काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी विवरण आगामी जेठ पहिलो सातासम्ममा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । 

सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकबाट आवेदन लिन, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सूचना पाटीमा टाँस गर्नेलगायत विवरण आगामी जेठ पहिलो हप्ताभित्र कामपाको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको कामपा शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार त्यसका लागि सबै संस्थागत विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिदका परिवारलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनिएको हो । 

छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम विवरण पेस नगरेमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ र ५७ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नेसहित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 

छात्रवृत्ति प्रदान कार्यलाई पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउन अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि ‘स्कलरसिप इन्ट्री सिस्टम’ विकास गरिएको पौडेलले बताए । ‘विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी जानकारी गराइसकेको छौँ’, उनले भने । 

शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने करिब १३ हजार विद्यार्थीले र शैक्षिक सत्र २०८१ मा करिब १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका कामपाले जनाएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधान रहेको विभागका शिक्षा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।     

उनका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ अ (१) मा ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैबमोजिम कामपाले जारी गरेको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५१ (१) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत मा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।