– शंकर मान सिंह
समाजवादलाई आर्थिक विकासको मूल आधार बनाएर बजेट ल्याउँछौँ भन्दैछन् उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेलको भनाईअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नेपालको आर्थिक विकासको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तका रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादलाई अपनाइएको बताएका थिए ।
नेपालको संविधानले वास्तवमा नेपाल ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ । जसका आधारमा नेपाल समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्दैछ । नेपाल अहिले पूर्णतयाः समाजवादी छ जस्तो लाग्दैन, तर केही नीतिहरू छन् जुन अलि समाजवादी छन् । जब हामी समाजवादी देशहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी विकसित संसारमा डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन जस्ता स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, जसमा गरिब, वृद्ध, अपाङ्ग, बालबालिकाहरू बिचको सुरक्षा गर्ने बलियो कल्याण प्रणाली छ ।
नेपाल अहिले आफ्नो गरिब वा वृद्ध वा अपाङ्गता भएका सबैको हेरचाह गर्ने गरी आर्थिक रूपमा विकसित भइसकेको छैन, तर ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता वा १० वटा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता केही नीतिहरू कार्यान्वयमा छन् ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवाद, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको छ । हाम्रो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक समाजवादबाट अन्य डिपार्चर हुन सक्दैनौँ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक समाजवाद हाम्रो ध्येय हो र गन्तव्य पनि हो । हामी समाजवाद भनेर गरिबी बाँड्ने समाजवाद होइन, समृद्धि बाँड्ने समाजवाद हौँ । सामाजिक उत्पादनमा आम नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच नै समाजवादको अर्थ हो ।
सन् १९६९ मा रजनीशपछि ओशोको नामबाट परिचित भएद्वारा दिएको एक भाषणअनुसार, समाजवाद पुँजीवादकै परिणाम हो भन्ने गरेको देखिन्छ । उनको पुस्तक ‘बिवेर अफ सोसिलिस्म’ भन्ने पुस्तक तत्कालीन अवस्थामा निकै पाठकको पठन सामग्री हुन्थ्यो । त्यसको हिन्दी र अरू भाषामा पनि निस्के होलान् । उनले भनेका छन्, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत जस्तो मुलुकमा समाजवाद अपरिहार्य थियो भन्ने विश्वास थियो, तर ५०÷७० वर्षदेखि भारतले पहिले धन सिर्जना गर्न आफ्नो प्रयास लागू गर्नुपर्छ ।
समाजवादले मात्र गरिबीको अन्त्य गर्दछ । आफ्नो पिछडिएको अवस्थाबाट जोगिनको लागि आवश्यक पर्ने कुरा पुँजीवाद, विज्ञान, आधुनिक प्रविधि र जन्म नियन्त्रण थियो । पुँजीवाद र समाजवादलाई विपरीत प्रणालीको रूपमा मानेन, तर कुनै पनि देशको लागि पहिले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था निर्माण नगरी समाजवादको बारेमा कुरा गर्नु विनाशकारी माने । हाल नेपालको कुरा गर्दा नेपालका अराजनीतिक दलहरू र सरकार बनाउने हिसाबले हेर्दा, खास कुनै वादतर्फ ढल्किएको वा आसक्त भयो झैँ देखिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा, संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको आम राजनीतिक प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको छ । संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा जोड दिँदै मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसर्थ, नेपालको संविधानले हाम्रो मुलुकलाई समाजवादी मुलुकका रूपमा नभए पनि समाजवादका प्रमुख पक्षलाई आत्मसात् गर्ने उदार लोकतान्त्रिक परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक न्याय
नेपालको आर्थिक नीतिको मूल चरित्रका रूपमा सामाजिक न्यायका लागि आम नागरिकले समानरूपमा पाउनु पर्ने आधारभूत सेवा सरकार आफैँले उपलब्ध गराउने तथा उत्पादन र आर्थिक विकास अन्य पक्षमा निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन सहजीकरण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता देखिन्छ । सहकारीको हालको अवस्था जग जाहेर छ । समाजवादका बारेका अन्तहीन बहसभन्दा समृद्धिमूलक निर्माणको औजारको रूपमा लागु भएको वर्तमान संविधानको अपेक्षा आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउन दलहरू तत्पर छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण पूर्व नै पुँजीवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित वामगठबन्धन बनाएर आम निर्वाचनमा होमिएको विगत छ । हालको अवस्थामा सरकारका नीति र नेतृत्वको व्यवहार समाजवादतर्फ नभई त्यसको उल्टो दिशातर्फ फर्किएको हो कि भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको यात्रा समाजवादतर्फ नभई नवसामन्तवादतर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने भ्रम वा यथार्थ के हो ?
समाजवादी शासन प्रणाली
विशेषतः समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा साधन स्रोतमा सार्वजनिक वा सामूहिक अपनत्व हुन्छ, अवसरको समानता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादतर्फ जान सामाजिक सुरक्षालाई महत्व त दिए पनि उमेर तोकिएको छ । निश्चित उमेर पार गरेपछि धनी गरिब सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछ । निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आधारित छन् । त्यसलाई उद्योगमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती छ । टेन्डर गर्दा विदेशी कम्पनीकै सामान लिन्छन् । संविधानमा लेखेको जस्तो समाजवादतर्फको कार्यक्रम छैन । संविधान एकातिर गतिविधि अर्कोतिर छ भनिन्छ ।
संविधानमा समाजवाद
नेपालको संविधानले समृद्ध र समाजवादी नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तर, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । केही समययता नेपालको वाम वृत्तमा समाजवादको बहस चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि बेला–बेलामा समाजवादको यो ‘कोरस’को हिस्सा बन्छन् । बीपीको प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताको व्याख्या नयाँ पुस्ताले कसरी बुझ्ने ? बिपीले भने झैँ दुहुनो गाई, बस्ने बास र उनको जस्तो जीवन स्तर साबित नेपालीको होस्, त्यो नै समाजवाद हो भन्थे उनी ।
यदि यो विषयमा विद्वान वा राजनीतिज्ञहरू बिच बौद्धिक बहस भएको भए, बहस र विचार विमर्श शैक्षिक जगतको अविभाज्य भाग भएकाले यो बेवास्ता हुने थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध फोरमले आयोजना गरेको त्यस्ता छलफलमा कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा केन्द्रित भई मुख्य भाषण दिने गर्छन्, त्यो घटना झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
निरर्थक छलफल, छिन्नभिन्न सामाजिक र आर्थिक आधारमा समाजवादको जग बसाउनु अकल्पनीय कुरा हो । विडम्बनाको कुरा के छ भने नेताहरूले देशको दयनीय अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने विषयमा बहस गर्न छाडेका छैनन् जसका लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरू मात्र जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्न । समाजवादको निरर्थक बहसमा लागेर ‘समृद्ध नेपाल’को सपना बेच्नुको सट्टा भ्रष्ट र जीर्ण राजनीतिलाई रूपान्तरण गरी राष्ट्र निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीका नेताहरूले आफ्नो शक्ति परिचालन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अभिमत गएको अनुभूत हुन थालेको छ ।
नेपालमा जस्तै छरपस्ट र दयनीय सामाजिक र आर्थिक आधारमा समाजवादको जग बसाउनु कठिन छ । अहिलेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को विडम्बना यो हो कि यसका शासकहरूले सक्षम र जनशक्ति निकासी गर्ने नीति अपनाएर काम गर्ने उमेरका झन्डै आधा जनसंख्या विदेश पलायन भएको छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र मानव पुँजी पलायन हुन नदिने काममा उनीहरूले हात पूरै धोएका छन् । आधा जनशक्ति विदेशमा पठाएर नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने बहस गर्नु र रेमिट्यान्समा राज्य चलिरहेको छ भन्ने तितो तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु आफैँमा पराजयको अभ्यास हो ।
