काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच सोमबार मध्यरात नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै १० पुस २०७९ मा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प तयार भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि ओलीले पार्टी पदाधिकारी बैठक राखेर अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा आउन भनेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफैँले भेटेर नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न भनेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भन्दै उनले सघाउन भनेका हुन् ।

तर माओवादी केन्द्रले ओलीको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । माओवादी केन्द्र पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएर संसदका विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेको हो । माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माका अनुसार अब विश्वासको मतबाटै हट्ने निर्णय माओवादीले गरेको हो । यसका साथै, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन पश्चागमन तर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ । 

‘हामी मात्रै हुनुपर्छ । अरू दल हुनुहुँदैन भनेर कांग्रेस–एमालेले जुन संविधान संशोधनका कुरा गरेका छन् । यो पश्चगमनतर्फको यात्रा हो,’ सचिव शर्माले भने । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकारणमा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक पक्राउ परेपछि अतालिएर कांग्रेस–एमाले मिलेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । 

तर जे जस्तो तर्क गरेता पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको विकल्प खुला भएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमजोर प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । संघीय मात्रै नभएर उनी नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सातै प्रदेशको सरकार गुमाएको छ । प्रचण्ड कमजोर हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तामा पुग्ने भएका छन् । उनी नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ । 

यसअघि २०७८ साल असार अन्तिममा एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै हटेका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटेका ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएर सत्तामा पुग्दैछ्न् ।

कांग्रेस र एमालेबीच ६ वटा प्रदेश मध्ये तीन/तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । मधेश प्रदेशमा भने मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रारम्भिक सहमति छ । सहमति अनुसार अब सात वटै प्रदेश सरकार बदलिनेछन् । 

कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुग्नेछ । मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन माओवादी वा मधेशकेन्द्रित कुनै दलको साथ लिनुपर्नेछ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५४ सांसद चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग २५ र कांग्रेससँग २२ गरेर ४७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ७ जना सांसद संख्या पुग्दैन । यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग १९, जनमत पार्टीसँग १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रसँग ९/९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी नेपालको १/१ सांसद छन् ।

यही अंकगणितका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएर संघीय सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

कांग्रेससँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले ‘मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा सहमति नभएको’ उल्लेख गर्दै उक्त प्रदेशको नेतृत्व लिने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन् ।