लोकतन्त्रमा नागरिक वा प्रेस जगतले सरकारका नराम्रा कामको आलोचना गर्नु र राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु अपराध होइन । बरु आलोचना र खबरदारीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने र पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको स्रोत खोज्ने र सोधपुछ गर्ने भन्दै गत कात्तिक १२ र १३ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सादा पोसाकका प्रहरीले धरपकड गरे । नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्ने क्रममा प्रहरी उक्त पत्रिकाको कार्यालयमा पुग्यो । नेपाल प्रेस, दियो पोस्ट र मोटिभेट न्युजको कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरियो । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई बानेश्वरस्थित कार्यालयको समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइयो भने मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल पनि पक्राउ परे । दियो पोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक ढुंगानालाई समेत प्रहरीले खोजेको थियो ।
समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यको अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । सम्बन्धित पक्ष तथा आमनागरिकले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा सरकारको पक्षमा समाचार लेख्दा ठीक हुने तर सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउँदा पक्राउ र धरपकडको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रमा लेख्ने र बोल्ने अधिकारको औचित्य के रहन्छ ? पञ्चायती शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबीचको अन्तर के हो भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ ।
सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्दा प्रेसलाई तर्साउने र धरपकड गर्ने कार्यले कतै शासकीय शैलीमा पुरानै निरंकुशताको झल्को दिएको त होइन भन्ने प्रश्न विभिन्न बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो । आलोचनात्मक समाचारलाई सरकारविरुद्धको गतिविधिका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । सरकारले आफ्ना कामको समीक्षा गर्न र कमजोरी सच्याउन सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
पत्रकारले समाचारको स्रोत खोल्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिले यथार्थ र सत्यतथ्य घटना विवरण पत्रकारलाई जानकारी गराउँछ भने उसको गोपनीयता कायम राख्नु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो । स्रोतको पहिचान सार्वजनिक गर्न दबाब दिइने हो भने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन चाहने नागरिक निरुत्साहित हुन सक्छन् । यसले खोजमूलक पत्रकारितालाई समेत असर पुर्याउँछ । तर कुनै सञ्चारमाध्यमले झुटो विवरण प्रकाशन गरेर व्यक्ति, संस्था वा सरकारलाई बदनाम गराउन खोज्छ भने त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । तथापि सरकार वा कुनै पक्षको कामकारबाहीबारे समाचार लेखेकै आधारमा समाचार कक्षमा विनासूचना धरपकड गरी प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउनु उचित होइन । अनुसन्धानका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने, समाचारको स्रोत खुलाउन अनुचित दबाब दिने वा आलोचनात्मक आवाज बन्द गर्न खोज्ने कार्यले सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढाउँछ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी अधिकार निरपेक्ष भने होइनन् । सरकारले कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिशोध साधेर कारबाही गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । राज्यका निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको सीमालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
पत्रकारलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी अनिवार्य हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि पूर्णतः सही नहुन सक्छ । सम्बन्धित कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा तत्काल पक्राउ गर्न सकिने अपवाद पनि छन् । तर त्यसका लागि कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ । पक्राउ पुर्जी नलिई पक्राउ गरिएको भन्दैमा हरेक कारबाही स्वतः गैरकानुनी हुँदैन । त्यसैगरी प्रहरीसँग अधिकार छ भन्दैमा जस्तोसुकै धरपकड पनि वैध हुँदैन । कुनै सञ्चारगृहमा प्रवेश, खानतलासी, उपकरण नियन्त्रण वा पत्रकार पक्राउ गर्दा सम्बन्धित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति होइन, तर अनुसन्धानका नाममा प्रेसमाथि मनपरी गर्ने छुट पनि होइन । पत्रकारले लेखेको समाचारविरुद्ध उजुरी परेमा पहिले त्यसको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र लागू हुने कानुन पहिचान गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार स्पष्टीकरण लिने, प्रमाण संकलन गर्ने र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । फौजदारी कसुरको आशंका भए सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर समाचारप्रति असहमति भएकै कारण पक्राउलाई पहिलो विकल्प बनाउनु हुँदैन ।
कुनै समाचारले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, गोपनीयता भंग गरेको वा झुटो विवरण प्रकाशित गरेको आरोप लागेमा पनि प्रमाण र कानुनी आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । आलोचना र अपराधबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने राज्यले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारविरुद्ध अपराध गर्नु एउटै कुरा होइन । यी दुई विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित हुँदैन ।
यसर्थ पत्रकार, नागरिक तथा राज्य सबै पक्ष आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ जे लेखे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । सञ्चारमाध्यमले तथ्य जाँच गर्ने, सम्बन्धित पक्षको कुरा बुझ्ने, समाचार र विचारबीचको भिन्नता छुट्याउने, गोपनीयताको सम्मान गर्ने तथा गल्ती भए सच्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अपुष्ट सूचना र कुनै व्यक्ति वा राज्यको चरित्रहत्या गर्ने मनसायले प्रकाशित सामग्रीले पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम गर्छ ।
अर्कोतिर नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा समाचार प्रकाशित भयो भन्दैमा त्यसलाई तत्काल विश्वास गर्नु हुँदैन । समाचारको स्रोत, आधिकारिकता र विश्वसनीयता जाँच्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सबै सूचना सत्य हुँदैनन् । त्यसैले नागरिकले आधिकारिक सञ्चारमाध्यमले के सूचना दिएका छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले पनि आलोचनालाई शत्रुता नठानी सचेत गराउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । प्रहरीले कानुनको पालना गर्दै प्रमाणका आधारमा काम गर्नुपर्छ भने अदालतले कानुनी उपचार र नागरिक अधिकार संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको सीमा बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन । यो आमनागरिकले सुसूचित हुन पाउने माध्यम र अधिकार पनि हो । सञ्चारमाध्यम कमजोर भए सरकारका गलत काममाथि प्रश्न उठाउने आवाज दबिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न पत्रकारलाई कारबाही गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र होइन, कारबाही कानुनअनुसार भयो कि शक्तिको आडमा भन्ने हो ।
दुईतिहाइको सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर दुईतिहाइको दम्भले विगतमा पनि नेपालका धेरै सरकारलाई जनताले दण्डित गरेका छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । सरकार शक्तिशाली भए पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । पत्रकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । पत्रकारिताका नाममा सरकारलाई तर्साएर अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहारका रूपमा लिनुभन्दा त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्ना कमजोरी सच्याउनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेस, उत्तरदायी सरकार र सचेत नागरिक नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रका वास्तविक आधारस्तम्भ हुन् भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ ।
.jpg)
