काठमाडौं : संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी र पानवले सञ्चारकर्मीसँग संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तक्र्रियामा श्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्धय अशांकन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसदमा टेबुल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ समय सापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
हिंसाको प्रकार समयसँगै बद्लिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन अन्तरक्रिया आयोजना गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता अशांकन मल्लले बताए । जसरी समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसअनुसारको कानुन नआएको उनको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष नभएको उनले बताए ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना भएको थियो ।
त्यसबेला २ सय ३७ वटा जाहेरी ब्युरोमा परेको थियो । यसैगरी २०७६–०७७ मा २ हजार ३ सय जाहेरी दर्ता भएको थियो । गत वर्ष २०८१–०८२ मा ब्युरोमा १९ हजार ७ सय ३० वटा जाहेरी परेको जानकारी अधिवक्ता श्रेष्ठले दिए । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले २ सय वटा अर्थात् १ प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पुर्याएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकले साइबर सुरक्षाबारे सबैलाई चिनाएको अर्का अधिवक्ता तिमिल्सनाले बताए । तिमल्सिनाले भने, ‘सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको बताए ।
यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा अश्लिलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनहरुबीच तादम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए ।
०००
