काठमाडौं : कतारस्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरणका लागि दूतावासमा मागपत्र पेश गर्दा नै नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दिने सेवा शुल्कको अनिवार्यरुपमा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालबाट नयाँ कामदार माग गर्ने कतारका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा शुल्क प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्यरुपमा जनाउनु पर्ने भनेको छ ।
करिब एक हप्तापछि आगामी मार्च १ देखि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा उक्त नयाँ नियम लागू गर्ने जनाएको छ । दूतावासले सेवा शुल्क सम्बन्धी प्रतिबद्धता नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने जनाएको छ ।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ साल जेठ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी खाडीका ६ मुलुक तथा मलेसियाका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त निर्णयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवा शुल्क रोजगारदाताहरुले व्यहोर्नुपर्ने र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताहरुबाट सेवा शुल्क नपाएको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क वापत बढीमा दश हजार रुपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ ।
नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले सेवा शुल्क वापत एक जना कामदारको दुई सय डलरसम्म पाउने गरेका छन् । तर सबै रोजगारदाताले सेवा शुल्क पठाउने गरेका छैनन् । रोजगारदाताले सोही कम्पनीमा एकै हैसियतको कामदार बंगलादेशबाट मगाउँदा सेवा शुल्क तिर्ने गरेका छैनन् । बंगलादेशमा कामदारका लागि पठाउने मागपत्रमा सेवा शुल्कको प्रतिबद्धता जनाउन नपर्ने तर नेपाल पठाउने मागपत्रमा सेवा शुल्कको प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने वाध्यताले रोजगारदातालाई अनावश्यक रुपमा चिढाउने भन्दै व्यवासयीहरुले दूतावासको निर्णय सुन्दा कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयनमा जटिल रहेको बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष किशोर केसीले दूतावासको निर्णय फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गर्ने तत्कालीन मन्त्री टेक बहादुर गुरुङको जस्तै सुन्दा कर्णप्रिय र व्यवहारिक कार्यान्वयमा जटिल रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘दूतावासको यो निर्णय रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीलाई एक आपसमा भिडाउने र म्यानपावर कम्पनीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने रणनीतिले आएको देखिएको छ ।’
उपाध्यक्ष केसीले श्रम सम्झौता गरी नेपाल आउने कामदारको कोटा नतोकिएसम्म सेवा शुल्कको प्रावधान पूर्णरुपमा लागू हुन नसक्ने टिप्पणी समेत गरे । उनले भने, ‘नेपाल आउने बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्पनीका केही डिमाण्डमा सेवा शुल्कको प्रतिबद्धता आउन सक्छ तर सबै रोजगारदाताले सेवा शुल्कको प्रतिबद्धता जनाउने अवस्थामा छैनन् । केही गरी प्रतिबद्धता जनाउने तर नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएमा दूतावासले पहल गरेर उठाइदिने पनि गरेको छैन ।
यस विषयमा छलफल गर्न संघले मंगलवार कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । छलफलका लागि संघले सम्बन्धित व्यवसायी, विभिन्न घटक संघ संस्थाहरु, सल्लाहकार र पुर्व अध्यक्षहरुलाई आमन्त्रण गरिएको महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
