जनकपुरधाम : संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्रको विकल्पको रूपमा समुन्नत लोकतन्त्र नै भएको निष्कर्षसहित ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उपसभामुख सम्मेलन सकिएको छ ।
संघीयताको आवश्यक कानुन निर्माण, संसदीय बजेट, संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक अभ्यासबाट नै समृद्धि लगायतलाई अघि बढाउन माग गर्दै जनकपुरमा ७ वटै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उपसभामुखहरू भेलाले पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनले उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट नभएको तथा सम्मेलनबाट विगतका पूरा हुन बाँकी रहेका प्रतिबद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेमा जोड दिए । मधेश प्रदेशसभाका उपसभामुख बविता राउत ईशरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्धी विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदान तथा प्रथम देखि सातौँ सम्मेलनको घोषणापत्र, अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको पहिलोदेखि दशौँ घोषणापत्र तथा विगतमा भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै प्रदेशका ‘उपसभामुखहरूको भूमिका तथा नीतिगत सुधारका सवालहरू’ विषयमा ७ वटै प्रदेशका उपसभामुखहरूले संसदीय अभ्यासलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाई सुशासन, विधिको शासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
