काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिट उपर सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले आज लिखित जबाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही १७ चैतमा बोलाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुहोला ।’

४ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियोे ।