काठमाडौं : संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग सरकारमा रहेका साना दलहरू असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् ।
गत वर्ष ३० असारमा गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाई सरकारमा कांग्रेस–एमालेका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि छन् ।
तर सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । यादवको पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएपनि मन्त्रिपरिषद्मा भने सहभागि भएको थिएन ।
नाउपाले पनि छाड्दै
यादवको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दुई हप्ता नबित्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चिढिएका छन् र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
पार्टीले बिहीबार नै समर्थन फिर्ता लिने बताएपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता भने लिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमल शाहले बर्खास्त गरेपछि नाउपा केन्द्र सरकारसँग पनि चिढिएको हो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । सुदूरपश्चिम सरकारसँग आक्रोशित नाउपा कांग्रेससम्मिलत संघीय सरकारबाट पनि बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशसभामा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् ।
आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको विवादित अडिओ संवाद सार्वजनिक भएपछि नाउपाकै तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले गत फागुनमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । अहिलेका मन्त्री रामेश्वर चौधरी ४ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
त्यसको करिब एक महिनापछि महत्वपूर्ण नियुक्तिमा समन्वय नगरेको र अख्तियारले पनि छानबिन गरिहरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई गत ३ असारमा राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई उल्टै सके हटाउन चुनौती दिएपछि बिहीबार मुख्यमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । मन्त्री चौधरी पदमुक्त भएपछि नाउपा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
प्रतिपक्षमा बस्ने
नाउपाले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी गरेको छ । ‘२३ असार गतेदेखि सदनबाट हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं’, अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले भनिन् । उनले संघदेखि प्रदेशसम्म पार्टी अब प्रतिपक्षमै बस्ने जनाइन् ।
पार्टीले संघीय सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री तथा सांसद अरूणकुमार चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देश पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्पेन भ्रमणबाट फर्केर आएपछि राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा गरेर पार्टी औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिने छ । प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
‘सुदूरपश्चिममा हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रिया बिना हटाइएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो असंवैधानिकमात्रै होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामी यो कमदलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानका रुपमा लिएका छौँ ।’
पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गरिमाको संरक्षणका लागि यो कदम उठाइएको उनको भनाइ छ । ‘यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
नाउपा सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छौँ । अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।’
सुदूरपश्चिममा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार प्रस्ट बहुमतमा रहन्छ । हाल ५२ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सहित सरकारसँग २९ सांसदको समर्थन छ ।
सरकार गठन गर्दा नाउपाको हस्ताक्षर नभएको हुँदा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने देखिएको छ ।
गत ७ र ८ असारमा बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ओली नेतृत्वको यो सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने जिम्मा संसदीय दललाई दिएको छ । तर संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्देशनअनुसार संसदीय दलले चाँडै निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए । ‘पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको तर आधिकारिक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ’, उनले भने । जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
जसपा नेपालले सरकार संविधान संशोधन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले समर्थन गरेर बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको जसपा नेपालको तर्क छ ।
जनमत पनि असन्तुष्ट
यता जनमत पार्टी पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैन । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर जनमत संघीय सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट बनेको छ । मधेश प्रदेश सरकार जनमतकै नेतृत्वमा छ र सतिसकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । अर्थमन्त्री कांग्रेसका सुनीलकुमार यादव छन् । अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री सिंहलाई नै बाइपास गरेर बजेट ल्याइएको आरोप जनमतको छ ।
यही विषयलाई देखाएर जनमतले समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको निर्णय गर्नसक्ने बताइन्छ । प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले समर्थन फिर्ता नै लिने निर्णय अहिले नभएको तर यसबारे थप छलफल तथा समीक्षा हुने बताए ।
मधेशवादी दलहरूमा पनि असन्तुष्टी
तराई मधेश केन्द्रित दलहरू पनि ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।
जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरूको मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन । यद्यपि पार्टी सरकारमा सहभागि छ ।
संविधान संशोधन, राजबन्दी रिहाइजस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मोर्चामा रहेका ७ मध्ये ४ दल संघीय संसदमा छन् । मोर्चाका घटक दलहरूमध्ये जसपा नेपाल र नाउपाबाहेह अन्यले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल गरेपनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
