रोयल आचार्य 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । भनाइमा कृषि प्रधान भए पनि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, व्यवहारमा कृषि प्रधान देखिँदैन । कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि आलु, प्याज, टमाटरदेखि सागसम्म छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँका जमिन बाँझै छन्, युवा पुस्ता विदेशीएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले प्रयास नै नगरेको त होइन, तर प्रायः प्रयासहरु असफल नै सावित भएका छन् । 

कृषि तथा पशुपंक्षी पालन क्षेत्रमा पछिल्लो समय एउटा लोभलाग्दो परियोजना सञ्चालित छ । पाँच वर्षका लागि भनिएको परियोजना ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । विविध कारणले परियोजना अवधि लम्बिएपनि अब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । यो परियोजना एक किसिमले भन्ने हो भने कृषि तथा पशुपंक्षी पालन क्षेत्रमा गेम चेञ्जर परियोजनाको रुपमा नै विकसित भएको छ । जुन विषयलाई यसका तथ्यहरुले पनि पुष्टि गर्छ । यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय हो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय माताहत रहेको यस आयोजना विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणबाट सञ्चालित परियोजना । यस योजनाको योजना निर्देशकका रुपमा हाल नेपाल सरकारका सहसचिव बैकुण्ठ अधिकारी रहेका छन् । 

यस आयोजना अन्तर्गत २८ जिल्लाका २८९ स्थानीय तहहरुमा चार सय ४७ उपआयोजनाहरु सञ्चालित छन् । सहकारी, समूह र निजी गरी तीन प्रकारका उपआयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी इश्वरी अधिकारीकाअनुसार दुध, मासु, पश्मिनाको उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मका काम उपआयोजनाहरुले गर्दै आएका छन् । हाल उपआयोजनाहरुको कुल लगानी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने विश्व बैंकको दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एनएलएसआईपी आयोजनाको सहयोगमा सञ्चालित उपआयोजनाहरुले कम्तिमा ३० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने २० प्रतिशत आफैँले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने आयोजनाले अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । अर्थात्, एक करोड रुपैयाँको परियोजना हो भने किसानले २० लाख रुपैयाँ किसान आफैँले, ३० लाख रुपैयाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने र बाँकी ५० लाख रुपैयाँ आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । 

प्रफुल्लित छन् किसान 

देशभर सञ्चालित उपआयोजनाहरु राम्रै अवस्थामा छन् । किसानहरु खुसी नै भेटिन्छन् । उपआयोजनाहरुको अनुगमनका लागि यो पंक्तिकार २२ जेठमा लुम्विनी प्रदेश पुगेको थियो । नवलपरासीको बर्दघाट ९ मा रहेको मधुवन कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २०७९ सालमा डेरी परियोजना शुरु गरेको रहेछ । यस आयोजनामा प्रस्ताव पेश गरी सञ्चालित यस उपआयोजनाको कुल लगानी एक करोड २० लाख रुपैयाँ हो । जसको आधार रकम अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । 

स्थानीय किसानहरुबाट दूध संकलन गरेर बिक्री वितरणको काम संस्थाले गर्दै आएको छ । यस उपआयोजना शुरु अघि किसानको दूध बिक्रीका लागि पनि धेरै समस्या थिए । जुन अहिले समस्या छैन । किसाले दुध बेचेर भुक्तानी नपाएका समाचारहरु पनि धेरै बाहिरिएका छन् । तर, यस सहकारी संस्थाले बढीमा १५ दिनमै किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरिरहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सरोज बराल बताउँछन् । जाडोमा भने बिक्री नहुने समस्या झेल्नु परेको उनले बताए । किसानको उत्पादन पनि बढी हुने र त्यस समयमा बिक्री वितरण पनि नहुने हुँदा केही समस्याहरु झेल्नु परेको उनी बताउँछन् । यस सहकारी संस्थामा सात सय सदस्य रहेका छन् भने पुँजी ५ करोड रहेको छ । जाडोमा ६ सय लिटरसम्म दूध संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएको यस संस्थाले गर्मीमा भने जम्मा तीन सय ५० लिटर दैनिक संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । किसानहरुले दूध बिक्री बापत औसतमा प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् भने संस्थाले ९० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म दूध बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । 

जेठ २२ गते नै अवलोकन गरिएको अर्को संस्था चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था हो । यस संस्थाले दैनिक सात हजार लिटरसम्म संकलन, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । संस्थाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद तिमल्सिनाकाअनुसार यो संस्था दूध संकलनका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यसले काठमाडौंवासीलाई समेत दूध खुवाउने गरेको छ । काठमाडौंमा रहेका नेपाल डेरी र खरिपाटी डेरीले यस संस्थाको उत्पादन लिन बर्दघाटसम्मै पुग्ने गरेका छन् । सुनवल १४ बडैलामा रहेको पशुपंक्षी पालन तथा कृषि फार्ममा २२ जना सदस्य मिलेर शुरु गरिएको थियो । यस समूहका अध्यक्ष गंगारम गैर छन् । उनले गाई र भैँसी पालेका छन् । उनको समूहमा रहेका घनश्याम आले, दिनेश ढकाल, कृष्णप्रसाद पन्त, थानेश्वर न्यौपानले पनि गाईभैसी नै पालेका छन् । उनीहरुले दूध उत्पादन गरी बेच्ने गरेका छन् । समूहका सदस्य न्यौपाने २२ वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश बसे, अहिले पनि कृषि पेशाले पुग्दैन कि भन्ने उनलाई लाग्छ । यद्यपि, अरु सदस्य भने कृषि पेशामै रमाएका छन् । अन्य विकल्प नखोज्ने कुरामा उनीहरु दृढ छन् । 

निष्कर्ष र सुझाव 

आयोजनाबाट अनुदान पाएका सबै किसानहरु खुसी नै छन् । तर केही गुनासाहरु पनि उनीहरुसँग छ । सबैको साझा गुनासो भनेको बैंकको ऋण हो । यस आयोजनाबाट अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनैपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ उल्लेख भएका संस्थाहरुले पनि कुनै न कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ऋण नलिए त अनुदान पाउने कुरै हुँदैन । चन्द्रोदय सहकारीका अध्यक्ष तिमल्सिनाले आफूसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिनु परेको सुनाए । कतिपय कागजातहरु मिलाउन पनि उस्तै सास्ती खेप्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । यसबाहेक भने सबै राम्रो छ । 

५ वर्ष अवधि भनिएको यो प्रोजेक्ट सकिनै लागेको छ । तर, कतिपय किसानहरुले यो प्रोजेक्टबारे जानकारी समेत पाएका छैनन् । आगामी दिनमा आउने यस्ता परियोजनाहरुबारे व्यापक प्रचार प्रसार गरी केही गर्छु भन्ने किसानसम्म पुग्न जरुरी देखिन्छ ।