सुर्खेत : पश्चिम सुर्खेतमा व्याप्त छाउपडी प्रथा पछिल्लो समय न्यूनीकरण हुँदै गएको छ ।

बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा महिनावारी हुँदा महिलालाई छाउ गोठमा राख्ने प्रचलन थियो । ती ठाउँमा अहिले छाउ गोठ विरलै देखिन्छन् । २०७० पछि विभिन्न समयमा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय र गैह्रसरकारी संस्थाहरुको सक्रियातमा अभियानकै रुपमा छाउ गोठ भत्काइएको थियो ।

छाउगोड भत्काइए पनि महिनावारी हुँदा अलग्गै राख्ने प्रचलन भने कायमैछ । सामाजिक समस्याका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई निर्मूल पार्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न संघसंस्था, आमा समूह, महिला सञ्जाल, क्लबहरुमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

एसियन एड र केड नेपालको सहयोगमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा संस्था (वाइजीजीपी) ले चौकुने र बराहताल गाउँपालिकामा महिला किशोरी तथा बाल अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चौकुने र बराहताल गाउँपालिकामा मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाह सम्बन्धी प्यानल छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं. ९ घाटगाउँमा बिहीबार तथा बराहताल गाउँपालिकामा शुक्रबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 

प्यानल छलफल कार्यक्रममा सहभागी चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क वि.क.‘विवश’ले समाज सुधारका लागि छाउपडी र बालविवाह न्यूनीकरणमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।

विभिन्न अभियानका बाबजुद सोचेअनुरुप परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष वि.क.ले हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो ठाउँबाट बदँलिन् जरुरी रहेको औँल्याए । 

बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरले छाउपडी हटाउनका लागि गाउँपालिकाले वडागत रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

छाउपडी महिलाहरुको मात्रै सवाल नभएर समाजका सबै मानिसहरुको साझा सवाल भएको भन्दै उनले सबै मिलेर अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बराहताल वडा नं. ७ का अध्यक्ष कुलबहादुर बुचा मगरले बालविवाह रोक्नका लागि वडा समितिले कडाइका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

वडा समितिको निर्णयपछि विगत एक वर्षयता वडा नं. ७ मा एउटा पनि बाल विवाह नभएको उनले बताए । 

छाउपडी र बाल विवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील महिला किशोरी तथा बाल अधिकार कार्यक्रम संयोजक राम बिक्रम शाहले सरकार र नागरिक समाज संस्थाहरु, आमा समूह, स्थानीय सञ्जाल, क्लबहरु लगायत सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रयासबाट मात्रै बाल विवाह र छाउपडी अन्त्य गर्न सकिने बताए । 

वाइजीजीपी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा नागरिक अगुवा घनश्याम के.सीले छाउपडी बालविवाह लगायत सामाजिक हानिकारक अभ्यासमा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले उचित नीति कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा सहभागी महिला सञ्जाल, बाल क्लव, आमा समूह, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले छाउपडी र बालविवाह रोकथाममा स्थानीय सरकारले उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

यस सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव थियो । छाउपडी राख्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना तथा बालविवाह गर्ने गराउनेलाई ३ बर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।