पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा निर्माणको चरणमा रहेको विद्युत ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूले गहन सुझाव दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का तर्फबाट केन्द्रीय सल्लाहकार जगत पोखरेलले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा तीन बुँदे संशोधन सुझावसहितको दस्तावेज सभापति दमयन्ती रुचाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
इप्पानका सल्लाहकार पोखरेलले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युत सम्बन्धी ऐन आयोजनाका लागि संरचनागत स्पष्टता, संघीय कानुनसँगको तादात्म्यता र अनुगमन संयन्त्रमा पारदर्शिता राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले प्रदेशस्तरीय कानुन संघीय जलविद्युत ऐनसँग समन्वयमा ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
पोखरेलले विधेयकमा राखिएका ठूला सजायका प्रावधानहरू र अनुगमन अधिकृतलाई दिइने तजबिजी अधिकारहरू सच्याउन सुझाव दिए । ‘अनुगमनका सूचकहरू स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ, यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढाउँछ’, उनले भने ।
साथै, ऊर्जा क्षेत्रका अन्य विज्ञ र सरोकारवालाहरूले पनि विधेयकमाथि महत्वपूर्ण सुझाव राखेका छन् । हिमालय ऊर्जाका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रका लागि कठिन हुने भन्दै प्रदेश सरकार स्वयंले यस्ता आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले वर्षेनी रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै विधेयकमा एकैपटक रोयल्टी बुझाउने विकल्प समावेश गर्न आग्रह गरे ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिनारायण गौतमले सौर्य ऊर्जालाई छुट्टै प्रकृतिको ऊर्जा स्रोतका रूपमा मान्यता दिँदै त्यसलाई विधेयकमा स्पष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले सरोकारवालाका सुझावलाई समेट्दै ऐनलाई कार्यान्वयनमुखी र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेशसभाको समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ । समितिकी सभापति रुचालले असार २५ गतेसम्म सरोकारवालासँगको सघन छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन् ।
