काठमाडौं : सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८.८ लाख स्विस फ्र्यांक प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (बिक्री–वितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

बैठकले २०८२ वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गतका बोर्डर आउटपोष्ट, गुल्म तथा विपद् व्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । २०८२ जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको ब्रिटिश गोर्खाज वेलफेयर ट्रस्टद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग हुने भएकाले शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

यस्तै बैठकले दैलेखको दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । २०८२ जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने आईएनबीएआर काउन्सिल कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा २०८२ वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने एसिया कल्चरल कोअपरेशन फोरम २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०८१ कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।