स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सरसफाइसँग जोडिएका समस्याको समाधान खोज्न नागरिक यही सरकारसम्म पुग्छन् । तर, स्थानीय सरकार राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र चुनावी प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्दा विकासभन्दा दलीय स्वार्थले प्राथमिकता पाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही कमजोरीलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । अहिले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने तयारीमा जुटेपछि प्रश्न उठेको छ–गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा वास्तविक प्रतिबद्धता थियो कि जनमत आकर्षित गर्ने चुनावी नारा मात्र ?

राजनीतिमा विचार र व्यवहारबीचको दूरी नयाँ होइन । चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता सत्ताको नजिक पुग्दै जाँदा कमजोर भएका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा प्रशस्तै छन् । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका वाचा गरेका पुराना दलले ती प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेको हो । यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । पुरानै शक्ति संरचना र कार्यकर्ताकेन्द्रित राजनीतिभन्दा फरक शासन प्रणालीको अपेक्षा राखेका नागरिकले नयाँ राजनीतिक संस्कारको आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, परिवर्तनको दाबी गर्ने दलले पनि पुरानै अभ्यास पछ्याउन थालेको हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

प्रतिबद्धता र चुनावी रणनीति

२०७९ सालमा स्थापना भएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २१ सिट प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेको अवस्थामा स्थानीय तहसम्म प्रभाव विस्तार गर्ने उसको चाहना अस्वाभाविक होइन । जनमतलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु राजनीतिक दलको स्वाभाविक रणनीति हो । तर, प्रश्न चुनाव लड्ने वा नलड्ने मात्र होइन, आफूले अघि सारेको राजनीतिक सिद्धान्तलाई चुनावी लाभसँग कसरी सन्तुलन गर्छ भन्ने हो ।

स्थानीय सरकारलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रास्वपा पुगेको हो भने त्यसको संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने थियो । गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा अघि सार्नु र पार्टीकै नाममा उम्मेदवार खडा गर्नु फरक अभ्यास हुन् । पहिलोले स्थानीय नेतृत्वलाई दलीय नियन्त्रणबाट अलग राख्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ भने दोस्रोले स्थानीय तहमा पार्टीको संगठन र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने बाटो खोल्छ । त्यसैले पुरानो प्रतिबद्धता कायम राखेको हो भने उम्मेदवार छनोटको तयारी किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ रास्वपाले दिनुपर्छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहमा दलगत प्रतिस्पर्धा हुनु नै भ्रष्टाचार र कुशासनको एकमात्र कारण होइन । कमजोर संस्थागत संरचना, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, स्वार्थको द्वन्द्व, कमजोर अनुगमन, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिताको अभावले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छन् । गैरदलीय उम्मेदवार निर्वाचित हुँदैमा स्थानीय सरकार स्वतः स्वच्छ र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । त्यसैगरी, राजनीतिक दलको समर्थनमा निर्वाचित सबै प्रतिनिधि भ्रष्ट वा अक्षम हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि उचित हुँदैन ।

मूल प्रश्न उम्मेदवार कुन दलबाट आयो भन्ने मात्र होइन, उसले कसरी काम गर्छ, निर्णय प्रक्रियामा कति पारदर्शिता अपनाउँछ र नागरिकप्रति कति जवाफदेही हुन्छ भन्ने हो । तर, रास्वपाले दलगत प्रतिस्पर्धालाई नै स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र कुशासनको कारण मानेको हो भने आफ्नै दलका उम्मेदवार अघि सार्नुले उसको तर्कलाई कमजोर बनाउँछ । समस्या दलहरूको कार्यशैलीमा हो भने गैरदलीय सरकारको अवधारणाभन्दा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका ठोस मापदण्ड अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नीति बदल्ने आधार के ?

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनु चुनावी दृष्टिले रणनीतिक कदम हुन सक्छ । तर, राजनीतिक दलको रणनीतिक आवश्यकता र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको नैतिक दायित्व एउटै कुरा होइनन् ।

चुनाव जित्ने सम्भावना बढ्दैमा पहिले गरेको प्रतिबद्धता बदल्न मिल्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षा गरिएको परिवर्तन र पुराना दलको अभ्यासबीचको भिन्नता मेटिन सक्छ । रास्वपाले आफूलाई अर्को राजनीतिक दलका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको थिएन । पुराना दलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकलाई नयाँ विकल्प दिने, शासन प्रणाली सुधार्ने र राजनीतिक संस्कार बदल्ने दाबी उसको पहिचानसँग जोडिएको थियो । त्यसैले उसका निर्णयलाई विगतका प्रतिबद्धताको कसीमा पनि जाँचिन्छ ।

पुराना दलहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा प्रश्न उठाउने पार्टीले आफ्नै प्रतिबद्धतामा परिवर्तन गर्दा त्यसको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा, परिवर्तनको नारा सत्ता र संगठन विस्तारका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लाग्न सक्छ ।

रास्वपाले २०७९ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । प्रदेश संरचनाप्रति असहमति जनाउँदै आएको पार्टीका लागि आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागिताको प्रश्न पनि अर्थपूर्ण छ । प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने दलले प्रदेशसभामा सहभागी हुने निर्णय गरेमा त्यो नीतिगत पुनर्विचार हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले समय र परिस्थितिअनुसार नीति परिमार्जन गर्न सक्छन् । तर, नीतिगत परिवर्तन र अवसरवादी राजनीतिबीचको भिन्नता उद्देश्य, तर्क र पारदर्शिताले छुट्याउँछ ।

कुनै संरचना गलत छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको दल त्यही संरचनाभित्र प्रवेश गर्न खोज्छ भने त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । सहभागिता परिवर्तनको माध्यम हो कि अस्वीकार गरिएको संरचनाबाट राजनीतिक लाभ लिने रणनीति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ उसले दिनुपर्ने हुन्छ ।

उम्मेदवार छनोटमै परीक्षा

लोकतन्त्रमा चुनावमा सहभागी हुनु आफैंमा गलत होइन । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको संगठन र विचारको भूमिका रहन्छ । दलहरूले उम्मेदवार उठाउनु जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्थापित अभ्यास हो । तर, कुनै दलले त्यही अभ्यासको आलोचना गर्दै परिवर्तन गर्ने वाचा गरेको छ भने उसले आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।

रास्वपाले स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्छ भने गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा किन अघि सारेको थियो र अहिले त्यसमा के परिवर्तन आएको हो भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ । पुरानो धारणा गलत ठहरिएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा अझै सही ठान्छ भने उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई त्यसअनुकूल बनाउने विकल्पबारे बहस गर्नुपर्छ ।

उम्मेदवार छनोटलाई चुनावी तयारीमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक जवाफदेहिताको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवनको स्वच्छता, स्थानीय समस्याबारेको ज्ञान, कार्यक्षमता र नागरिकप्रतिको प्रतिबद्धतालाई छनोटका प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्रको पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा व्यक्तिगत निकटतालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने रास्वपाले आलोचना गर्दै आएको पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।

उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कामले पार्टीको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्न सहज बनाउँछ । निर्वाचित भएपछि नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न सके जनप्रतिनिधिलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यसरी रास्वपाले आफ्नो दाबीलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने अवसर पाउन सक्छ ।

नाराभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता चुनाव चिह्नले मात्र निर्धारण गर्दैन । जनप्रतिनिधि नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ । विकास बजेटको उचित प्रयोग, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, करको न्यायोचित व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार, कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच स्थानीय सरकारका वास्तविक परीक्षा हुन् । जनप्रतिनिधि जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि यी जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने त्यसको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ ।

त्यसैले रास्वपाले स्थानीय तहमा दलीय उम्मेदवारी दिने निर्णय गरे पनि आफ्नो राजनीतिक श्रेष्ठता दाबी गर्ने आधार नारामा होइन, परिणाममा खोज्नुपर्नेछ । नयाँ भएको दाबी गर्ने दललाई प्रश्न नगरी विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसैगरी, पुरानो दल भन्दैमा त्यसका सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने पनि होइन । मतदाताले उम्मेदवारको विगत, क्षमता, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र काम गर्ने सम्भावनाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

रास्वपाले गैरदलीय स्थानीय सरकारको वाचा गरेको थियो भने मतदाताले त्यो प्रतिबद्धता किन र कसरी बदलियो भनेर सोध्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको मूल्यांकन लोकप्रियताबाट मात्र हुँदैन, उसले आफ्नो भनाइ र गराइबीच कति सामञ्जस्य कायम गर्छ भन्ने आधारमा पनि हुन्छ ।

रास्वपाको स्थानीय तह निर्वाचन तयारीलाई केवल चुनावी रणनीतिका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिले सत्ता र संगठन विस्तारको आवश्यकतासँग आफ्ना वैचारिक प्रतिबद्धतालाई कसरी सन्तुलन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि सकिन्छ । तर, जनतासमक्ष एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेर राजनीतिक लाभ लिने र पछि त्यसैलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि दलका लागि उचित ठहरिन सक्दैन ।

रास्वपाले स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउनु गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले उसले आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धताबारे के धारणा राख्छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ । तर, त्यो प्रतिबद्धता किन अघि सारिएको थियो र अहिले त्यसको कार्यान्वयनमा किन फरक बाटो रोजिँदै छ भन्ने प्रश्नबाट उम्कन मिल्दैन । परिवर्तनको राजनीति गर्ने दलले आफ्नो नीति बदल्न सक्छ, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ ।

रास्वपाका लागि आगामी स्थानीय तह निर्वाचन ७५३ स्थानीय तहमा राजनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर मात्र होइन, आफूले गरेको प्रतिबद्धताप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रमाणित गर्ने परीक्षा पनि हो । गैरदलीय स्थानीय सरकारको वाचालाई निरन्तरता दिने, त्यसमा पुनर्विचार गर्ने वा चुनावी आवश्यकताअनुसार ओझेलमा पार्ने, यसको जवाफ पार्टीकै निर्णय र व्यवहारले दिनेछ । नागरिकले अब नाराको आकर्षणभन्दा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध खोजिरहेका छन् । नाम, नेतृत्व र चुनावी परिणाम बदलिँदैमा राजनीति बदलिँदैन, त्यसका लागि सोच, संस्कार र व्यवहार बदलिनुपर्छ ।