काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहित चार दलको टकराव भएको छ । बजेट आश्रित विधेयक संशोधन गर्ने एमाले र कांग्रेससहित चार दलको प्रयासका कारण टकराव हुन पुगेको हो ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट बजेट आश्रित विधेयकमा राखेको संशोधन बहुमतका आधारमा पारित गर्ने विपक्षी दलहरुको तयारी थियो । विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जान्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दबाब पर्दथ्यो ।
यो बुझेरै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विपक्षीहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अडान लिए । अर्थमन्त्री नै अनुपस्थित हुने भएपछि बिहीबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । अर्को बैठक यही असार ३० गतेका लागि बोलाइएको छ ।
भोलि अर्थात, असार २८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय लिइसकेका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने स्थिति छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै दलले गरेको प्रयास बैठक ने नबसेपछि असफल हुन पुगेको हो ।
असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बजेट आश्रित विधेयकहरु आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका यी तीन वटा विधेयकमध्ये आर्थिक विधेयकको एउटा दफामा एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको हो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।
असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित हुँदा एमाले सरकारमै थियो । असार १७ गते कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएसँगै एमालेले बजेट आश्रित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट सांसद भगवती न्यौपानले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।
प्रचलित ऐनको दफा ५७ (१) मा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिने उल्लेख छ ।
यो प्रावधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर ‘तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ भन्ने प्रावधान राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
सत्तासमीकरण हुँदा एमाले समेतको मतको आधारमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेर असहयोग गर्न खोजेको सरकारको तर्क छ ।
कांगेस र एमालेका सांसदहरुले बैठक सुरु गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाललाई दबाब दिएका थिए । तर, अध्यक्ष दाहालले ‘सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन सदनमा उपस्थित हुने वातावरण नभएको’ भनेर बैठक नै स्थगित गरिदिए ।
बैठक स्थगित कांग्रेस, एमाले, लोसपा र जसपा नेपालले विज्ञप्ती निकालेर अर्थमन्त्री पुनको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आलोचना गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पनि चार दलको विज्ञप्तिको प्रतिवाद गर्दै अनावश्यक लान्छना लगाएको बताएको छ ।
