काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपाली श्रमिकमध्ये करिब २० प्रतिशत हाराहारीको हिस्सा ओगट्ने मलेसियामा नेपाली श्रमिक जान नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि चारैतर्फ दबाब र चिन्ता बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशगत रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको छुट्टै विवरण आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली नअपनाएका कारण मलेसियाबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको यकिन अंक छुट्याएर भन्न सकिँदैन । तर, मलेसियाको न्यूनतम तलब र वार्षिक रूपमा जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक केलाउँदा उक्त मुलुकबाट वार्षिक मोटामोटी साढे ८ अर्ब हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।

आगामी जुनदेखि करिब १८ प्रतिशतले तलब बढ्ने भएकाले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम थप बढ्नेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष १ लाख ३२ हजार ६४६ जना नेपाली श्रमिक मलेसिया गएका थिए ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी श्रम बजारमा आउने विपन्न नेपालीको जीवनको प्रमुख आधार बनेको छ । मलेसियाले अपनाएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपालका २५ मुख्य र २५० सहायक एजेन्सीका रूपमा राखिएपछिको असमझदारीले मलेसियाको रोजगारीको निरन्तरतामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र श्रमिकको हित संरक्षणसहित सम्मानित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्नु सरकार र व्यवसायी संघको साझा चुनौती ठानेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाललाई रोजगारी र रेमिट्यान्स तथा मलेसियालाई श्रमिकको आवश्यकता रहेको भन्दै मलेसियाको रोजगारी केही समय अवरुद्ध हुँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले भनेका छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य मलेसिया रोजगार रोक्नु होइन, सिन्डिकेटरहित, पारदर्शी र समान अवसरसहित मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने वातावरण बनाउनु हो । दुवै मुलुकको ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक नबसुन्जेलको अवरोधलाई अवसरका रूपमा लिँदै दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा अघि बढौं ।’

श्रम गन्तव्य मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, स्रोत मुलुकको कानुन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको सम्मान गर्नुपर्ने भएकाले एफडब्लुसिएमएसमार्फत सीमित संस्थालाई मात्र सूचीकरण गरी भर्ती प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न खोजिएको विषयमा नेपालले तत्कालीन अवस्थामा बंगलादेशमा देखिएको श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषणको जोखिमलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिई पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघका अध्यक्ष खत्रीको यो भनाइपछि मलेसियामा नेपाली श्रमिक जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने प्रवाह रोकिन नहुने विषयमा सबैको समान धारणा देखिन्छ ।

यता, बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि नेपालको संविधान, कानुनी व्यवस्था र नेपाल तथा मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीसमेतका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष तथा दुवै सरकारलाई मान्य हुने भर्ना प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भइरहेका कतिपय भ्रमपूर्ण समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाका सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मलेसिया सरकारका सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद गरिरहेको जनाएको छ । आपसी संवादका माध्यमबाट यस असमझदारीलाई यथाशीघ्र टुंग्याउने पक्षमा सरकार रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।

बुधबार नै मलेसियाले नेपालका सबै १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो कामदार भर्ना प्रणालीमा आबद्ध गराउने नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीबद्ध २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका १०–१० सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने नीति कायम राख्ने जनाएको छ ।

मलेसियाको पत्र प्राप्त भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र श्रम समझदारीविपरीत हुने प्रणाली एवं पद्धति श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षा गर्न असमर्थ रहने उल्लेख गरेको छ । 

श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहँदै नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा पारस्परिक हितमा आधारित बनाउन उपयुक्त र निष्पक्ष कामदार छनोट तथा भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सचेत रहेको पनि जनाएको छ ।

छलफल निरन्तर रहेको दुवै पक्षले बताए पनि दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेको देखिन्छ । यसले समस्याको समाधान तत्कालै नआउने र मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारीको अधिकार कुण्ठित हुने देखाएको छ । मलेसियाको रोजगारीमा समस्याहरू हटेको र तलब पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको अवस्थामा नेपाल र मलेसियाबीच असमझदारी कायम रहे त्यसको पीडा स्वदेशमा परिवार पाल्न रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकमाथि पर्नेछ ।

ठुलो लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दुवै देशबीचको विवाद समाधान पर्खिनुभन्दा नयाँ स्रोत मुलुक खोज्न अग्रसर हुनेछन् । नेपालले नयाँ श्रम गन्तव्य खोजेर विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा त्यसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउनेछ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाउनु सकारात्मक मानिनेछ ।