काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ ।
संघका कार्यबाहक अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)को नेतृत्वमा संघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार बिहान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नेपाल प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा संघ कार्यसमिति पदाधिकारी र सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
आईएलओको नेपाल कार्यालय ललितपुरमा भएको छलफलमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियालाई एकाधिकार गर्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान आवश्यक रहेकोे विषयमा आईएलओ प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको कार्यबाहक अध्यक्ष खत्रीले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।
संघले त्यस विषयमा मलेसियास्थित आईएलओसँग निरन्तर छलफल गरिदिन पनि अनुरोध गरेको बताएको छ ।
मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । मलेसियामा नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया सुचारु रहेका अवस्थामा दर्ता रहेकामध्ये आधाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी मलेसियामा आधारित थिए ।
गत वर्षदेखि बन्द रहेकोे मलेसियाको नयाँ रोजगारी खुल्ला भएसँगै नेपालबाट कामदार पठाउने विषयमा सिन्डिकेट खडा हुने चर्चाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तरंगित भइरहेका छन् । उनीहरूले मलेसियामा कामदार पठाउन २५ वटा मात्र म्यानपावर कम्पनीको समूह (सिन्डिकेट)लाई अनुमति दिन चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दल निकट व्यवसायीका संघसंस्थामार्फत कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी हाल कुनै पनि निर्णय नभएको र भविष्यमा पनि नहुने बताएको थियो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै नेपालले विगत लामो समयदेखि खुल्ला, पारदर्शी र भेदभावरहित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोे भन्दै मलेसियामा कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी कुनै निर्णय नगरेकाले आधारहीन विषयको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको छ ।
तर, मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि पनि व्यवसायी आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर मलेसिया सरकारले इ–एम्बेसी मोडेल, इ–रिक्रुटमेन्ट र बायोमेडिकल मोडेलका नाममा सिन्डिकेट खडा गर्न थालिएको भन्दै नेपाली राजदूतावास मलेसियालाई जानकारी गराइसकेको भन्दै एसोसिएसनलाई जानकारी दिन माग गरेको छ ।
