आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि संघीय संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल सकिएपछि बजेट पारित हुनेछ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरु उठाइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरुले आफ्नो पोजिसन अनुसार बजेटबारे बोलिरहे पनि केही विषयमा साझा अभिमत देखिएको छ । यसरी साझा अभिमत देखिएको विषय मध्ये एक हो, कृषि । कृषि क्षेत्रबारे गरिएको व्यवस्था पर्याप्त नरहेकोमा सत्तारुढकै सांसदहरुले पनि निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जबकी सरकारले भने कृषि लगानी दशक नै घोषणा गरेको छ । आगामी २०९१ सालसम्म कृषि लगानी दशक रहने बजेटमा उल्लेख छ ।
तर कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर लगानी दशक घोषणा गरिएकोप्रति सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहनु परेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजना गरेको छ । यो भनेको चालु आव भन्दा एक अर्ब ६९ करोडले कमी हो । चालु आवमा कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । अर्थात् आगामी आवमा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर कुल बजेटको ३.१२ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जबकी कृषि क्षेत्रमा यसअघि विनियोजन हुँदै आएको बजेट पर्याप्त नरहेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा एक चौथाइ योगदान रहेको कृषिमा ३ प्रतिशत भन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
तर कृषि क्षेत्रप्रति आकांक्षा भने असाध्यै ठूलो छ । मुलुक निर्माणको प्रशंग आउनासाथ कृषि क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायनकै चिन्ता हुने गर्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकरण, यान्त्रिकरणदेखि किसानलाई मुनाफा सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यक्रम सरकारले अगाडि बढाएको छ । लाखौंको संख्यामा विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने बातावरण निर्माण गर्न पनि कृषि क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ । यस्तो बहस र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा पनि गरियो । तर बजेट घटाउने र रासायनिक मल खरीदको मात्रा घटाउने जस्तो उल्टो निर्णय सरकारले लिएको छ । त्यसैले सांसदहरुको चिन्ता स्वभाविक देखिन्छ । तर जतिसुकै चिन्ता भएपनि हाम्रो नजीर र अभ्यासका आधारमा हेर्दा बजेट संशोधन हुने देखिदैन । बरु अर्को वर्ष बजेट बनाउँदा यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरुबाट समेत कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
