काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ७ बुँदे सहमतिसहित सत्ता सहकार्यको निर्णय गरेको मंगलबार १ वर्ष पुगेको छ । 

सामान्य संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चदै २ ठूला दलबीचको सत्ता सहकार्यलाई राष्ट्रहित र नागरिक चाहनाबमोजिम भनिएपनि बितेको १ वर्षमा सरकारको कार्यशैलीले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी भएको छ ।

१७ असार २०८१ को मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच एकाएक भएको ७ बुँदे सहमतिमध्ये सत्ता सहयात्रा बाहेकका विषयले अहिलेसम्म प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।  

सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेखित राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार केही दलहरूलाई सामेल गराएर सरकार गठन भएपनि ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार बनाउन दलहरूले प्रयास नै गरेनन् । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउन बाहेक सहमतिका बाँकी ६ वटा बुँदाका सन्दर्भमा सरकारले केही गर्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

सरकार बनाउन मात्रै संसदका २ ठूला दल मिलेको जस्तो देखिएको नेपाली कांग्रेसकी नेता डा. डिला संग्रौलाले टिप्पणी गरिन् । ‘संसदका २ ठूला दलबीचको सत्ता सहकार्य केवल सरकार चलाउन मात्रै भएजस्तो देखिएको छ’, उनले मध्यान्हसँग भनिन्  ‘जनतालाई सुशासन, सम्वृद्धि र विकास दिने भन्ने नारा गफमै सिमित भएको छ । ७ वटा बुँदा मध्ये सरकार चलाउनेबाहेक केही पनि कार्यान्वायन हुन सकेको स्थिति छैन् । संविधान संशोधनका सवाल शुन्यमै छ । सरकारको यो कार्यशैलीले ठूला २ दलबीचको सत्ता सहकार्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ 

सरकारका मन्त्रीहरू सधैँ मन्त्री हुन्छौं भन्ने भ्रम पालेर आफ्ना क्षेत्रमा बजेट हाल्ने बाहेक प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताइन् । राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीलाई जाने तर नराम्रा कामको दोष कांग्रेसले खेप्दै आएको नेता संग्रैलाको टिप्पणी छ  । 

संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने २ दलबीच सहमति भएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनको १ वर्ष पुगिसक्दासमेत उक्त विषयमा सरकार सम्बद्ध दलहरूबीच कुनै छलफल प्रारम्भ भएको छैन् । त्यस्तै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेस–एमालेले सहमति गरेका थिए । यी कुनै विषयमा पनि सरकार सचेत देखिएको छैन् । 

यद्यपि नेकपा (एमाले)का नेताहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान सत्ता सहकार्यपछि राजनीतिक स्थिरता भएको र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सफलता मिलेको दाबी गर्छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार र सुशासनको पक्षमा समेत काम भइरहेको उनको दाबी छ । ‘यो सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ’, उनले भने, ‘ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकारले कारबाही अघि बढाएर सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकमा दिएको छ । संविधान संशोधनको विषय प्रस्तावका रूपमा छलफलका लागि बाहिर ल्याउँदै गर्दा एकातिर संसद्बाट पारित हुने परिस्थिति पनि नहुने र अर्कोतिर बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्ने परिस्थितिलाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौँ ।’

७ बुँदे सहमतिमा १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरी संशोधनका माध्यमबाट संविधानमा सुधार गर्ने विषयमा दुबै दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइ रहेपनि यसको कार्यान्वायनको पाटो कमजोर देखिएको छ ।  

२ दलसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनमा सकस परेको नेताहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक संख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जाने शंका उनीहरूमा छ । नेताहरू कमजोर भएकाबेला संविधान संशोधनका कुरा गर्दा थप दुर्घटना हुन सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले बताए । उनले भने ‘अहिले राजनीतिक तरलताको अवस्था छ । योबेला २ नेताबीच भएका सबै कुराकानी कार्यान्वायन भइहाल्छ भन्ने छैन । राष्ट्रिय नेता भएकाबेला पो राष्ट्रिय एजेण्डाका कुरा हुन्छन, नेता नै कमजोर भएकाबेला संविधान संशोधनको विषयले थप दुर्घटना हुन सक्छ ।’ 

संविधान संशोधनको विषय सबैको सहमतिमा हुनु पर्ने भण्डारीको तर्क छ । तर, यो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले नागरिकका पक्षमा देखिनेगरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । प्रतिपक्ष दलहरूले भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन बिचौलिया र तस्करहरूको साँठगाँठमा बनेकाले नागरिकका पक्षमा काम गर्ने आधार नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।  

यस्ता थिए ७ बुँदा

१. आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।