काठमाडौं : गएको पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । संसद् विघटनकै दिनबाट नेकपा विभाजित भयो । अहिले एउटा समूहको नेतृत्व ओली र अर्काे समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अहिले देशभर विभाजित नेकपाको गतिविधि तीव्र बनेको छ । दुवै समूहले निर्वाचन आयोगको वैधानिकता कुरिरहेको छ । प्रचण्ड र माधव समूहले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकाले नेकपाको वैधानिकता आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । ओलीले भने महासचिव र माइन्यूट आफ्नो साथमा भएकाले नेकपाको निर्वाचन चिन्ह सूर्य र नेकपा पार्टी आफ्नो भएको दावी गरिहेको छ ।
संसद् विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, संसद् विघटनबारे हेर्ने दृष्टिकोणमा विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मतभेद देखिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापन समूह संसद् विघटनको पक्षमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय सदर गरेमा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउवा उभिएका छन् । तर, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने संविधान जोगाउन पनि संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
अर्को, संसदको अर्को जसपामा पनि मतभेद देखिएको छ । जसपाका नेताहरु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् भने महन्थ ठाकुर लगायत नेताहरु भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएका छन् ।
निर्वाचन घोषणा संवैधानिक !
कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक र निर्वाचनको घोषणा संवैधानिक भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निधिले प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको संसद् विघटनको निकास सर्वोच्च अदालतबाटै हुने बताए । “प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको असंवैधानिक घोषणा सन्दर्भमा कांगे्रसमा कुनै विवाद छैन” उनले भने, “निर्वाचनको प्रसङ्ग असंवैधानिक नभए पनि अदालतबाट हुने निर्णय कांग्रेसलाई शिरोधार्य हुनेछ ।”
उपसभापति निधिले सामान्यतया निर्वाचनको तयारी कुनै पनि दलले एक वर्षपूर्व नै गर्ने गरेको यथार्थलाई विवाद वा अनर्थका रूपमा लिन नहुने आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको धाराको उल्लेख असंवैधानिक भएको आरोप लगाए । एक प्रश्नका जवाफमा निधिले कांगे्रसको निर्वाचनको मुद्दा संघीयता, गणतन्त्रको रक्षा र जनताको हितमा सफल कार्यान्वयन हुने बताए ।
