काठमाडौं : बजेट भन्नाले विनियोजन विधेयक र बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक भन्ने बुझिन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट आश्रित विधेयकमा आवश्यक कानुन ल्याइन्छ वा प्रचलित कानुन संशोधन गरिन्छ । तर, यसपटक बजेट आश्रित विधेयकमा संशोधन गर्न लागिएको छ । 

विनियोजन विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । बजेट आश्रित विधेयकहरू आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको यी तीन वटा विधेयकमध्ये आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रयास भएको छ । 

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गर्न लागेको संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा फेल गराउन लागेको हो । 

आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (६) मा आयकर ऐनको दफा ५७ (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेर संशोधन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन परेको छ ।

एमाले–माओवादीकै सत्ता समीकरण रहेका बेला असार १७ गते प्रतिनिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पुगेको आर्थिक विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न एमालेले अस्वीकार गरेको हो । 

असार १७ गते राति एमालेले माओवादीसँगको सत्ता यात्रा छाडेर कांग्रेससँग मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै एमाले दफा ५७ संशोधन विरुद्ध उभिन पुगेको हो । 

राष्ट्रियसभाकी एमाले सांसद भगवती न्यौपानले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन् । एमालेले सत्ता गठबन्धनको साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

यही बेला बजेट आश्रित विधेयकको एउटा दफा पनि संशोधन प्रस्ताव असफल गराउन कांग्रेस र एमाले लागेका हुन् । 

आइतबार राष्ट्रियसभामा रहेका एमाले–कांग्रेसका सांसदले न्यौपानेको संशोधन सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

दफा ५७ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नों स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ ।’

आर्थिक विधेयकमा उक्त प्रावधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्दै भनिएको छ, ‘तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

यो संशोधनसहित विधेयक यही असार २३ गते नै राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिँदा विधेयक नै फेल हुने भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । बिहीबार यो विधेयक पास गर्ने कार्यसूची छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट आश्रित विधेयकको विषयलाई राष्ट्रियसभाले पनि अनुमोदन गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । तर एमाले–कांग्रेसका सांसदले मानिरहेका छैनन् ।