रौतहट : असार मसान्त सकिनै लाग्दा रौतहटमा यतिखेर धमाधम विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । असारे विकास सकाउन यतिखेर उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ ।      

वर्षभरी कामै नगरी बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारमा आएर मात्र बजेट सिध्याउने तीनै तहका सरकारको परिपाटी अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।  

यसरी वर्षभरीको काम असार अर्थात् एक महिनामा मात्र गर्नुपर्दा विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरीय नहुँदा सरकारको अर्बौ, करोडौंको लगानी बालुवामा पानी हाले झैँ हुने गरेको छ ।

जिल्लाको अधिकांश स्थानमा बजेट सिध्याउने असारे विकासको चटारो यसवर्ष पनि अत्यधिक देखिएको छ । देशको संरचना बदलिए पनि असारमा नै बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिदैन । असार शुरु भएदेखि नै मठ, मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय भवन निर्माण, सडक ढलान, गोरेटो बाटो, नाली सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, पोखरी, मर्मतजस्ता काम टोलैपिच्छे चलिरहेका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै गरे तापनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा लापरवाही हुने गरेको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष विकास निर्माणमा छुट्याइएको बजेट बालुवामा पानी हाले सरह हुने गरेको छ ।

त्यस्तै छोटो समयमा हुने विकास निर्माणको काममा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । यो समयमा भएको विकास केबल क्षणिक हुन्छ । एकातर्फ वर्षातको समय र अर्कोतर्फ छोटो समयमा भएको विकास कागजी रुपमा मात्र सीमित हुन्छ ।

वर्षायामको समयमा हुने विकास–निर्माणका कार्यहरू गुणस्तरीय नभई केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने गरेको इशनाथ नगरपालिकाका मोहम्मद एकलाख बताउँछन् ।

इशनाथ नगरपालिकामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमार्फत भइरहेको सडक ढलान कार्यमा उपभोक्ता समितिले चरम लापरवाही गरेको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न नसकेको एकलाखको भनाइ छ ।

इशनाथमा उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको सडक ढलानमा चरम लापरवाही गरिएको उनको गुनासो छ । ग्रावेल समेत नगरी वर्षाले हिलो भएको हिलाम्य सडकमै ढलान गर्ने गरेको भएपनि काम गुणस्तरीय गराउने जिम्मेवारी पाएका अर्थात् अख्तियारी दिएका निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले अनुगमन गर्न कुनै चासो नलिएको उनले बताए ।

विना होर्डिङ बोर्ड राखेर काम गर्ने अन्तिम म्याद सकिएको भएपनि काम अझै भइ नै रहेको भएपनि पूर्वाधार कार्यालय गौरले काम गराउनेलाई कारवाही गर्न कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘असारमा हुने कामहरु टिकाउ हुँदैन, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरु काम सकाउनुपर्ने समय धेरै कम पाएको हुन्छ । असार मसान्तभित्रमा जसरी भएपनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद पाएको हुन्छ, त्यसैले असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न नभए बजेट नै फ्रिज हुने डरले तिनीहरु हतार/हतारमा काम गर्ने गर्छन्, यसरी हतारमा गरिएको काम एकातर्फ गुणस्तरीय नहुँदा टिकाउ हुँदैन, भने अर्कोतर्फ ठूलो आर्थिक अनियमितता हुन्छ ।’

परोहा नगरपालिकाका अभिमन्यु पटेलले असारमै बजेट खर्च गर्ने सरकारले यो एकदमै डरलाग्दो रोग भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो रोगको अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्दैनन् । किनकी वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि काम हुन्छ त्यसैले गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।’

वर्षको अन्तिम महिनामा आएर अर्बौं÷खर्बौं खर्च हुने जुन रोग छ त्यसलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । यसको अन्त्यका लागि बजेट खर्चमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटको न्यूनीकरण गर्नै पर्छ । असारमै बजेट सक्नुपर्ने प्रक्रियाभन्दा त्यसलाई ३/४ महिना लम्ब्याउँदा गुणस्तरीय काम हुन सक्छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा असारमा भुक्तानी दिने र असारमै बजेट सक्ने प्रथा छ ।

त्यसैले असारमा मात्र नभइ असार भन्दा अगाडि नै सरकारले बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माणका कामहरु गर्न लगाए विकासका कार्यहरु पनि प्रभावकारी, टिकाउ र गुणस्तरीय हुने तथा आर्थिक अनियमितता हुनबाट जोगिने भएको हुँदा असार भन्दा अगाडि नै काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।

सरकारले विकास निर्माणका कामहरु एक महिनाभित्रमा अर्थात् असार मसान्तसम्म मात्र गर्न दिने समय दिने गरेका कारण एक महिनामा लाखौं करोडौंको काम सकाउन निकै समस्या हुने गरेको उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार एक महिनामा काम सकाउन एक त ज्यामी लेवर पाउँदैनन्, पाए भने उनीहरुले ज्याला धेरै महंगो माग्ने गर्छन् । काम गर्नुपर्ने समय एकमद कम भएको हुनाले काम गराउनेलाई उनीहरुले मागेकै जति ज्याला दिनैपर्ने बाध्याता हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न समेत उतिकै समस्या हुने गर्छन् । असारमा चारैतिर काम हुँदा निर्माण सामग्री समेत निकै महंगोमा पाउने गर्छन्  । यसरी छोटो समयमा काम गर्नुपर्दा एकातर्फ काम राम्रोसँग हुँदैन भने अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक्ता भन्दा बढी रकम खर्च समेत हुने गर्छन् ।

त्यसैले असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको सुझाव छ ।

स्थानीय तहहरुमा बजेट खर्च गर्नका लागि अख्तियारी नै जेठमा आउने भएकाले असारमा सम्झौता र असारमै विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरूवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली समेत कमजोर हुँदै गएको छ ।