काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आन्दोलन स्थगित गरेर विधेयक टुंग्याउने विषयमा सहयोग गर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले तत्काल आन्दोलन नथाल्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मंगलबारको समितिको बैठकमा कर्मचारीहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्दै ७२ घण्टाभित्र विधेयक पास गर्न समितिलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । विधेयकलाई टुंग्याउन दबाब दिन तथा वातावरण नबिथोल्न उनले आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘संसदीय समितिले मेहेनतका साथ काम गरिरहेको बेलामा यसका सरोकारवाला पक्षहरुले पनि विधेयकको मान राखिदिनुपर्छ । हामी यहाँ बस्दैगर्दा जसरि आफूहरु आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयहरु आएका छन् । यसलाई तुरुन्त रोक्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु । यसलाई पुनर्विचार गर्नका लागि पनि म आग्रह गर्छु । हामीहरुले काम सुस्त गरिरहेको बेलामा दबाबहरु दिने कुरा एकदम स्वभाविक हो । त्यो जायज पनि हुन्छ । तर बसेर छलफल गरेर विषयहरु टुंग्याउने कोसिश गरिरहेका विषयमा यसलाई टुंग्याउने विषयमा मद्दत गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड नै नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमत कायमै रहेका कारण कुलिङ पिरियड नराख्न सुझाव दिएका हुन् । कुलिङ पिरियडको विषयले विधेयक नै अल्झाएको भन्दै यस विषयमा विधेयक अल्झाउन नहुने उनले बताए । उनले पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा साझा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमतमै रहने हो भने कुलिङ पिरियड नै नराखौं । न रहे बाँस, बजे बाँसुरी । सहमति खोज्न सकिदैन भने राख्दै नराखौं । यस विषयमा विधेयकलाई नै अल्झाएर बस्नु हुँदैन । यो विधेयक हामीले छिटो र सहमतिको साथ दिनुपर्ने वाध्यता छ । पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा एउटा साझा सहमति खोज्नुपर्छ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय उपसमितिका तीन वटा बुँदामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । उनले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव, भेटेनरीको तहको विषयमा असहमति राखे । उनले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि दुई वर्ष हुनुपर्ने बताए । सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

संघीय निजामती विधेयक अन्तिम चरण पुगेको छ । अब सहमति हुन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउने समितिको तयारी छ ।