कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितको निुशल्क उपचार अब आमरुपमा नगर्ने सरकारको निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालहरुले पैसा नतिर्नेको उपचार नगर्ने उर्दी जारी गरेको छ । बानेश्वरस्थित सिभिल सर्भिस अस्पतालले ब्यानर नै टाँसेर पैसा नबुझाए सम्म उपचार नगर्ने सार्वजनिक सूचना दिएको छ । सरकारी अस्पतालहरुबाटै उपचार नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि निजी अस्पतलाले निशुल्क उपचार गर्ने तत्परता देखाउने कुरै भएन । किनभने, अब निजी अस्पतालहरुले कोरोनाको उपचार गराएको खर्च ससरकारले बेहोर्ने छैन ।
तर, नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बिपन्न नागरिकलाई उपचार गराउनका निम्ति यस्तो निर्णय गर्नु परेको जवाफ दिएका छन् । उनले कसैले पनि पैसाको अभावमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । सवाल–जवाफको कार्यक्रम नराखेकाले प्रवक्ता गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा थप जवाफ दिनुपर्ने अवस्था रहेन । सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असाहय अवस्थाका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत क्षेत्रमा रहेकाहरुमा लक्षण भए मात्रै परीक्षण र उपचारमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात् कोरोना रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुले पनि निशुल्क उपचार पाउने छैन ।
खर्च बापतको पैसा बीमा कोषबाट काटिने छ । यसले आम नागरिकमा भय उत्पन्न भएको छ । कदाचित संक्रमित भए उपचार नपाइने भए आम नागरिकको मनोविज्ञान तयार भएको छ । अझ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कमजोर वर्गका नागरिकमाथि यसको भय बढी हुनेछ । किनभने, श्रम गरी जिविका चलाउनेको जीन्दगी त्यसै पनि कठिन बन्दै गएको छ । काम नगरे भोकै परिने, काममा खटिए संक्रमित हुने चिन्ता आम पंक्तिमा देखिन्छ । हुन पनि असोज यता लगातार हजार भन्दा माथि संक्रमित थपिदै आएका छन् । केही हप्ता यता त दिनहुँ दुई हजारदेखि ६ हजारसम्म दैनिक संक्रमित थपिदै आएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले संविधानको बर्खिलाप भएको छ । संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने र थप सेवामा सवै नागरिकको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, महामारीकै बेला सरकारले हात झिकेर संविधानको बर्खिलाप आफै गरेको छ । अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत अपहेलना भएको छ । कोरोना संक्रामक रोग भएकाले राज्यले उपचार गराउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला गरेको थियो । यसले सरकार नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा प्रतिबद्ध नरहेको देखाउँछ भने सामान्य आम्दानी भएका नागरिकले उपचार पाउन मुस्किल पर्नेछ । यसर्थ, यो निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies