काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत सुधारका साथै क्रमबद्ध योजना बनाउनुपर्ने बताएको छ । कति रकम कति बेलासम्म फिर्ता गर्न सकिने हो त्यो पीडितलाई भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको सुझाव छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सोमबारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न क्रमबद्ध योजना चाहिने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत नै गरेका थिए । उनले पहिलो चरणमा एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाएका छन् ।
सहकारीको रकम बचत फिर्ताको माग राखेर पीडितहरू असन्तुष्ट रहेका बेला गभर्नर अधिकारीले नै सबै सहकारीको बचत एकै पटक फिर्ता गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
समस्या समाधान गर्न डेडिकेटेड समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव छ । भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको सुझाव छ ।
सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको उपाय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसी सहकारीको जस्तो समस्या अरु वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनको राय छ ।
१५ जेठ २०८१ मा सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा गठित ७ सदस्यीय छानबिन समितिले सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
छानबिन समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने रहेको छ ।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नु पनि यो समितिको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।
