काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णयबाट पछि हटेकी छिन् । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको खुलेपछि उनको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस सच्याएकी हुन् । 

सुनारलाई चुनावी सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिस गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनापछि सुनारको सपथ रोक्नेगरी सिफारिस सच्याइएको छ । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाएर सुनारलाई शपथ नगराउने जानकारी गराएकी हुन् । 

नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा अभियन्ता सुनार दुईवटा अभियोगमा कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका फरार अभियुक्त रहेको पाइएको छ । मन्त्री नियुक्त नहुँदै विवादमा परेपछि उनलाई सपथ नखुवाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि दबाब परेको थियो । 

सुनारबिरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतले २०८१ असार २१ मा जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ पर्न र सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ । अदालतले सोही वर्षको २१ मंसिरमा उनलाई पक्राउ गर्न ताकेतासमेत गरेको थियो । त्यस्तै, काभ्रे जिल्ला अदालतबाट विद्युतीय कारोबार मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको तर मुद्दा फस्र्यौट नभएको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । 

रुकुम पश्चिममा जातिय विभेदका कारण हत्या गरिएको नवराज विकको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले सुनाएको फैसलाको बिरोधमा सुनारले अदालतबाहिर हुलहुज्जत र तोडफोडसमेत गरेका थिए । न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएपछि अधिवक्ता मनिषा गौतमले मानहानीको मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यतिबेला पनि सुनारले गौतमको तस्वीर नै राखेर गालीगलौज गर्दै चरित्र हत्या गर्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । असोज ६ गते पेसी तोकिएकोमा अदालत जलेका कारण स्थगित भएको छ । सो मुद्दामा प्रतिवादी सुनारलाई झिकाउने आदेश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दिएको थियो ।