संघीय सरकार प्रति प्रदेश २ को असन्तुष्टि नयाँ होइन । तीन वर्ष पहिले प्रदेश सरकार गठन भए बाटै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राउतले उत्तेजक सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिने गरेका छन् ।
फेरि विहीबार संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश २ सरकारले रीट निवेदन दिएको छ । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्चमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै रीट निवेदन दिएका हुन् । संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते पठाएको परिपत्र र समृद्ध तराई मेधश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम मार्फत् संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्था बिपरीत कार्य गरेको भन्दै रीट निवेदन दिइएको छ ।
उक्त रीट निवेदनमाथि मंसिर २६ गते पेशी तोकिएको छ । प्रदेश २ ले यसअघि पनि संघीय सरकार विरुद्ध रीट दिइसकेको छ । प्रदेश २ संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विपक्षीमा छन् । त्यहाँ संघीय संसदका विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्व छ । तसर्थ एउटा दृष्टिकोणले प्रदेश २ सरकारको रीटलाई राजनैतिक रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको दल विपक्षमा रहेको प्रदेश सरकारले राजनैतिक आधारमा रीट दायर गर्नु नौलो कुरा भएन । त्यसै पनि कसैले अन्याय अनुभूति गरेमा अथवा संविधान बिपरीत निर्णय भएमा उजुरी दिन सक्छन्, न्यायलयले त्यसको सुनुवाइ गर्नैपर्छ । कानूनी शासनको यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तर, संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दलले नेतृत्व गरेको अन्य ६ प्रदेश (प्रदेश २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत संघीय सरकारको निर्णयबारे विभिन्न समयमा आवाज उठाउने गरेका छन् । यसले संघीय सरकारमाथि केही प्रश्न भने अवश्य उठेको छ ।
अझ केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा संविधान विद्हरुले आपत्ति नै जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतालाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ भएको अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै विपक्षी नेताहरुले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसर्थ, प्रदेश २ सरकारले उठाइरहेको प्रश्नमा दम छ ।
यदि, संघीय सरकार प्रदेश सरकारहरु प्रति अनुदार भएकै हुन भने त्यो चाहिँ संविधान विरोधी कदम हो । जसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण अंग हो, र संघीयता कार्यान्वयन संवैधानिक बाध्यता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies