सामाजिक सञ्जाल आज नागरिकको अभिव्यक्ति, सूचना आदानप्रदान र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । परम्परागत सञ्चारमाध्यमसम्म पहुँच नपुग्ने नागरिकले पनि आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्न, पीडितले न्यायको माग गर्न र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सामाजिक सञ्जालको सहारा लिने गरेका छन् । कतिपय घटनामा सामाजिक सञ्जालमा उठेको आवाजले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दबाइएका विषय सार्वजनिक भएका छन् । न्यायको खोजीमा रहेका नागरिकले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाएका छन् । तर, यही माध्यमको दुरुपयोगले व्यक्ति र समाजलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ ।

विशेषगरी यौन दुर्व्यवहार, हिंसा र अन्य संवेदनशील घटनामा सामाजिक सञ्जालको भूमिका जटिल बन्दै गएको छ । पीडितले न्यायको माग गर्दै घटना सार्वजनिक गर्नु र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यसलाई सनसनीपूर्ण सामग्री बनाएर फैलाउनु फरक कुरा हुन् । पीडितको आवाज सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका नाममा निजको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमाथि आघात पु¥याउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन । न्यायको माग गर्ने व्यक्तिलाई थप पीडा दिने, उसको व्यक्तिगत जीवन खोतल्ने र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले न्यायको उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ ।

सामाजिक सञ्जाल अदालत होइन । यहाँ सार्वजनिक भएको आरोप आफैंमा कसैको अपराध प्रमाणित गर्ने आधार बन्न सक्दैन । कुनै घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र कानुनअनुसार निष्कर्षमा पुग्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु र आरोप अस्वीकार गरेकै आधारमा उजुरीकर्तालाई झुटो करार गर्नु दुवै गलत हुन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको आक्रोश, समर्थन वा विरोधले न्यायिक प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।

तर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा कुनै घटना सार्वजनिक हुनासाथ प्रयोगकर्ताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने, अपुष्ट सूचना फैलाउने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । घटनाको पृष्ठभूमि, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदै व्यक्तिको चरित्रमाथि फैसला सुनाउने हतारो देखिन्छ । कसैले एउटा पक्षको कुरा सार्वजनिक गरेकै भरमा उसलाई पूर्ण सत्य मान्ने र अर्को पक्षलाई अपराधी घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष अनुसन्धानमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो व्यवहारले न्यायको खोजीलाई सहयोग गर्दैन, बरु पूर्वाग्रह र सामाजिक विभाजनलाई बलियो बनाउँछ ।

अझ दुःखद पक्ष, पीडितको पीडालाई कतिपयले लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । संवेदनशील घटनाको भिडियो, तस्बिर वा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने, पीडितको अनुहार देखाएर अन्तर्वार्ता लिने र घटनाका निजी पक्षलाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने होड चलेको छ । यस्ता सामग्रीले तत्काल धेरै दर्शक र प्रतिक्रिया पाउन सक्छन् । तर, त्यसको सामाजिक र मानसिक मूल्य पीडितले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । एकपटक सार्वजनिक भएको व्यक्तिगत सामग्री लामो समयसम्म इन्टरनेटमा रहन सक्छ । त्यसले पीडितलाई पटकपटक पुरानो घटनाको सामना गर्न बाध्य बनाउँछ र सामान्य जीवनमा फर्किन कठिन बनाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ । पत्रकारिता केवल घटना सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, सार्वजनिक गर्दा कसलाई कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे संवेदनशील हुनु पनि हो । पीडितको सहमति, गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विशेषगरी यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा पीडितको पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु गम्भीर विषय हो । भ्युज, लाइक र सेयर बढाउने उद्देश्यले पीडितको पीडालाई मनोरञ्जन वा व्यापारको सामग्री बनाउनु व्यावसायिक र मानवीय दुवै दृष्टिले अनुचित छ ।

कोहलपुरस्थित थापा पोलिक्लिनिकमा भएको भनिएको घटनाले पनि संवेदनशील आरोपलाई कसरी जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटनामा उजुरीकर्ताको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु, आवश्यक अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु र सम्भावित पीडितको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैगरी आरोपितलाई पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रतिरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक चासोको विषय हुँदैमा अपुष्ट विवरण फैलाउने वा अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्ने काम प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।

यौन दुर्व्यवहारका चर्चित घटनामा देखिने अर्को समस्या पीडितलाई नै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति हो । पीडितको पहिरन, व्यवहार, सम्बन्ध, विगत वा घटनापछि उसले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर प्रश्न उठाइन्छ । कतिपय अवस्थामा आरोपितको सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकप्रियता वा प्रभावका आधारमा घटनालाई हेर्ने गरिन्छ । यसले न्यायको समान सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । कुनै व्यक्ति लोकप्रिय, शक्तिशाली वा चर्चित छ भन्दैमा उसमाथि लागेको आरोप स्वतः गलत हुँदैन । त्यसैगरी आरोप लाग्दैमा उसलाई अपराधी ठहर गर्न पनि मिल्दैन । दुवै पक्षका अधिकार र मर्यादाको सम्मान गर्दै प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु नै न्यायको सही बाटो हो ।

गौशाला–२६ प्रकरणलगायत चर्चामा आएका यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनाले पनि सार्वजनिक बहसमा पीडितको पहिचान, गोपनीयता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाएका छन् । यस्ता घटनामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पीडितको पहिचान खुल्ने सामग्री खोज्ने, फैलाउने वा व्यक्तिगत जीवनबारे अड्कलबाजी गर्ने काम गर्नु हुँदैन । अदालतको निष्कर्ष, अनुसन्धानका तथ्य र सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित विवरणका आधारमा मात्रै घटनाबारे धारणा बनाउनु उचित हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु भनेको पीडितको आवाज दबाउनु होइन, आरोपको निष्पक्ष छानबिन र सबै पक्षका कानुनी अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसमा परिवार, समाज, राज्य र सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पीडितलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा आवश्यक सहयोग, परामर्श र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्षता र संवेदनशीलता कायम गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले तथ्य पुष्टि नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने, पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने वा घटनालाई उत्तेजक शीर्षकमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि आफूले सेयर गर्न लागेको सामग्रीले कसैको प्रतिष्ठा, सुरक्षा वा मानसिक अवस्थामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगले अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन र पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म पु¥याउन सहयोग गर्न सक्छ । तर, यही माध्यम असंवेदनशीलता, अफवाह र चरित्रहत्याको औजार बन्यो भने यसले पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा थप पीडा दिन्छ । कुनै घटनामा चासो राख्नु, प्रश्न उठाउनु र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यो अधिकार अरूको गोपनीयता र सम्मान नष्ट गर्ने अनुमति होइन ।

सभ्य समाजको पहिचान आरोपितलाई गाली गरेर वा पीडितको निजी जीवन सार्वजनिक गरेर हुँदैन । सत्यतथ्यको खोजी, कानुनको सम्मान, पीडितप्रतिको संवेदना र सबैका अधिकारको संरक्षणबाट मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जाललाई अन्याय उजागर गर्ने माध्यम बनाऔं, कसैको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान ध्वस्त पार्ने हतियार होइन ।