई योगदान दिन असक्षम हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ। आज ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिले ६५ वर्ष एक दिन हुँदैमा आफ्नो सीप र विवेक गुमाउँदैन । तर यो भ्रमका कारण ६५ वर्षको स्वस्थ किसान वा उद्यमीलाई बैंकले ऋण दिँदैन, बीमा कम्पनीले यात्रा बीमा दिँदैन ।

दोस्रो हो, सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच । समाजमा ‘वृद्धावस्था भनेको ह्रास हो, कमजोरी हो, परनिर्भरता हो अनि बोझ हो’ भन्ने गलत समीकरण बनाइएको छ । तर बुढ्यौली सबैका लागि एकनास हुँदैन, यो विविधतापूर्ण हुन्छ । कोभिड महामारीका बेला अस्पतालमा ‘वृद्धहरूले जीवन बाँचिसके, उनीहरूलाई मर्न दिए हुन्छ’ भन्दै युवालाई भेन्टिलेटर दिइयो । उमेरकै कारण बाँच्न पाउने अधिकार खोसिनुभन्दा भयानक अरू के हुन सक्छ ?

तेस्रो हो, अनिवार्य परनिर्भरताको सोच। वृद्ध भएपछि मानिसले आफ्नो निर्णय आफैँ लिन सक्दैन भन्ने ठानेर परिवार र समाजले उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिदिन्छन्। बालबालिका ‘स्पन्ज’ जस्तै हुन्छन्। परिवारमा बाबुआमाले हजुरबुबा–हजुरआमालाई हेपेको देखेपछि नयाँ पुस्तामा पनि उमेर विभेदको सोच सर्दै जान्छ ।

संसारभर लैङ्गिक र जातीय विभेदविरुद्ध व्यापक बहस हुँदा उमेर विभेद किन सार्वजनिक बहसमा यति धेरै पछाडि परेको हो ?

यो निकै घोत्लिनुपर्ने विषय हो । लामो आयु बाँच्नु मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठूलो सफलताको कथा हो । विज्ञान, प्रविधि, चिकित्सा र पोषणले हाम्रो आयु बढायो । तर विडम्बना, हामी आफ्नै सफलतासँग डराइरहेका छौँ । बजारमा आउने विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्, ‘यो क्रिम लगाउनुहोस्, चाउरीपना हटाउनुहोस् र जवान रहनुहोस् ।’ यसले जवान हुनु मात्र राम्रो हो र वृद्ध हुनु नराम्रो हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्छ ।

अर्को कुरा, विश्वका प्रत्येक दुईमध्ये एक व्यक्तिमा उमेरवादी सोच छ । मानिसहरूले यसलाई ‘प्राकृतिक’ ठानेर विभेद नै मान्दैनन् । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक आफैँ पनि ‘उमेर ढल्कियो, यस्तै त हो नि’ भन्दै विभेदलाई स्वीकार गर्छन् । साथै, हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्कको चरम अभाव छ । तथ्याङ्क नहुनु भनेको उनीहरूलाई राज्यको नीति, कानुन र बजेटमा अदृश्य बनाउनु हो । सन् २०५० सम्म विश्वमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १.६ अर्ब पुग्दै छ, त्यसैले यसबारे अब मौन बस्न मिल्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिको मस्यौदा बनाउँदै छ। यसका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् र यो प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा छ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले अप्रिल २०२५ मा प्रस्ताव नं. ५८/१३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै ‘अन्तरसरकारी कार्यसमूह’ स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य कार्य भनेको संसारभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने एक बृहत्, मानव अधिकारमा आधारित बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मस्यौदा तयार गर्नु हो ।

यसको पहिलो सङ्गठनात्मक बैठक फेब्रुअरी २०२६ मा र पहिलो मुख्य विषयगत सत्र जुलाई २०२६ मा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले हाम्रो अगाडि स्पष्ट कार्यदिशा छ । आगामी दिनहरूमा विभिन्न विषयगत परामर्श हुनेछन् । आशा छ, सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा हामीसँग सबै सदस्य राष्ट्र सहमत हुने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ । त्यसपछि यो मस्यौदा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पुग्नेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सन् १९९१ को ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सिद्धान्तहरू’ र सन् २००२ को ‘म्याड्रिड कार्ययोजना’ छँदै थियो । त्यसो भए कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि बनाउन तीन दशकभन्दा बढी समय किन लाग्यो ?

वास्तवमा यो बहस सन् १९४८/४९ तिरै सुरु भएको थियो । तर लामो समयसम्म सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिला महासन्धि वा अपाङ्गता महासन्धिजस्ता विद्यमान सन्धिहरूले नै ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समेटिहाल्छन् भन्ने लाग्यो। यसैमा समाधान खोज्न थालियो ।

तर सिद्धान्तहरू केवल सिद्धान्त मात्र हुन्, ती कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन् । म्याड्रिड कार्ययोजना विकासको दृष्टिकोणबाट आएको थियो, त्यसमा मानव अधिकारको बाध्यकारी दायित्व थिएन । पछिल्लो २० वर्षको अनुभव र विशेषगरी कोभिड महामारीले के देखायो भने कानुनमा स्पष्ट धारा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकमाथि चरम विभेद भइरह्यो ।

यही कानुनी खाडललाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्कमा सन् २०१० देखि २०२४ सम्म १४ वर्ष लामो खुला कार्यसमूहले मन्थन गर्यो । अन्ततः १४ वर्षको छलफलपछि मात्र सदस्य राष्ट्रहरू बाध्यकारी सन्धि बनाउन सहमत भएका हुन् ।

पछिल्लो समय विश्वभर युवा नेतृत्वका आन्दोलनहरू निकै बढेका छन् । के यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा युवा आन्दोलनहरूको दबाब परेको हो वा यो मानव अधिकारको नियमित विकास हो ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी ‘जीवनचक्र दृष्टिकोण’ मा विश्वास गर्छौँ । जीवनको सुरुवाती चरणमा हुने असमानता सम्बोधन भएन भने त्यो वृद्धावस्थामा झन् चुलिन्छ । त्यसैले युवा र ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरू अलग होइनन्, पूरक हुन् ।

युवा आन्दोलनहरू पछिल्ला १५–२० वर्षमा धेरै देखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको थियो । पुस्तान्तरण समानता र ऐक्यबद्धता निकै महत्त्वपूर्ण छन् । यदि हामीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि बनाउने नीतिमा पुस्तान्तरण दृष्टिकोण राख्यौँ भने त्यसले पाँच वर्षको बच्चादेखि १५ वर्षको किशोर, २५ वर्षको युवा र ५० वर्षको प्रौढ—सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ । ४० देखि ६० वर्षको उमेरमा पनि मानिसहरूले जागिर बदल्न नसक्नेजस्ता उमेर विभेद भोगिरहेका हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको बुढ्यौलीमा पर्छ ।

प्रस्तावित सन्धिले ज्येष्ठ नागरिकहरूभित्रै रहेको विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ? किनकि ६० वर्षको व्यक्ति र ८५ वर्षको व्यक्तिको क्षमता, स्वास्थ्य र आवश्यकता पूर्णतया फरक हुन्छ ।

यो निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बुढ्यौली सबैका लागि एकनास हुँदैन । कोही व्यक्ति ५० वर्षमै बाथरोगले हिँड्न नसक्ने हुन सक्छ भने कोही ७५ वर्षको व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ भएर सक्रिय रहन सक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘स्वस्थ बुढ्यौली खाका’ ले ‘कार्यात्मक क्षमता’ र ‘व्यक्ति–केन्द्रित दृष्टिकोण’ मा जोड दिन्छ । प्रस्तावित सन्धिले पनि सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने नीति लिनेछैन ।

यसको राम्रो उदाहरण ‘अन्तर–अमेरिकी महासन्धि’ हो । त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष र माथि भनी परिभाषित गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार घरेलु कानुनमा ६५ वर्षसम्मको सीमा तोक्ने लचिलोपन दिएको छ । नयाँ सन्धिले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड तय गर्नेछ र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रहरूलाई घरेलु लचिलोपन दिनेछ ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप र अवसरहरू ३५ वर्षमुनिकालाई दिइन्छन् र सेवा–सुविधाहरू ६० वर्षमाथिकालाई दिइन्छन् । ३५ देखि ६० वर्षको ठूलो उमेर समूहलाई अवसरहरूमा किन कम ध्यान दिइएको होला ?

म यो उमेर समूह उपेक्षित छ भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र मानव अधिकारका अधिकांश संरचना यही क्रियाशील उमेर समूहमा केन्द्रित छन् । युवाहरूलाई अवसर र फेलोसिप दिनुको कारण उनीहरूले प्रारम्भिक दक्षता हासिल गरून् भन्ने हो । ३५ वा ४० वर्ष पुग्दा मानिसहरू सामान्यतया कुनै न कुनै पेसा वा व्यवसायमा स्थापित भइसकेका हुन्छन् ।

यद्यपि, उमेरका आधारमा हुने कुनै पनि अवसरको अवरोध हटाउनुपर्छ । तर नीतिगत रूपमा पूर्णतया ‘अदृश्य’ र मानव अधिकार उल्लङ्घनको उच्च जोखिममा रहेको समूह ६० वर्षभन्दा माथिको नै हो ।

विपन्न, ग्रामीण, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराइँदै छ ?

यो मेरो पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो । जेनेभा महँगो सहर हो, हवाई भाडा महँगो छ र विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई भिसा पाउन सजिलो छैन ।

तर पनि हामीले सहभागिताका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा, उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले र मानव अधिकार आयोगहरूले बैठकमा दर्ता भएर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । हामीले खुला गरेको ‘लिखित सुझाव आह्वान’ मा पहिलो चरणमै विश्वभरबाट २०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भए । विगतमा अपाङ्गता महासन्धि बनाउँदा जस्तै यस सन्धिमा पनि विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई जेनेभा ल्याउन ‘स्वैच्छिक योगदान कोष’ खडा गर्ने अभ्यास दोहोर्याउन सकिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणसम्बन्धी यो बहस उनीहरूलाई केवल ‘कमजोर वा जोखिमयुक्त समूह’ ठान्ने बहसमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको आत्मसम्मान, आत्मनिर्णयको अधिकार र समान सहभागिताको बहसमा कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ ?

यसका लागि हाम्रो सोचाइमा ठूलो दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘दया वा कल्याण’ का पात्रका रूपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौँ । उनीहरू समाजका लागि ‘विकासका सम्पत्ति’ हुन् ।

हामीले सफलताको मापदण्डलाई ‘परनिर्भरता’ बाट बदलेर ‘स्वस्थ र सक्रिय जीवन’ मा बदल्नुपर्छ । मेरा आफ्नै बुबा ८९ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, तर उहाँ ८८ वर्षसम्म पूर्णतया स्वस्थ, आत्मनिर्भर र आफैँ हिँडडुल गर्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो । अन्तिम केही समय मात्र उहाँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुभयो, तर मानसिक रूपमा अन्तिमसम्मै पूर्ण सचेत हुनुहुन्थ्यो । यसले के देखाउँछ भने सही वातावरण पाए मानिस जीवनको अन्तिमसम्म पनि स्वावलम्बी हुन सक्छ ।

जसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक अवरोध हटाउन हामी र्याम्प बनाउँछौँ, त्यसैगरी ७० वा ८० वर्षको व्यक्तिले पनि ३० वर्षको उमेरमा पाएका सबै मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समाज र कानुनले उनीहरूको अगाडि खडा गरेका सबै अदृश्य पर्खाल र बाधा हटाउनुपर्छ ।

जब हामीले उनीहरूको आत्मसम्मान, कानुनी सक्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछौँ, तब मात्र हामीले दीर्घायुलाई मानव सभ्यताको वास्तविक विजयका रूपमा उत्सव मनाउन सक्नेछौँ ।