काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन चलिरहँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढी बजेट भित्र्याउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । २८ वैशाखमा प्री बजेट ल्याउने तयारीअन्र्तगत सरकारले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र सल्लाह गर्दै जाँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको ध्यान आगामी बजेटमै  केन्द्रित रहेको हो । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर प्री बजेटको पूर्वतयारी छलफलमा जुुटेको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले गत बुधबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसदले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका ठूूला योजना समेटिनुपर्ने माग गरे ।

निर्वाचन क्षेत्रमा के–कस्ता विकास निर्माण आवश्यक छन् भन्ने जानकारी सांसदहरूलाई हुने भएकाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्नुुपर्ने भन्दै सांसदहरूले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दबाब दिन थालेका छन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट लैजाने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । ओखलढुंगाका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुुपर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट जाने विगतको परम्परा थियो’, खतिवडाले मध्यान्हसँग भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै गुनासो आउनेगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आयो भने बजेट च्यात्छौं भनेका छौं ।’

जिल्लामा जाँदा जनताले तपाईंको पालामा के गर्नुभयो ? भनेर सांसदहरूलाई प्रश्न गर्ने गरेका उनको गुनासो छ । ‘त्यसका लागि कम्तीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३० करोड बजेट नघटाई जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, खतिवडाले भने, ‘यो देशभरका सांसदहरूको समस्या हो ।’

सांसदको सिफारिसका आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रीले बजेट बनाउँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यो पटक पनि त्यसैको निरन्तरता हुनेमा सांसदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । 

विगत २ वर्षअघि सांसद क्षेत्र विकास कोषका नाममा प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडसम्म दिने गरेकामा अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । सांसदका लागि बजेट छुट्याउने र आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट छरिनुका साथै दुरुपयोगसमेत भएको निष्कर्षका आधारमा २०७८ सालमै खारेज भएको ‘सांसद विकास कोष’ ब्युँताउनुुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, सो व्यवस्था फर्कन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, आफ्नो सिफारिसका योजनामा बजेट पाउनुुपर्ने अधिकांश सांसदहरू एकमुख छन् । 

आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषमार्फत विकास निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अछामका सांसद शेरबहादुर कुँवरको माग छ । ‘हरेक सरकारले सुुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सबै स्थानमा सडक संजालसम्म पुुगेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ आयोजना थपिएका छन । त्यसअनुसार बजेटको व्यवस्था ल्याउनुुपर्छ ।’ संघीय बजेटले सबै सांसदलाई समान रूपमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जनताले पठाएका जनाप्रतिनिधिले गरेका बाचा पूरा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

‘राजस्व वृद्धि नहुँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थिति छ’, उनले भने, ‘प्रतिफल नदिने आयोजना कटौती गर्नुपर्छ, बहुवर्षीय योजनाको संख्या घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याइनुपर्छ ।’

शक्ति र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट गर्नुपर्ने सुर्खेतका सांसद हृदयराम थानीले बताए । ‘मन्त्रीहरू समग्र देशका बनून्, कुनै एक क्षेत्रको होइन’, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय जो मन्त्री हुन्छ, उसैको क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रचलन बढेको छ । आगामी बजेट निर्माणमा यो समस्या नआउनेगरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ ।’ 

जनप्रतिनिधिले जनताको विकासका लागि खर्च गर्ने भएकाले सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । स्रोत अभाव भएकाले आगामी वर्ष अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।