काठमाडौं : पोखरा उच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित अभियुक्त रहेको यस मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालतबाट झिकाउने गरी उच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।
मुख्यन्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले ३ दिनको सुनुवाइपछि आइतबार आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् भने उक्त धरौटी बढी भएको भन्दै लामिछानेले पनि निवेदन दिएका छन् । दुवै पक्षका निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ अगाडि बढेको छ ।
लामिछानेसँगै उनका व्यावसायिक साझेदार एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकसाथ राखिएको छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने आफूहरूलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए ।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् ।
यसबीच लामिछाने र जोशीले उच्च अदालत पोखराले पेसीको जानकारी गराएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
अदालतले शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने र जोशीलाई पेसीको जानकारी गराइएको पत्र पठाएको थियो । रूपन्देहीले आइतबार उनीहरूले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई पठाएको छ ।
आइतबार मुख्य न्यायाधीश बागचन्द र राईको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् वा अन्य कारणले हस्ताक्षर नभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निवेदन शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएका दुई मुद्दाका सक्कल मिसिलहरू झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।
