कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारजस्तै यी दुई प्रदेशले पनि अध्यादेशको सजिलो, तर अलोकतान्त्रिक बाटो रोजेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै ओली पदमुक्त भएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभा भने कायमै रहेका बेला अध्योदशबाट बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको कारण भने दुवै प्रदेशमा अल्पमतले शासन चलाउन खोज्नु हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गएको १९ वैशाखमै अल्पमतमा परेका थिए । तर उनले प्रदेश प्रमुखको साथमा अराजनीतिक तरिका अपनाए । तर विपक्षीको बहुमत कायमै रह्यो । अर्थात् बजेट पारित गराउनसक्ने अवस्था रहेन । यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेले प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेर छलफल भइसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोजे । ३१ असारमै बजेट निर्णयार्थ पेश हुने कार्यसूची थियो । त्यसैअनुसार सभामुखले प्रदेशसभामा निर्णयार्थ बजेट पेश गर्न लाग्दा नेकपा एमालेका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे । बजेट पारित गराउनुपर्ने पक्षकै सांसदहरुले संसद् छोडेर हिडेपछि बजेट अलपत्र परेको थियो । तर राति नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिवेशन अन्त्य गरिदिए र अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । कर्णाली प्रदेशमा भने सभामुखले बजेटमाथिको छलफल र निर्णयार्थ पेश नगरेपछि अध्यादेशबाट बजेट आएको छ । नेकपा एमालेबाट चयन भएका सभामुखले प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेट बैठकमा पेश नै गरेन । यसपछि मुख्यमन्त्री महिन्द्रबहादुर शाहीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।
अर्थात् दुवै प्रदेशको साझा समस्या भनेको अल्पमतले शासन चलाउन खोज्नु हो । बजेट पारित गराउन नसक्ने सरकार संवैधानिक रुपले समेत अनुचित हो । यस्तो बेला लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसँग दुई वटा विकल्प थियो– बहुमत जुटाउने वा राजीनामा दिने । तर दुवै विकल्प उनले रोजेनन् । बरु अल्पमतमा रहने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बदनाम बाटो उनले रोजे । कर्णालीमा भने बहुमत जुटाउछु भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई सभामुखले साथ दिएनन् । मुख्यमन्त्रीले एमालेको कार्यकर्ताको भूमिका सभामुख देखिएको आरोप लगाएका छन् । तर यस्तो अराजनीतिक र असंवैधानिक बाटोले संविधानसँगै संघीयता समेत कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ । अतः बहुमत नपुग्नेले जसरी पनि सत्ता भन्ने अराजनीतिक बाटो रोज्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies