नवनियुक्त श्रम मन्त्रीलाई संघ र मञ्चको बधाई
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग आफूले सामूहिक छलफल र नीतिगत सहकार्य चाहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बधाई तथा शुभकामना दिनका लागि पुगेका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालमा आवद्ध व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डललाई छुट्टाछुट्टै सम्वोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले आफूले नीतिगत सहकार्य चाहेको बताएका हुन् ।
आफू अध्ययन र ब्रिफिङकै अवस्थामा रहेकोले तत्काल केही नभन्ने तर संस्थागत छलफलपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरमा पहल गर्ने बताए । ‘व्यक्तिभन्दा संस्थागत छलफल गर्नुपर्ने मेरो मान्यता छ । विगतमा मन्त्रालयबाट भएका कतिपय निर्णयहरु कर्णप्रिय रहेकाका कारण परिवर्तन गरिहाल्न सकिने अवस्थाका छैनन्’मन्त्री चौधरीले भने, ‘सिंगो मुलुक कोरोना प्रकोपको समस्यामा रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुपनि त्यसबाट अछुतो छैनन् । छलफलपछि कसरी समस्याको समाधन गर्ने भन्ने विषयमा सकारात्मक रुपमा सोच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’
मन्त्री चौधरीले करीव पाँचवर्ष अघिदेखि व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको सेवा शूल्क दश हजार रुपैयाँको निर्णय हटाउन गारो रहेको बताए । व्यवसायीहरुले विभिन्न तरिकाले कामदारबाट पूर्ववत् रुपमा रकम उठाई रहेको अवस्थालाई सधैकालागि यथावत राख्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
‘एकैचोटि संशोधन गर्न गाह्रो छ । कामदारहरुले तलव नपाएको अवस्था जस्ता विषयहरु पनि छन् सबैमा सामूहिक गृहकार्य जरुरी छ’ मन्त्री चौधरीले भने ।
त्यसअघि स्वागत मन्तव्य राख्दै संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न संघले पनि सहयोग गर्ने तर नेपालमा युवाहरुलाई रोजगारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
मन्त्रालयले कानून निर्माण तथा नीतिगत निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको भन्दै उनले संस्थागत छलफल गरेर सबैलाई समेट्नु पर्ने माग गरे ।
संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले धरौटीका लागि मात्रै ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै सहजरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिए । देशको अर्थतन्त्रमा करीव आधा योगदान गरेको र ५६ प्रतिशत घर धुरीमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको भन्दै बैदेशिक रोजगार क्षेत्रले दिएको योगदानको कदर हुनुपर्ने माग गरे । उनले व्यवसाय र व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउन सहकार्य गर्ने विषयमा संघ तत्पर रहेको बताए ।
अध्यक्ष विष्णु गैरेको नेतृत्वमा गएको टोलीमा प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङ , द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्ल, तृतीय उपाध्यक्ष किशोरकुमार केसी, महासविच श्रेष्ठ, सचिव मेघनाथ भुर्तेल, कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङ, सल्लाहकार प्रज्ञान न्यौपाने, नवल किशोर यादव, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल सहभागी रहेका थिए ।
त्यसैगरी प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले पनि सोमबार नवनियुक्त मन्त्री चौधरीलाई भेट गरी स्वागत तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना ब्यक्तगर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने नीतिगत समस्याहरु अवगत गराएको थियो । मञ्चले मन्त्री चौधरीसमक्ष १७ बँुदे मागपत्रसमेत बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि स्वागत मन्तव्य राख्दै मञ्चका संयोजक राम प्रसाद भान्तनाले सुधार र परिवर्तनका माध्यमबाट विदेशमा रहेका कामदारको अविभावकत्व लिन मन्त्री चौधरीलाई आग्रह गरे । मञ्चका पदाधिकारीले नेपालको वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा कतिपय मिथ्या र कतिपय राम्रा पक्ष रहेपनि मन्त्रालयबाट विगतमा राम्रा पक्ष लुकाएर व्यवसायीहरुलाई एक पक्षीयरुपमा आक्षेप लगाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखे । स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेका युवायुवतीहरुलाई विदेशमा रोजगारी दिएर बेरोजगारी समाधान गर्न योगदान दिएको पक्षलाई मन्त्रालयले आत्मसात गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।
संयोजक भन्तनाले जापानको रोजगारीका नाममा सिण्डिकेट खडा गर्न लागिएको भन्दै सरकारले तोेकेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी राखेर इजाजत लिएका सबै व्यवसायीहरुले समान रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । उनले कार्यविधि बनाउने नाममा पक्षपात गर्न थालिएकोले नवनियुक्त मन्त्रीले त्यसलाई रोक्नु पर्ने माग गरे ।
उनले ऐन र नियमावलीमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वेदेशिक रोजगारमा अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएकोले हटाउनु पर्ने, दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणित नगरेकोले मागपत्र प्रमाणीकरण शुरु गरिनु पर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गरेर भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका म्यानपावर कम्पनीले पाउने सरह गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीले पासपोर्ट राख्न नपाउने कानुन विपरीतको व्यवस्था गरेर व्यवसायीलाई संकुचन गर्न खोजेको, भौचर र रसिद अनिवार्य गर्दा कामदारलाईनै समस्या पार्ने भन्दै अव्यवहारिक निर्णय गर्न नहुने भन्दै मन्त्रीको ध्यानकर्षण गरे ।
मञ्चका पूर्व अध्यक्ष टंक राउतले सेवा शुल्क परिमार्जन र डिमाण्ड प्रमाणीकरण सहज हुनुपर्ने मागगर्दै जापान र कतारका नाममा सिण्डिकेट खडागरि काम गर्ने प्रपञ्च गरिएको भन्दै मन्त्रालय सिण्डिकेटका विरुद्धमा उभिनु पर्ने बताए ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीले मन्त्रालय विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारीसस्था (आईएनजीओ) र नेपाली गैर सरकारी सस्था (एनजीओ) को घेरावन्दीमा परेर अनावश्यक निर्णय गरिएको भन्दै नवनियुक्त मन्त्रीले उनीहरूलाई बाहिर राखेर कामदारको हितमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । जापानको रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्न निवर्तमान मन्त्रीले वैना स्वरुप केही रकम लिएको सार्वजनिक भएको दावी गर्दै उनले नवनियुक्त मन्त्रीले त्यसलाई रोक्नु पर्ने माग गरे । उनले भने ‘,मन्त्रीज्यू सिण्डिकेटमाथि डोजर चलाउनहोस्, हामी तपाईलाई सफल बनाउन सबै तरिकाले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’
सघका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर कटुवालले मुलुकको बजेटमा वेदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सले आधा योगदान गरेको र ५६ प्रतिशत घरधुरीका युवायुवतीहरुलाई रोजगारी दिएकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको र त्यसमा नवनियुक्त मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले सय जना नपठाएको संस्था नवीकरण नहुने हालको व्यवस्थाले सबै ८ सय ५४ म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था रहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्न मन्त्रीले पहल गर्नु पर्ने बताए । सेवा शुल्कको विषय मन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै पूर्व अध्यक्ष गुरुङले सेवा शुल्क परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक हुनुपर्ने भएकाले सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
मंचका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीले समाधान गर्नुपर्ने समसया धेरै भएपनि जापानको सिण्डिकेट जन्मन नदिन मन्त्रीका तर्फबाट पहल हुनुपर्ने माग गरे । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मञ्चका पूर्व महासचिव तथा सचिवालय सदस्य डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’ले पार्टीका भ्रातृ तथा जनसंगठनहरुका सुझावहरुलाई मन्त्रीले नीति निर्णयमा समेट्नु पर्नेमा मन्त्री चौधरीको ध्यानकर्षण गरे ।
